अार्थिक वर्षकाे पहिलाे चार महिना सकिएकाे छ। जेठ १५ मा अाएकाे बजेट साउन १ गतेदेखि लागू भएकाे याे वर्ष वर्षायाम सकिए लगत्तै विकास खर्च धमाधम हुने धेरैकाे विश्वास थियाे।
अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारी र अन्य सराेकारवालाहरुले याे वर्ष केही कारणहरुले वर्षायाम सकिनेवित्तिकै खर्चकाे गति तिव्र हुने अाशा गरेका थिए।
यसमा पहिलाे कारण थियाे। समयमै बजेट अाएकाेमात्र हाेइन पास भएर कार्यान्वयन भएकाे थियाे। दुई तिहाई बहुमतसहित बनेकाे सरकारले ल्याएकाे बजेट सुरुदेखि कार्यान्वयन हुने अपेक्षा थियाे।
अर्काे मुख्य अाधार भनेकाे याे वर्ष धेरै नयाँ परियाेजना थिएनन्। टेन्डर वा कार्यविधिकाे कारण देखाएर खर्च भएन भन्नेखालका नयाँ अायाेजना याे बजेटमा छैनन्।
चालु रहेकै अायाेजनालाई बजेट बिनियाेजन गरिएकाे र ती अधिकाकांस बहुवर्षीय ठेक्का लगाइएका छन्। यसकाे अर्थ पहिले नै ठेक्का भइसकेका ति अायाेजनामा याे वर्ष बजेट अाउनेवित्तिकै खर्च गर्न मिल्छ। पुँजीगत भनेर बिनियाेजन गरिएकाे बजेटकाे ८० त्यस्ता परियाेजना ५१ वटाजति छन्।
तर खर्च भएन। अथवा अपेक्षित खर्च भएकाे छैन।
पुँजीगत बजेटकाे ठुलाे हिस्सा अाेगट्ने भाैतिक, सहरी विकास र उर्जा मन्त्रालयकाे अहिलेकाे खर्च विवरण हेर्दा खासै उत्साहजनक देखिदैन।
भाैतिक मन्त्रालयले याे चार महिनामा १३ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेकाे छ। त्यस्तै सहरी विकास मन्त्रालयकाे ६ र उर्जा मन्त्रालयले ११ प्रतिशत बजेट खर्च गरेकाे छ।
भदाैपछिका दशैं तिहार र छठजस्ता मुख्य चाडपर्व भएकाे र अव खर्चले गति लिने कतिपयकाे विश्वास छ। याे अपेक्षित खर्च हुननसक्नुमा वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनकाे पहिलाे वर्ष भएकाेले कतिपय कानूनी र संगठनात्मक अस्पष्टताकाे कारणले ढिलाइ भएकाे तर्क गर्छन्। स्वयम् अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले पनि याे वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनकाे पहिलाे वर्ष भएकाेले स्वभाविक भएकाे बताउँदै अाएका छन्।
याे बीचमा सरकारले २९ अर्ब रुपैयाँमात्र विकास खर्च गरेकाे छ। नयाँ अायाेजना नभएकाे, बजेट निकासा र भुक्तानीमा कुनै कानूनी उल्झन् नहुँदा पनि खर्चकाे याे अवस्थाले असारमै गएर एकैपटक भुक्तानी हुने प्रवृत्ति दाेहाेरिनेमा धेरैकाे अाशंका छ।
खरिद प्रक्रियामा रहेकाे खाेट, निर्माण व्यवसायीकाे असक्षमता र अनुगमन नहुँदा खर्च प्रणाली कामचलाउन भएकाे अर्थ सचिव डा राजन खनालकाे भनाइ छ।
प्रतिनिधिसभाकाे अर्थ समिति बैठकमा बाेल्दै खनालले कागज किन्ने र अरबाैकाे जहाज किन्ने खरिद प्रक्रिया एउटै हुँद एकातिर ढिला हुने अर्काेतिर गुणस्तरीय परिणाम पनि नदेखिने समस्या भएकाे बताए।
खनालकाे भनाइमा निर्माण व्यवसायीकाे असक्षमता पनि मुख्य कारण हाे समयमै बजेट खर्च नहुनु।
‘हाम्रा निर्माण व्यवसायीसँग क्षमताकै अभाव छ,एउटा ठेकेदारले दुइतिर ठेक्का लिन्छ तर उसले एउटै डाेजर दुइतिर घुमाउँछ’ उनले समितिकाे बैठकमा भने,’यस्ताेमा हामीले अव निर्माण व्यवसायीलाई स्राेत साधनयुक्त बनाउन अावस्यक छ।”
त्यस्तै अन्तर निकाय समुन्वयकाे अभाव र अनुगमनकाे कमीले पनि खर्च नहुने समस्या ज्यूका त्यू रहेकाे उनकाे भनाई छ।
भएकाे बजेट खर्च नगर्ने तर सुरुदेखि अरबाै थप बजेट माग!
