सरकारले वित्तीय जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न ‘आर्थिक कार्यविधि ऐन’ ल्याउने घोषणा गरेको छ।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन भएको करिब ५ महिनापछि वित्तीय जवाफदेहिता सुनिश्चित हुनेगरी आर्थिक कार्यविधि ऐन ल्याउन लागिएको जानकारी दिए।
सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठीलाई आइतबार काठमाडौंमा उद्घाटन गर्दै उनले दातृ निकाय र करबाट जम्मा गरिएको रकम दुरुपयोग हुन नदिन पनि सरकारले आर्थिक कार्यविधि ऐन तत्काल ल्याउने तयारी गरेको पनि स्पष्ट पारे। उनले करको रकम दुरुपयोग हुन नदिन मातहतका सबै निकायलाई पुनः सचेत पनि गराए।
अर्थमन्त्री खतिवडाले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन सहज ढंगले अघि बढिरहेको दाबी गरे। आर्थिक कारोबारलाई पारदर्शी बनाउन सरकारले सबै निकायमा विद्युतीय भुक्तानी कारोबार प्रणालीलाई लागू गर्ने कामलाई तीव्रता दिएको अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाइ छ।
