सरकारले लगानी बोर्डलाई परियोजनाको क्षेत्राधिकार बढाइदिएको छ। विदेशी लगानी, सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा संचालन हुने परियोजनाको सहजीकरण, अनुमति दिने भनेर स्थापना भएको लगानी बोर्डको क्षेत्राधिकार विस्तार गरिएको छ।
छुट्टै ऐनबाट स्थापना भएको संस्था भएपनि उसले गर्नुपर्ने काम अन्य निकायले गरिरहेकोले दोहोरोपन आएको थियो। बोर्डलाई शक्तीशाली बनाउन ऐन परिमार्जनको काम भइरहेको भएपनि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर सरकारले बोर्डलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने प्रयास गरेको छ।
गत असोज ५ गतेको मन्त्रिपरिष्द्को बैठकले ग्रिक कनेक्टेड फोटोभोल्टेक सोलार र ब्याट्री स्टोरेज परियोजना, डिजिटल म्याग्नेटिक इन्डुसर जेनेरेटर, रिभर पोर्ट जस्ता परियोजनाके सम्भाव्यता अध्ययन, इजजात सर्वेक्षण अनुमति, लगानी स्वीकृत गर्न बोर्डलाईलाई अधिकार दिइएको छ।
त्यस्तै बोर्डलाई द्रुतमार्ग, सुरुङमार्ग,रोपवे, स्काइरेल, केवलकार, मोनोरेल, ग्राभिटी इनर्जी, वैकल्पिक उर्जा उत्पाद वितरण तथा संचालन, स्मार्ट सीटी, मेडीसिटी, साहासिक पर्यटन, मनोरन्जन पार्क,सभागृहको लगानी स्वीकृत सहजीकरण तथा अध्ययन अनुमति दिने अधिकार दिइएको छ।
