सरकारले साउनदेखि पुस मसान्तसम्म ५ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ। सरकारी आय व्ययको विवरण राख्ने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार पुस मसान्तसम्म सरकारले दुई राजस्व शिर्षकमा सो राजस्व उठाउन सफल भएको छ।
यो बीचमा केन्द्रिय सरकारको राजस्व खातामा २ खर्ब ४४ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ भने विभाज्य कोष(जसबाट १५÷१५ प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहमा जान्छ) मा २ खर्ब ७५ अर्ब ७६ करोड राजस्व संकलन भएको छ।
आगामी असारसम्म कूल ९ खर्ब ४५ अर्ब ५५ करोड राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको सरकारले लक्ष्यको ५५ प्रतिशत उठाएको छ।
राजस्वका लागि महत्वपूर्ण मानिने पहिलो ६ महिनामा सन्तोषजनक राजस्व उठाएपनि खर्च भने खासै उत्साजनक रहेको छैन।
यो बीचमा सरकारले कूल पुँजीगत खर्च ५५ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ। जुन वर्षभर खर्चिने भनेर विनियोजन रकमको १७.६८ प्रतिशत हो।
यहीबीचमा सरकारले ऋणको सवाँ तथा ब्याज भुक्तानीमा २३ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यो लक्ष्यको १५ प्रतिशत हो।
६ महिनामा चालु खर्च भने सरकारले घटाएको छ। अघिल्लो वर्ष चुनावका कारण बढेको यो खर्च यो वर्ष भने २ खर्ब ९६ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँमात्र खर्च भएको छ।
कूल ३ खर्ब ७५ अर्ब ८२ करोडको खर्च देखाएपनि त्यो खर्च वास्तविक भने होइन।
विभिन्न अनुदानको नाममा प्रदेश र स्थानीय तहमा गएको रकम संघीय सरकारको तर्फबाट खर्च भएपनि तल्ला सरकारले पुरै खर्च नगरेकोले वास्तविक खर्चको आँकडाको रुपमा लिन नमिल्ने महालेखाका अधिकारीहरुको भनाइ छ।
यो अवधिमा सरकारले प्रदेशमा ३७ अर्ब २९ करोड र स्थानीय तहमा ८१ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ हस्तान्तरण गरेको छ।
