उर्जा, जलस्राेत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुनले माथिल्लाे कर्णाली जलविद्युत आयाेजनाको उर्जा खरिद सम्झौता लगानी सम्मेलनकाे दौरानमा हुने बताएका छन्। आज बसेकाे प्रतिनिधिसभाकाे बैठकमा प्रश्चाेत्तर कार्यक्रममा बाेल्दै पुनले लगानी सम्मेलनकाे क्रमममा सम्झाैता हुने बताएका हुन्।
उक्त बैठकमा सांसद रामबहादुर बिष्टले सरकार र ठेकेदारकाे मिलाेमताे तथा ठेकेदार कम्पनीकाे लापरबाहीले आयाेजना ढिला भएको भन्दै मन्त्रीकाे ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
जवाफमा मन्त्री पुनले खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट छानिएको कम्पनी भएको र लगानी बोर्डको बैठकले नै आयाेजनाको मिति थप गर्दै आएको जानकारी गराएका थिए। यद्यपी उनले पछिल्लाे समय आयाेजना सकारात्मक रुपमा अघि बढेको जानकारी दिए।
उत्पादित बिजुलीकाे बजार शुनिश्चित नहुँदा निर्माणकाे जिम्ममा पाएको प्रवर्द्धक भारतको जीएमआर कम्पनीले पछिल्लाे समय बंगलादेश र भारतको हरियाणा सरकारलाई बिक्री गर्ने सम्झाैता गरिसकेकाे अवस्थामा अब पिपिए हुने चरणमा आयाेजना पुगेको उनले जानकारी दिए।
"गतहप्ता म भारत भ्रमणमा गएको बेला। समकक्षी मन्त्रीसँग कुरा भएको थियो। मैले आयाेजनाका बारेमा चासाे राखेको थिए। त्यसमा अबको दुई महिनाभित्र पिपिए गर्ने खालको कुरा भएको छ' उनले भने,"ढिला भएको हामीलाइ पनि महसुस भएको छ यस बारेमा हामीले जिएमआरलाइ पनि गम्भिरका साथ भनेका छाैं। यसहिसाबले चैतमा हुने लगानी सम्मेलनमा यसबारेमा सम्झौता हुन्छ।'
सन् २०१४ मा आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) गरेको जिएमआरले चार वर्ष हुँदा पनि लगानी जुटाउन सकेको छैन। सुरूमा दुई वर्षमा लगानी जुटाउने सम्झौता भए पनि जिएमआरले अहिले फेरि १ वर्षको समय मागेको छ।
९ सय मेगावाटको उक्त आयोजनबाट १२ प्रतिशत अर्थात् १०८ मेगावाट बिजुली नेपालले नि:शुल्क पाउनेछ। २७ प्रतिशत सेयर पाउने छ।
डिपिआर बनिसकेकाे उक्त परियोजनाको इआए स्वीकृत भइसकको छ। उर्जा प्रशारणका लागि पनि प्रारम्भिक वातावरणीय मुल्याङ्कन भएको छ। परियोजना पुर्नस्थापना योजना र वन क्षेत्र र विकास परियोजनाका लागि स्वीकृती पाइसकेको छ।
