साउनदेखि खासै स्थिर हुन नसकेको नेपालको वित्तीय क्षेत्र अहिले आएर सरकारी हस्तक्षेप गर्ने अवस्थामा पुगेको छ। बैंकले ऋण दिनको लागि भन्दै बढीभन्दा बढी निक्षेप संकलन गर्ने बाटो खोजे त्यसमा उनीहरुले निक्षेपमा बढी ब्याज दिनतिर लागे।
यसरी ब्याज बढी दिन खोज्दा बैंकर संघले निश्चित प्रतिशतभन्दा बढी नदिने भद्र सहमित पनि ग¥यो। तर अवस्था यस्तो आयो कि केही दिन अघि उनीहरुले त्यो सहमति तोडे। जसरी सहमति गरेका थिए त्यसैगरी ब्याजदर तोक्न बैंकहरु स्वतन्त्र हुने उनीहरुले सहमति गरे।
त्यसको भोलिपल्ट बैंकहरुले निक्षेपमा ब्याजदर बढाए। एकातिर निक्षेपको ब्याज बढाएर सर्वसाधारणलाई बैंकमा रकम जम्मा गर्न आकर्षित गरिरहेका बैंकहरुले अर्कोतिर देशमा लगानी भएको ऋणको ब्याजदर बढेको पत्र पनि सँगै पठाए।
नयाँ ब्याजदरको निक्षेप बैंकमा नआउँदै उनीहरुले बढेको ब्याजको पत्र पठाउन थालेको उद्योगीहरुले आरोप लगाएका छन्। अघिल्लो दिन बेलुका सहमति गरेर भोलिपल्ट १० बजे बैंकबाट ब्याज बढेको पत्र आएको उद्योगी पशुपति मुरारकाले बताए।
माग र आपूर्तिको सामन्य अभ्यास बाहिर गएर बैंकहरुले ब्याजदरमा अस्थिरता ल्याएकोले केही समस्या उत्पन्न भएको उनको भनाइ छ। यसरी नियमित ब्याजदर परिवर्तन हुँदा उत्पान नै प्रभावित हुने उनको भनाइ छ।
‘सामन्य अभ्यासभन्दा बाहिर गएर ब्याजदरको सूची आउन थालेको छ यसले गर्दा एकातिर एउटा तालिका बनाएर ऋण लिएको व्यवसायीलाई थप बोझ थपिन्छ’ उनले भने,‘ब्याजदर बढ्दा हुने महंगो अर्थतन्त्रका बारेमा सरकारले सोच्नुपर्ने हो।’
ब्याजदरमा अस्वभाविक बृद्धि भएपछि उद्योगीहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै ब्याजदर बढाइँदा विगतमा भएको लगानी र आगामी दिनमा हुने लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने जनाएको छ।
उद्योग व्यवसाय क्षेत्रले महँगो व्याजदरकै कारण कठिनाइ भोगिरहेको जनाउँदै संघले नयाँ व्यवसाय र परियोजना ल्याउन नसक्ने अवस्था बनेको उल्लेख गरेको छ। बढ्दो व्याजदरले उद्योग क्षेत्रमा लगानी प्रभावित हुने र सरकारले लिएको ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि तथा पाँच लाखलाई रोजगारी थप्ने लक्ष्य हाँसिल हुन कठिन हुने महासंघको भनाइ छ।
मुलुकको अर्थतन्त्र झनै महंगो हुने जसले गर्दा अन्ततः लगानी प्रतिकुल वातावरण सिर्जना गर्ने अवस्था आउन लागेकोमा अर्थमन्त्रालयले भित्रभित्रै बैंकरहरुलाई बोलाएर ब्याजदर अधिक नबढाउन निर्देशन नै दिएको अधिकारीहरुको भनाइ छ।
वित्तीय चक्रमा ब्याजदर बढ्दा बचतकर्ता फाइदामा गएपनि त्यसले उद्योगमात्र नभइ समग्र मुद्रा तथा पुँजीबजारमै प्रहार गर्यो। जसको पहिलो र तत्काल प्रभाव सेयर बजारमा देखियो। बैंकहरुले निक्षेपमा ब्याज बढी दिएपछि लगानीकर्ताहरु बैंकको बचत गर्न लालायित भए जसको कारण सेयर बजार घट्यो। त्यस्तै निक्षेपको ब्याज बढेपछि बैंकबाट ऋण लिएर सेयरमा लगानी गर्नेहरु पनि पछि हटे किन भने ऋणको ब्याजदर झनै चर्कोसँग बढ्छ।
सेयर लगानीकर्ताले आन्दोलन नै गरे। उनीहरुले अर्थमन्त्रीको राजिनामा माग गर्दै अनसन बस्ने चेतावनी दिएका छन्।
त्यसपछि अर्थमन्त्रीले अहिलेको वित्तीय अवस्थाको अध्ययन गरी समस्या र समाधानका उपायासहितको प्रतिवदेन बुझाउन एउटा उच्चस्तरीय समिति बनाएका छन्। उच्चस्तरी वित्तीय सुधार समितिबाट अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले राष्ट्र बैंकका डपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेका हुन्।
सात दिनभित्र प्रतिवेदन बुझउने उक्त समितिले ब्याजदरको अस्वभाविक बृद्धि, त्यसले असर गर्ने क्षेत्र र यो समधानका लागि कसले के गर्नुपर्ने? जस्ता प्रश्नको उत्तर खोज्ने अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव शिशिर ढुंगानाले जानकारी दिए।
‘नेपालको समग्र वित्तीय क्षेत्रमा देखिएका समस्याको पहिचान र तिनको समाधानका लागि यो समितिले अध्ययन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी रहेको छ’उनले सेतोपाटीसँग भने।
समितिले ब्याजदरको बृद्धि स्वभाविक हो कि होइन भनेर अध्ययन गर्ने छ। बढीरहेको ब्याजदर र घटिरहेको सेयर बजारको सुचकबीचको सम्बन्ध, के कति कारणले यस्तो अवस्था आयो र अब आउन नदिनलाई तत्काल दीर्घकालिन रुपमा केकस्तो व्यवस्था गर्न सकिन्छ भनेर समितिले अध्ययन गर्ने समितिका संयोजक रहेका श्रेष्ठले जानकारी दिए। आइतबारदेखि काम शुरु हुने उनको भनाइ छ।
पछिल्लो समय बैंकहरुले जवरजस्ती नाफा कमाउन ब्याजदर बढाइरहेको उद्योगी व्यवसायीहरुको आरोप रहँदै आएको छ।
