सन् २०२० लाई भिजिट नेपाल मनाउने घोषणा गरेको सरकारले त्यो भन्दा अघि तयारी वर्षका रुपमा लिने बताइसकेको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले भ्रमण वर्षका लागि पूर्वाधारदेखि प्रबद्र्धनसम्मका योजना अघि सारेको छ।
यही बीचमा सरकारले नेपालमा गन्तव्यहरुमा नेपालीहरुलाई नै प्रवेश शुल्क लिने सुचना जारी गर्यो। दशैंको मुखमा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले असोज ३० गते सोमबारका दिन सुचना जारी गर्दै संरक्षित क्षेत्रहरु जस्तै अन्नपूर्ण, मनास्लु, कञ्चनजङ्घा, गौरीशंकर साथै शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जमा जाने विदेशी पदयात्रीबाट लिईने प्रवेश शुल्क पूर्व जानकारी बिना वृद्धि गरेको थियो।
यसरी शुल्क लगाएको भन्दै व्यवसायीहरुले विरोध गरिरहेका छन्। ट्रेकिङ्ग एजेन्सिज् एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) सरकारी निर्णयको विरोध गरेको छ।
सरकारले पूर्व जानकारी बिना एक्कासी नेपाली पदयात्रीलाई निःशूल्क प्रवेश दिँदै आएकोमा अब १ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने, सार्क मुलुकका पर्यटकलाई प्रवेश शूल्क २ सयबाट १ हजारमा वृद्धि गरेको र सार्क मुलुक बाहिरका पर्यटकका लागि २ हजार २ सय ६० बाट ३ हजार पु¥याएकोले पर्यटन क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने टानले बताएको छ।
गुणस्तरीय पर्यटक ल्याउने कुारमा आफूहरु पनि साथ दिन तयार भएको तर सरकार उल्टो बाटोमा हिडेको टानले विज्ञप्तीमार्फत् जनाएको छ।
पर्यटकीय क्षेत्रमा दिइने अतिरिक्त सेवा किनेबापत् पर्यटकले मूल्य तिर्ने र त्यसबाट भएको आम्दानीबाट राज्यले व्यवसायीबाट कर उठाउनुपर्नेमा सरकार आफै कुनै पनि अतिरिक्त सेवा नदिइ शुल्क लिन उद्दत रहेको टानको आरोप रहेको छ।