एकातिर बजेट खर्च नभएर सरकारी ढुकुटीमा अहिलेसम्म ५८ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भइसक्याे। मन्त्रालयहरुले बिनियाेजित बजेट खर्च गर्न नसकेर बसेका छन्। धेरैलाइ लाग्दाे हाे उनीहरु कसरी खर्च गर्ने भनेर बसेका छन्। तर अवस्था फरक छ।
खर्च कसरी गर्ने भन्नेतिर हाेइन ति मन्त्रालयहरु बजेटमा नभएका कार्यक्रममा थप बजेट माग गरेर अर्थ मन्त्रालयलाई ताकेता गरिरहेका छन्।
गैरबजेटरी माग भनिने यस्ताे माग गर्दै अर्थमात्र अहिलेसम्म ६५ अर्बका लागि दरखास्त गइसकेकाे छ। जसले ठुलाे बजेट लिएर खर्च नगरी बसेका छन् ती मन्त्रालयले नै त्यस्ताे ठुलाे रकममा बजेट माग गरिरहेका छन्।
यस्ताेमा भाैतिक याेजना मन्त्रालय पहिलाे छ। जसले अहिलेसम्म ३२ अर्ब थप बजेट माग गरेकाे छ। सडक र पुलका लागि भन्दै २६ अर्ब माग गरेकाे मन्त्रालयले रेलका लागि ६ अर्ब माग गरेकाे छ। कूल ७८ अर्ब पुँजीगत बजेट बिनियाेजन भएकाे उक्त मन्त्रालयले अहिलेसम्म खर्च भने १० अर्बमात्र गरेकाे छ।
त्यस्तै उर्जा मन्त्रालयले ८ अर्ब थप बजेट माग गरेकाे भने सहरी विकास मन्त्रालयले ६ अर्ब थप बजेट माग गरेकाे छ। कृषि मन्त्रालयले याे बीचमा १८ अर्ब थप माग गरेकाे छ।
बजेट अठ्यार राख्ने अनि थप माग्ने: अर्थकाे जवाफ
यसरी थप बजेट माग गर्ने मन्त्रालय र निकायलाइ अर्थ मन्त्रालयले भने तत्काल दिने मनसाय राखेकाे छैन। भएकै बजेट खर्च नगरी हाेल्ड गरेर राख्ने अनि एकैपटक असारमा गएर हताहतर भुक्तानी गर्न खाेजेकाे भन्दै लगाम लगाउन खाेजेकाे छ।
अर्थले मन्त्रालयसँग भएकाे बिनियाेजित बजेटबाटै पहिले अावस्यक खर्च गर्न मिल्नेगरी व्यवस्था गरिएकाे जानकारी दिएकाे छ।
मन्त्रालयमा भएकाे बजेट अठ्याएर राख्ने अनि अर्काेतिर थप बजेट माग्ने प्रवृत्ति सही नभएकाे भन्दै यस्ताे व्यवस्था गरिएकाे अर्थ सचिव राजन खनालले जानकारी दिए।
‘मन्त्रालयसँग भएकाे बजेटबाट अर्काे शिर्षकमा खर्च गर्नलाइ कार्यक्रम संसाेधन र फेरबदलका लागि व्यवस्था गरिएकाे छ पहिले भएकाे बजेट खर्च गरेपछि थप बजेट दिन कुनै समस्या हुने छैन’ खनालले भने।
