अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले विश्व अर्थतन्त्रमा बढ्दै गएको व्यापारिक संरक्षणवादले साना तथा गरिब मुलुकलाई झनै जोखिममा पार्नसक्ने बताएका छन्। विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको बार्षिक बैठकको सिलसिलामा आगामी दश बर्षको विकासका चुनौती बारे अन्तर्राष्टिय मुद्रा कोषले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै खतिवडाले त्यस्तो व्यापारिक संरक्षणवादबाट सिर्जित वाधा हटाउन बहुराष्ट्रिय संस्थाहरुले पहल गर्नुपर्ने धारणा राखे।
‘व्यापारिक संरक्षणबादसँगै अहिले ठूला मुलुकहरुले साना मुलुकहरुको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेकोमा विश्व व्यापार संगठन, विश्व बैंक लगायत अन्तराष्ट्रिय व्यापारलाई सहज र खुकुलो बनाउन पैरवी गरेका संस्थाहरुले अग्रणी भूमिका निर्वाह गरी अस्वाभाविक संरक्षणबादलाई रोक्न सक्नुपर्छ’ उनले सम्बोधनको क्रममा भने।
इण्डोनेशियाको बालीमा एशिया प्यासिफिक क्षेत्रका अर्थ मन्त्री र केन्द्रीय बैकका गभर्नरहरु सम्मिलित उक्त कार्यक्रममा खतिवडाले आर्थिक बृद्धिलाई सहयोग पुर्याउने मौद्रिक नीतिको भूमिका र दायरा विश्व अर्थतन्त्रमा अहिले कमजोर हुँदे गएको धारणा व्यक्त गरे।
अहिलेको व्यापार युद्धले सिर्जना गरेको विनिमयदर अस्थिरताका कारण एशियाली मुलुकहरुबाट पश्चिमी मुलुकहरुमा पूँजी प्रवाह भएकोमा चासो राख्दै डा. खतिवडाले एशिया क्षेत्र भित्रकै बढ्दो व्यापार तथा लगानीको बातावरण सुहाउँदो पूँजी बजार र मुद्रा बजार सघनरुपमा विस्तार हुन सकेमा पुँजी पलायन रोकिने बताए।
आर्थिक बृद्धिको पिल्लर फेरिएको र यसले गर्दा गरिब र साना मुलुकलाई माथि उठ्न झनै संघर्ष गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो।
विगतको आर्थिक बृद्धि पूँजी, श्रम र प्राकृतिक स्रोतबाट सिर्जना भएकोमा अहिले डिजिटल प्रविधि र ज्ञानमा आधारित आर्थिक बृद्धि भइरहेको तर्फ संकेत गर्दै उनले यस्तो बृद्धिबाट सिर्जना हुने आयको वितरण झन असमान हुँदै जाने र मुलुक मुलुकबीच एवं जनता जनताबीच आर्थिक असमानता बढ्दै जाने तर्फ विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले ध्यान दिनुपर्ने र असमानता घटाउने नीतिहरुको पैरवी गर्नुपर्ने बताए।
मूल्य बृद्धि दर र विनिमय दरको उतार चढावको अवस्थामा खुकुलो मौद्रिक नीतिबाट आर्थिक बृद्धिलाई सघाउ पु¥याउने उपाया सीमित भएको र परिमाणात्मक रुपमा खुकुलो बनाइएको मौद्रिक नीतिले मात्र भन्दा पनि उत्पादनसँग जोडिएको कर्जा नीतिले अस्थिर वित्तीय स्थितिबीच पनि आर्थिक बृद्धिको लागि सहयोग पुर्याउन सक्ने बताए।
त्यस्तै खतिवडाले नेपालको ऋणको भार दक्षिण एशियामै कम रहेको सन्दर्भमा आधारभूत पूर्वाधारको विकास र निर्यातजन्य क्षेत्रको प्रवद्र्धनको लागि वर्तमान ऋणको स्तरलाई कुल गार्हस्थ उत्पादनको ६० प्रतिशतसम्म कायम गर्दा उच्च आर्थिक वृद्धि, पर्याप्त रोजगारी सिर्जना र मध्यम स्तरको आय भएको मुलुकमा आगामी १० वर्षमा पुग्न सकिने धारणा राखे।
