डिभिजन वन कार्यालय, रसुवाले चिलिमे–त्रिशूली २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाको वन क्षेत्रमा पर्ने टावर निर्माणमा रोक लगाएको छ।
वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग र त्यहाँ रहेका रुखबिरुवा हटाउन स्वीकृति नलिएको भन्दै आयोजनाले रूख नभएको नांगो डाँडामा टावरको जग खन्न सुरू गरेको कामलाई वन कार्यालयले रोक लगाएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए ।
‘प्रक्षेपित मितिमा लाइन बनाउन सकेनौं भने त्यस करिडोरमा निर्माण भइरहेका आयोजनाको करिब १७० मेगावाट बिजुली खेर जाने अवस्था छ’ घिसिङले भने ‘नांगो डाँडामासमेत काम गर्न पाइँदैन अनि कसरी प्रसारण लाइनको निर्माण गर्नू?’
२७ किलोमिटर प्रसारण लाइन आयोजनाको निर्माण चालू आर्थिक वर्षमा सक्ने लक्ष्य राखिएको छ।
प्रसारण लाइनको निर्माण तोकिएको समयमा हुन नसकेमा चिलिमे जलविद्युत कम्पनीको अगुवाइमा निर्माणाधीन ११० मेगावाटको रसुवागढी, ४२.५ मेगावाटको सान्जेन, १४.८ मेगावाटको माथिल्लो सान्जेन लगायतका आयोजनाको विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न नसकी खेर जाने अवस्था छ । यस्तो अवस्था आएमा प्राधिकरणले आयोजनाहरुलाई क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग र त्यहाँ रहेका रुखबिरुवा कटानको निर्णय गर्न मन्त्रिपरिषदबाट समय लाग्ने र यसबाट काम प्रभावित हुने देखिएपछि आयोजनाले रूखबिरुवा काट्नु नपर्ने गत्लाङ–ग्रेबीचमा पर्ने घलेदरबार क्षेत्रमा ६ नम्बर टावरको जग खन्न सुरू गरेको थियो ।
तर, डिभिजन वन कार्यालय प्रमुख (डिएफओ) शोभा सुवेदीले वन क्षेत्रको जग्गाको भोगाधिकारको निर्णय नभएसम्म काम रोक्न नत्र सुरक्षाकर्मी पठाएर पक्राउ गर्ने चेतावनी दिएपछि काम रोकिएको आयोजना प्रमुख केदार सिलवालले बताए ।
‘भौगोलिक रूपमा अत्यन्तै जोखिमयुक्त हिमाली क्षेत्रमा टावर बनाउनु पर्ने छ, भीरैभीर भएकाले सामान लैजान पनि गाह्रो छ। यो हिउँदमा काम गर्न सकिएन भने निर्माण नै प्रभावित हुने अवस्था छ,’ सिलवालले भने ।
‘वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग र रूख कटानको निर्णयका लागि समय लाग्ने भएकाले रूख काट्नु नपर्ने ठाउँमा काम सुरू गरेका थियौं तर वन कार्यालयको निर्देशनपछि काम रोकिएको छ, यसले गर्दा निर्माण प्रभावित हुने भएको छ।’
रूख काट्नु नपर्ने ठाउँमा काम गर्ने विषयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र डिएफओसँग छलफल गरिएको तर कानुनले हात बाँधिएको भन्दै कुनै निर्णय हुन नसकेको सिलवालले बताए। रूख नभएको स्थानमा ७/८ वटा टावरको जग हाल्न सक्ने अवस्था छ। प्रसारण लाइन निर्माणमा टावर खडा गर्न नै धेरै समय लाग्छ ।
प्रसारण लाइनको टावर रहने स्थान तथा रुटमा पर्ने करिब ४१ हेक्टर वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्ने र त्यहाँ रहेका चार हजार रूखबिरुवा हटाउने प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा एक हप्ताअघि पुगेको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि वन विभागसँग सम्झौता गरी रूख कटानको काम सुरू गर्न दुई महिनाभन्दा बढी लाग्छ। ३ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर (करिब ३ अर्ब ५० लाख रुपैयाँ) अनुमानित लागत रहेको आयोजनामा नेपाल सरकार, जर्मन विकास बैक (केएफडब्लु) र युरोपियन इन्भेष्टमेन्ट बैक (इआइबी)को लगानी रहनेछ ।
प्रसारण लाइनको टावर रहने स्थान र रूटमा पर्ने निजी जग्गाको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति निर्धारण भई वितरण भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ । निजी जग्गा प्रयोगमा समस्या नरहेको प्रमुख सिलवालले बताए ।
