नेपाल सरकारले अघिल्लो वर्ष वैदेशिक विकास साहयताको नाममा गरेको खर्चमा आधा ऋण रहेको छ। कूल १ अर्ब ६२ करोड अमेरिकी डलर विकास साहयता खर्चिएको सरकारले त्यसको आधा ऋण बापतको खर्च गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको विकास साहयता प्रतिवेदनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा देशभर भएको साहयता परिचालनमा ऋणको मात्रा ५०.५ प्रतिशत रहेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार ८१ करोड ९ लाख अमेरिकी डलर ऋण बापतको खर्च भएको छ। भने अनुदान ५७ करोड डलर खर्च भएको छ। त्यस्तै प्राविधिक साहयता २३ करोड डलर खर्च भएको छ।
पछिल्लो समय नेपालमा आउने वैदेशिक साहयतामा अनुदानको तुलनामा ऋणको मात्रा बढीरहेको छ। मुलुकको ऋण तिर्ने क्षमतामा विकास भएपछि अनुदान घट्दै जाने स्वभाविक भएको अर्थमन्त्ती डा युवराज खतिवडाले बताए।
मन्त्रालयकाअनुसार अघिल्ला वर्षहरुमा ऋणको तुलनामा प्राविधिक साहयता र अनुदान ऋणभन्दा बढी खर्च हुने गरेको थियो।
सन् २०११ मा करिब ८० करोड डलर अनुदान खर्च परिचालन हुँदा ऋण २० करोडमात्र परिचालन भएको थियो। सन् २०१८ मा पुग्दा त्यो अनुपात उल्टिएको छ।
सन् २०२२ मा मुलुक विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नती भएपछि अनुदानको मात्रा झन् घट्दै जाने भएकोले अहिले सकेसम्म ऋण नै लिएपनि सहुलियत खोज्नुपर्नेतिर आफूहरु केन्द्रित भएको खतिवडाले बताए।
‘कुनै पनि परियोजनाको निर्माणपछि त्यसको आम्दानीबाट तिर्न सकिने भएमा हामी ऋण लिन तयार छौ यसैपनि हामीसँग ऋणको स्पेस खाली नै छ’ उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै खतिवडाले भने,‘यद्यपी हाम्रा लागि बहुपक्षीय ऋण दिने कोषहरु हाम्रालागि उपयुक्त भइसकेका छैनन्।’
सबैभन्दा बढी साहयता विश्व बैंक
नेपालको सबैभन्दा ठुलो विका साझेदार विश्व बैंकले अघिल्लो वर्षपनि सबैभन्दा बढी खर्च गरेको छ। उसले ५३ करोड ३५ लाख डलर खर्च गरेको छ।
बहुपक्षीय साझेदारमा दोस्रोमा एसियाली विकास बैंक रहेको छ। उसले २९ करोड डलर खर्चिएको छ । त्यस्तै युरोपियन युनियनले ११ करोड सयुक्त राष्ट्र संघले ६ करोड डलर खर्चिएको छ।
दुईपक्षीय विकास साझेदारमा सबैभन्दा बढी बेलायतले खर्च गरेको छ। उसले यो बीचमा १२ करोड खर्च गरेको छ। दोस्रोमा सयुक्त राज्य अमेरिका रहेको छ उसले ११ करोड डलर खर्चिएको छ। त्यस्तै जापनले १० करोड खर्चिदा चीनले ५ करोड खर्चिएको छ। भारतले पनि ५ करोड डलर खर्चिएको छ।
२२ प्रतिशत गैरबजेटरी खर्च
गएको वर्ष नेपालमा भएको विकास साहयता परिचालनको २२ प्रतिशत नेपाल सरकारको बजेट बाहिर खर्च भएको छ।
यसमा युरोपियन युनियन देखि युरोपियन मुलुकहरुले सरकारी बजेट बाहिरबाट खर्च गरेका हुन्। अघिल्लो वर्षको भन्दा यो वर्ष यस्तो प्रतिशत केही घटेको छ। अघिल्लो वर्ष यस्तो खर्च २७ प्रतिशत यस्तो खर्च रहेको थियो।
अर्थमन्त्री खतिवडाले सकेसम्म विदेशी साहयता सबै बजेटरी संरचनामा आए पारदर्शी हुने र त्यसका लागि सरकारले वैदेशिक साहयता नीति ल्याउन लागेको बताए।
‘नेपाल आउने साहयता पनि कुनै न कुनै देशका नागरिकले तिरेको कर हो त्यस्तो रकमको खर्च पारदर्शी हुनपर्छ जसुन बजेटरी संरचनामा आएपछि हुन्छ’ उनले भने,‘हामीले सकेसम्म अफ बजेट साहयता घटाउने हो त्यसो हुँदा बजेट संसदको निगरानीमा हुने भएकोले पारदर्शी खर्च हुन्छ।’
अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको खर्च ३३ प्रतिशतले घट्यो
नेपालमा पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय गैरसकारी संस्थाको खर्च घट्दै गएको छ। विभिन्न सामाजिक काममा लागि भन्दै नेपाल आउने र बजेट संरचना बाहिरबाटै खर्च गर्ने उनीहरुको उपस्थिति कमजोर बन्दै गएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले बुधबार प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनअनुसार अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष आइएनजिओको खर्च ३३ प्रतिशतले घटेको छ। २०७३ मा नेपालमा १८ करोड अमेरिकी डलर खर्च गरेका आइएनजिओले २०७४ मा भने ११ करोड डलरमात्र खर्चिएका छन्।
नेपालमा कूल खर्च भएको विदेशी साहयतामा बजेट बाहिर हुने खर्चमा गैरसरकारी संस्थाको खर्च पनि रहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुको खर्च अघिल्लो वर्षको तुलनामा घटेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
गत वर्षको त्यस्ता संस्थाहरुको खर्च तीन वर्ष यताकै न्यून हो। २०७२ सालमा ११ करोड ७० लाख डलर खर्चिएका त्यस्ता सस्थाहरुले त्यसपछि १६ करोड खर्चिएका थिए।
भूकम्प पछि एकाएक बढेको आइएनजिओको खर्च पछिलल्ला वर्षमा घट्दै गएको हो। सरकारी तथ्यांकअनुसार आइएनजिओको संख्या पनि घटेको छ।