आधुनिक कर प्रणालीमा करदाता आफैमा कर अधिकृत हुनुपर्ने भएपनि नेपालमा भने प्रसाशकहरुको स्वविवेक हावी हुँदा निरुत्सान बढीरहेको व्यवसायीहरुले गुनासो पोखेका छन्। सातौ राष्ट्रिय कर दिवको अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा बोःल्दै निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमुलक संस्थाका नेताहरुले करमा झन्झट हट्न नसकेको बताएका छन्।
उनीहरुले नेपालमा अर्थतन्त्रको आकारको आधारमा धेरै उठिरहेको र त्यसकै कारण बजारमा पुँजी निर्माण पनि सुस्त भएको आरोप लगाएका छन्। करमा दर्ता हुन, तिर्न र त्यो भन्दा कंगाल भएर बाहिरिंदा पनि उत्तिकै झन्झट भएको भन्दै सरकारले करमा सरलीकरण गरेर व्यवसायमैत्री बनाउनुपर्ने माग राखेका छन्।
कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्ता शर्माले कर अहिलेको विकसित विश्वमा पनि नेपालमा कर प्रशासकको बोलीबाट कर निर्धारण भइरहेको भन्दै यसले व्यवसाय मैत्री वातावरण नबनाउनेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
‘यहाँ त उद्योग खोल्न गाह्रो, त्यसपछि कर तिर्न गाह्रो त्योभन्दा बाहिरिन झनै गाह्रो यस्तोमा कसरी उद्योगधन्दा फस्टाउछ’शर्माले भने,‘सरकारले राजस्वको लक्ष्य पुरा गर्दा सफलता ठान्छ होला तर करमा सहभागिता बढाएर धेरै कर उठाउनेतिर पनि सोच्न प¥यो।’
कर प्रसाशन र व्यवसायीबीचको मैत्रीपूर्ण प्रशासनिक सम्बन्ध विकसित हुँदै गर्दा संघीयताको अभ्यासनमा एकाएक असहज सम्बन्धको विकास हुन खोजेको व्यवसायीहरुको गुनासो छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले केन्द्रिय सरकारको कर प्रशासनसँगको जस्तै सम्बन्ध स्थानीय सरकारसँग पनि सम्बन्ध विकासित हुनुपर्ने उनको धारणा छ।
नेपालमा कर प्रशासन व्यवासायमैत्री हुँदै गएपनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट हेर्दा कर प्रणाली आधुनिक र व्यवस्ति हुननसक्दा मुलुकमा व्यावसायिक वातावरण बन्न अझै नकसकेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले बताइन्।
पछिल्लो समय भएका केही नीतिगत सुधारबाट आशालाग्दो वातावरण बनेपनि नयाँ नयाँ समस्या र कठिनाइहरु देखिदै गएको र सरकारले यसमा सुधार गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो। निजी क्षेत्रलाई कर परिपालनामा कटिबद्ध गराउन महासंघले संस्थागतरुपमै सचेतानात्मक कार्यक्रम गरिरहेको बताउँदै उनले निजी क्षेत्रबाट गर्नुपर्ने सहयोग आफूहरुले गरिरहेको र सँगै सरकारले पनि प्रसस्त सुधार गर्नुपर्ने बताइन्।
‘अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले नेपालको कर प्रणाली लगानीमैत्री नभएको भन्दै निरन्तर खराब रेटिङ गरिरहेको छन् यसले एकातिर भित्रकै व्यवसायीहरुले दैनिक भोग्ने समस्या देखिन्छ भने अर्कोतिर अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा राम्रो सन्देश जाँदैन’ उनले भनिन्।
कार्यक्रममा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक डा विष्णु नेपालले कर प्रशासन आधुनिक र व्यावसायिक हुँदै गएको बताए। पारदर्शी र व्यवस्थित प्राशासनबाटमात्र पूर्ण कर परिपालना सम्भव हुने भन्दै उनले आगामी दिनमा कर लगात कम गर्न सुचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरिने बताए।
अर्थमन्त्रालयका राजस्व सचिव शिशिर कुमार ढुंगानाले देशको विकास लागि सरकारले धेरै लगानी गर्नुपर्ने र त्यो लगानी करबाट आउने भएकोले धेरैभन्दा धेरै कर उठाउन सरकारले सँधै सहजीकरणका लागि तयार हुने बताए।
अर्थ सचिव डा राजन खनालले करमा नीति विधि र प्रक्रिया सुधार हुँदै गएको बताए। विश्वव्यापी सिद्धान्तअनुसार कर प्रशासन विकास गर्न खोजिएको बताउँदै उनले करमा व्यक्तीको विवेकलाई विस्तारै शुन्यमा झारिने बताए।
‘हामी विधि र प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिन्छौ त्यसको लागि पूर्ण डिजिटल कर प्रणाली स्थापित गर्दै जान्छौं’ उनले भने,‘त्यसपछि करदाताले आफ्नो कर आफै घोषणा गर्छ, आफै तिर्छ त्यहाँ कर प्रशासनको काम सहजीकरण गरिदिनेमात्र हुन्छ।’
कर प्रणाली सुधारका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको र व्यवसाय मैत्रीू बनाउने कुरामा कतै पनि सम्झौता नगरिने उनको भनाइ छ। तर व्यवसायमैत्रीको नाममा स्थायी कर छुट दिन नसकिने उनको भनाइ छ।
‘हामी स्वदेशी वस्तु तथा उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनको लागि केही समयको लागि कर छुट लगायतका सहुलियत दिनसक्छौ तर त्यसको नाममा स्थायी छुट दिन सकिंदैन यदि यसो हो भने सरकार आफैले उद्योग चलाए भइगो नि’ उनले भने।
कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आफ्नो नेतृत्वमा रहेको कर प्रशासनमा कुनै पनि सौदाबाजी नहुने बताए। भनसुन वा अन्य कुनै नाममा सौदाबाजी सह्य नहुने तर पारदर्शी कारोबारमा सबैलाई आउन आव्हान गरे।
हामीले कर प्रशासन‘मा पनि लोडसेडिङ बन्द गरेका छौं उज्यालोमा मात्र व्यवासयी साथीहरुले करको कारोबार गर्नुहोस’ उनले भने,‘व्यवसायीमात्र होइन करका कर्मचारीले पनि इमानदारीतापूर्वक जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुहोस यदि गडबडी भए सरकारले कतै गएपनि छोड्दैन।’
