अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले चालु वर्ष नेपालको आर्थिक बृद्धिदर ६.५ प्रतिशतले हुने प्रक्षेपन गरेको छ। ‘आर्टिकल आइभी’ एसिसमेन्ट मार्फत् कोषले अघिल्लो वर्ष ६.३ प्रतिशतले अर्थतन्त्र बढेको र यो वर्ष बृद्धिदर अझै उच्च हुने प्रक्षेपन गरेको छ।
आगामी वर्ष ६.३ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदर हुने अनुमान गरेको कोषले नेपालका लागि ऐतिहासिक औसत बृद्धिदर कायम हुने उल्लेख गरेको छ। नेपालमा आर्थिक गतिविधि बढेको, केही संरचनागत परिवर्तन भएको र विशेषगरी बिजुलीको आपूर्तिमा भएको सुधारले अर्थतन्त्र विस्तार द्रुत हुने कोषको भनाइ रहेको छ।
पछिल्लो समयका केही आर्थिक गतिविधिले अर्थतन्त्रको विस्तारको सम्भावना बढाएपनि जोखिम पनि उत्तिकै बढेको प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ।
‘आर्थिक बृद्धिका लागि अनुकूल वातावरण बनिरहेको छ, पुननिर्माण,जलविद्युत परियोजनामा भइरहेको लगानी, पर्यटकीय गतिविधि बढेका छन् यसले आर्थिक बृद्धिको गति तीव्र पार्ने सम्भावना छ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘तर अत्याधिक विस्तारकारी ऋण र वित्तीय नीतिले खाद्यन्न मूलय बृद्धि बढाउने, चालु खाता घाटा फराकिलो हुनाले वैदेशिक मुद्राको संचिति घटाउने जस्ता जोखिम पनि निम्त्याउन सक्छ।’
अहिलेको बृद्धिलाई भविष्यमा पनि निरन्तरता दिनका लागि सरकारले विभिन्न सुधार गर्नुपर्ने कोषले सुझाव दिएको छ।
सरकारी नीतिको केन्द्रविन्द्ु बढ्दो आन्तरिक माग सम्बोधन र बाह्य असन्तुलन नियन्त्रण र वित्तीय स्वास्थ्यलाई बचाउन केन्द्रित हुनुपर्ने कोषले सुझाव दिएको छ। सरकारले बनाउने यस्ता नीतिले प्रतिस्पर्धा प्रबद्र्धन र लगानीको वतावरण बनाउनुपर्ने उसको जोड रहेको छ।
राजनीतिक स्थिरता र दुई तिहाईको अद्वितीय अनुकुलताबाट सरकारले फाइदा लिनसक्ने कोषको निष्कर्ष रहेको छ। वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन गर्न र खर्चलवाई मीतव्ययी बनाएर पूर्वाधारमा लगानी बढाउन सकिए भविष्यमा दिगो र द्रुत आर्थिक बृद्धि हुने कोषले बताएको छ।
नेपालले अहिलेको आर्थिक बृद्धिलाई दिगो बनाउनका लागि धेरै नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने कोषको सुझाव रहेको छ। नीतिगत सुधारका बाबजुद अहिलेको बृद्धिदरले केही जोखिमहरु सँगै लिएर आउने छ।
चालु खाता घटा फराकिलो, व्यापार घाटा अझै विस्तार हुने र मूल्य बृद्धि बढ्नसक्ने जस्ता जोखिमहरुसँग जुध्न सरकारले नीति बनाउनुपर्ने कोषको ठहर छ।
वर्तमान समयका आर्थिक गतिविधिले बजारमा ऋणको माग बढ्ने, त्यसको लागि बैकल्पि पुँजीगत लगानी सरकारले बढीभन्दा बढी गर्नूपर्ने र सरकारी खर्चको प्रभावकारिता बढाउनुपर्ने कोषले सुझाव दिएको छ।
केही समय अघि विश्व बैंकले पनि नेपालको आर्थिक बृद्धिदर ५.९ प्रतिशतले हुने प्रक्षेपन गरेको थियो। आगामी वर्षदेखि २ अंकको आर्थिक बृद्धिदरको लक्ष्य लिएको सरकारका लागि यो बृद्धिदरलार्ई दिगो बनाइराख्नको लागि चुनौतिहरु उत्तिकै रहेको अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरुले उल्लेख गर्दै आएका छन्।
अहिलेको बृद्धिलाई दिगो राख्नकै लागिमात्र पनि पर्याप्त विदेशी लगानी आउनुपर्ने, उपभोग भन्दा लगानी बढ्नुपर्ने, पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्ने, नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने र सबैभन्दा बढी सार्वजनिक खर्च प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने उनीहरुको जोड रहँदै आएको छ।
चालु वर्ष सरकारले ८ प्रतिशतको बृद्धिदरको लक्ष्य लिएको छ। सरकारले अहिलेकै बृद्धिदरलाई कायम राख्नको लागि कूल ग्राहस्थ उत्पानको ३४ प्रतिशत पुँजी निर्माणमा खर्चनुपर्ने बताएको छ। अहिले यस्तो खर्च २८ प्रतिशत रहेको छ।
