दातृ मुलुक तथा निकायबाट आउने विकास साहयता बजेट बाहिरबाटै खर्च हुने हिस्सा घट्दै गएको छ। अर्थ मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको विकास साहयता प्रतिवेदन-२०७४/२०७५ का अनुसार अघिल्ला वर्षको तुलनामा त्यस्तो साहयता सरकारको बजेटरी फ्रेमबाट बढी खर्च भएको छ।
गएको वर्ष नेपालमा भएको विकास साहयता परिचालनको २२ प्रतिशत नेपाल सरकारको बजेट बाहिर खर्च भएको छ। यो गएको ८ वर्षमा सबैभन्दा कम हो।
आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ मा गैरबजेटरी खर्च कूल खर्चको ३० प्रतिशत थियो। त्यस्तै २०६८/०६९ मा २३ प्रतिशत थियो। त्यसपछि क्रमश: ३६,२९,३५,३७ र ३७ प्रतिशत थियो। भने आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा २७ प्रतिशत भएको थियो।
यसमा युरोपियन युनियन देखि युरोपियन मुलुकहरुले सरकारी बजेट बाहिरबाट खर्च गरेका हुन्।
अर्थमन्त्री खतिवडाले सकेसम्म विदेशी साहयता सबै बजेटरी संरचनामा आए पारदर्शी हुने र त्यसका लागि सरकारले वैदेशिक साहयता नीति ल्याउन लागेको बताए।
‘नेपाल आउने साहयता पनि कुनै न कुनै देशका नागरिकले तिरेको कर हो त्यस्तो रकमको खर्च पारदर्शी हुनपर्छ जसुन बजेटरी संरचनामा आएपछि हुन्छ’ उनले भने,‘हामीले सकेसम्म अफ बजेट साहयता घटाउने हो त्यसो हुँदा बजेट संसदको निगरानीमा हुने भएकोले पारदर्शी खर्च हुन्छ।’
अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको खर्च ३३ प्रतिशतले घट्यो
नेपालमा पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय गैरसकारी संस्थाको खर्च घट्दै गएको छ। विभिन्न सामाजिक काममा लागि भन्दै नेपाल आउने र बजेट संरचना बाहिरबाटै खर्च गर्ने उनीहरुको उपस्थिति कमजोर बन्दै गएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले बुधबार प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनअनुसार अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष आइएनजिओको खर्च ३३ प्रतिशतले घटेको छ। २०७३ मा नेपालमा १८ करोड अमेरिकी डलर खर्च गरेका आइएनजिओले २०७४ मा भने ११ करोड डलरमात्र खर्चिएका छन्।
नेपालमा कूल खर्च भएको विदेशी साहयतामा बजेट बाहिर हुने खर्चमा गैरसरकारी संस्थाको खर्च पनि रहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुको खर्च अघिल्लो वर्षको तुलनामा घटेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
गत वर्षको त्यस्ता संस्थाहरुको खर्च तीन वर्ष यताकै न्यून हो। २०७२ सालमा ११ करोड ७० लाख डलर खर्चिएका त्यस्ता सस्थाहरुले त्यसपछि १६ करोड खर्चिएका थिए।
