काठमाडौंको बौद्धमा निर्माण भएको ह्यात होटलमा सरकारी सम्पत्ति हिनामिना भएको विषयलाई लिएर संसदीय समिति र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सँगसँगै छानविन अघि बढाएका छन्।
सरकारी सेयर स्वामित्व खुम्चिदै गएपछि लामो समयदेखि सरकारलेमात्र छानविन गर्दै आएको सो प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारको लगानी जोखिममा परेको सम्बन्धमा छाविन गरिरेहेको छ।
विस २०५० सालमै सार्वजनिक लेखा समितिले छाविन गरेको उक्त प्रकरणमा अहिले आएर अख्तियारले छानविन गरेर विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने अन्तिम तयारी गरिरहेको छ। अख्तियार स्रोतका अनुसार सघन छाविन पछि उक्त प्रकरणमा मुद्दा दायरीको तयारी करिबकरिब पुरा भएको छ।
अख्तियारले उक्त होटलमा सरकारको तर्फबाट तारागाउँ विकास समितिले लगानी सम्झौता गर्दा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बाहिर गएर हस्ताक्षर गरेको तथा सरकारी स्वामित्व खुम्चिदै जानुमा भएका कमजोरी र त्यसका जिम्मेवारहरु बिरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरेको हो।
‘लामो समयदेखि छानविन गरी अहिलेको अवस्था आउनुमा विगतमा भएका नीतिगत त्रुटी, गलत नियत गरिएको सम्झौतामा देखिएका जिम्मेवार विरुद्ध मुद्दा दायर हुनेछ’ अख्तियार स्रोतले भन्यो।
उक्त प्रकरणमा संसदका दुईवटा समितिले छानविन गरिरहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले यसबारेमा उपसमिति बनाएर अध्ययन गरिरहेको छ। नेकपाका सांसद अग्नी सापकोटाको नेतृत्वमा रहेको उक्त उपसमितिले होटलमा सरकारी लगानी घट्नुको कारण र त्यसको जिम्मेवारका बारेमा अध्ययन गरिरहेको छ।
त्यस्तै संसदकै सार्वजनिक लेखा समितिले पनि यसबारेमा अध्ययन गरिरहेको छ। समितिले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमार्फत् कागजपत्र माग गरेर अध्ययन गरिरहेको छ।
सार्वजनिक निजी साझेदारी संरचनामा स्थापित उक्त होटलमा सरकारको जग्गालाई सेयरमा रुपान्तरण गरिएको थियो। कम्पनीलाई घाटामा देखाएर निजी साझेदारले लगानी थपेको भन्दै सरकारी स्वामित्वलाई खुम्चाउँदै लिएका थिए। पटकपटक भएका सरकारी अध्ययनले हायात प्रकरणमा सरकार चुकेको भन्दै सम्झौता परिमार्जन गर्न सिफारिस गर्दै आएका छन्।
बौद्धस्थित एक सय ५० रोपनी सरकारी जग्गामा निर्माण भएको होटलमा सरकारी सेयरको हिस्सा निरन्तर घट्दै गएको छ। सुरूमा सरकारको ३९ प्रतिशत सेयर रहेको ह्यातको निजी साझेदारले ‘जालझेल गरी’ सरकारको हिस्सा अहिले ९ प्रतिशतमा झारिदिएको आरोप छ।
अहिलेको गतिमा ह्यातमा सरकारी शेयरको हिस्सा घट्दै गयो भने केही वर्षभित्रै सरकारी सेयर झण्डै शून्यमा पुग्ने स्थिति हुन्छ। अर्कोतिर अर्बौं मूल्य पर्ने सरकारी जग्गा भने पूर्ण रूपमा निजी कम्पनीको हातमा पुग्ने भन्दै यस विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने सुझाव महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा पनि दिएको थियो।
