झापाका उपभोक्तावादी संस्थाहरुले भारतीय नाका काँकरभिट्टा र भद्रपुरमा दक्ष जनशक्ति सहित विषादी परीक्षण प्रयोगशाला बनाइनुपर्ने माग स्थानीय सरकार र सरोकारवालासँग गरेका छन्।
साथै स्थानीय क्षेत्रमा उत्पादिन वस्तुको समेत विषादी र गुणस्तर मापन गरिनुपर्ने उनीहरुको माग छ।
अहिले विषादीयुक्त र गुणस्तरहिन खाद्य वस्तुले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर परिरहेकाले यस्तो माग राखेको उनीहरुको भनाइ छ।
उपभोक्ताको हितका लागि सामूहिक रुपमा क्रियाशिल हुने झापाका उपभोक्तावादी संस्थाले प्रतिबद्धता जनाएको छन्।
उपभोक्ताहरु लामो समयदेखि उपभोग्य वस्तुमा ठगिँदै आएकाले उपभोक्ताको अधिकार रक्षा गर्न स्थानीय तहसँग समन्वय गरी सचेतनामुलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उपभोक्ताबादीहरुको भनाइ छ।
स्थानीय सरकार र सरोकारवालासँगको समन्वयमा नियमित र प्रभावकारीरुपमा बजार अनुगमन गर्ने तथा उपभोक्ता हित विपरीत काम गर्नेलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन स्थानीय सरकारलाई सहयोग गर्ने उनीहरुले बताएका छन।
झापाको बिर्तामोडमा भएको उपभोक्तावादी संस्थाहरुको सामूहिक छलफलमा सहभागीले सबै स्थानीय तहका बजार अनुगमन समितिमा उपभोक्तावादी संस्थाको अधिकतम प्रतिनिधित्व गराउन माग गरेको उपभोक्ताबादीहरुले जनाएका छन्।
त्यस्तै नेपालमा प्रतिबन्धित खाद्य वस्तु, विषादी, औषधि लगायतको सूची तत्काल सार्वजनिक गर्न र स्थानीय तह तथा सरोकारवालालाई उपलब्ध गराउन जिल्ला प्रशासन र सरकार समक्ष उनीहरुले माग गरेका छन।
बिर्तामोडमा रहेको विषादी परीक्षण प्रयोगशालालाई नियमित उपयोगमा ल्याउन र त्यसबारे सबैलाई सचेत गराउन समेत उपभोक्तावादी संस्थाले स्थानीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
त्यस्तै स्थानीय पाठ्यक्रममा उपभोक्ता सचेतनाका सामग्री समावेश गर्न र अग्र्यानिक जीवनशैली अपनाउनुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ।
उपभोक्तावादी संस्थाबीच नै समन्वयको अभावमा जनचेतना र अनुगमनमा प्रभावकारी खबरदारी हुन नसकेको ठहर गरी उनीहरुले अबका दिनमा आपसी समन्वय तथा हरेक पालिकामा उपभोेक्तावादी संस्थाको इकाइ समिति बनाउन अग्रसर हुने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च, उपभोक्ता मञ्च नेपाल, विश्व उपभोक्ता महासंघ लगायतका प्रतिनिधिले त्यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन्।
राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष मदनगोपाल सुब्बा, उपाध्यक्ष दिपेन्द्रप्रसाद ढकाल, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका राजेन्द्र चम्लागाई, उपभोक्ता मञ्च नेपालका सचिव सन्तोष न्यौपाने, विश्व उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष रोशन खड्का लगायतले सामूहिक प्रतिबद्धता जनाएका हुन्।
अहिले पालिकाहरुले बजार अनुगमन निर्देशिका जारी गरी उपभोक्ता हित संरक्षण समिति गठनका साथै बजार अनुगमन टोली बनाउनुपर्ने व्यवस्था छ।
कतिपय पालिकाले निर्देशिका बनाइ काम शुरु गरे पनि कतिपय अझै यसबारे अलमलमै रहँदा उपभोक्ता ठगिनेक्रम बढेको सरोकारवालाको भनाइ छ।
उपभोक्तावादी संस्थाका प्रतिनिधिले आफूहरुसहितको सहभागितामा तत्काल नियमित र प्रभावकारी बजार अनुगमन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।