जोरपाटी जाने मूल सडकसँग जोडिएको ह्यात होटलले भोगचलन गर्दै आएको सरकारी जग्गाको मूल्य प्रतिआना ५० लाख रुपैयाँ मात्र हिसाब गर्दा पनि त्यसको बजार भाउ अहिले १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हुन आउँछ। जबकी त्यहाँको जग्गाको बजार भाउ अहिले प्रतिआना ५० लाख रुपैयाँ भन्दा धेरै छ।
यही बहुमूल्यवान जग्गा ह्यात होटललाई उपलब्ध गराए बापत सरकारले पाउने सेयरको बजार मूल्य भने १७ करोड रुपैयाँ मात्रै छ।
नेपाल सरकार अन्तर्गतको तारागाउँ विकास समितिले २०४९ सालमा १ सय ५० रोपनी जग्गा ह्यात होटल बनाउन दिएको थियो। त्योसँगै वर्षमा ३० लाख रुपैयाँ सरकारले पाउनेगरी १४८ रोपनी जग्गा भाडामा दिइएको छ।
त्यतिबेला प्रतिरोपनी १० लाखका हिसाबले जग्गाको १५ करोड र अन्य भौतिक संरचनाको थप २ करोड गरी कुल १७ करोड रुपैयाँ सरकारको लगानी मानिएको थियो।
होटल घाटामा गएको, थप पूँजी लगानी गर्नुपरेको कारणले सरकारको सेयर लगाताट घट्दै गएको तर्क निजी साझेदारहरुले गर्ने गरेका छन्।
व्यवस्थापन सम्हालेको निजी साझेदारले स्थापनाकालदेखि अहिलेसम्म होटलमा नाफा देखाएको छैन। सरकारले यसबाट एक पैसा प्रतिफल पनि पाएको छैन। उल्टो निजी साझेदारले होटल घाटामा गएको भन्दै लगानी बढाउँदै लगेको देखाएको छ।
निजी साझेदारले लगानी बढाउँदै लगेको देखाएपछि सरकारको सेयर हिस्सा घट्दै गएको हो।
२०४९ असोज २२ गते तारागाउँ विकास समिति, आइसिटिसी ग्रुप र राधेश्याम सर्राफबीच भएको सम्झौताअनुसार ह्यात होटलमा सरकारको ३९.७७ प्रतिशत र निजी साझेदारको ६०.२३ प्रतिशत सेयर थियो।
पछिल्लो समय कोरियन डेभलपेमन्ट बैंक सिंगापुरले ४ लाख ९ सय कित्ता अग्राधिकार सेयर र साधारण तर्फको ४२ हजार ७ सय ८० कित्ता सेयर आइसिटिसी होल्डिङ कम्पनीलाई बेचेको छ। त्यस्तै, साधारणतर्फको बाँकी ५ लाख १४ हजार १ सय ७५ कित्ता सेयर डोमिनियन इन्भेस्टमेन्ट र अग्राधिकारतर्फको ४ लाख ४७ हजार डोमिनियन इन्भेस्टमेन्ट हङकङलाई बेच्न सैद्धान्तिक सहमति लिएको उद्योग विभागले जनाएको छ।
हाल होटलमा राधेश्याम सर्राफको १२.२५ र आइसिटिसीको ७।८९ प्रतिशत सेयर छ। त्यस्तै, आइसिटिसी होल्डिङ कम्पनीको १०.०९, डोमिनियन इन्भेस्टमेन्ट हङकङको २१.६०, डोमिनियन इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेड ९बिभिआई० को ९.५३, तारागाउँ विकास समितिको ९.०१ प्रतिशत र सर्वसाधारणसहित अन्यको ३२ प्रतिशत हिस्सा छ।
डोमिनियन सर्राफकै मान्ने हो भने उनको लगानी ४२ प्रतिशतभन्दा बढी हुन आउँछ। सुरुमा उनको लगानी ३३ प्रतिशत मात्रै थियो।
सरकारजस्तै यो परियोजनामा लगानी गर्ने सर्वसाधारणले पनि हालसम्म कुनै प्रतिफल पाएका छैनन्।
