नेपाली जनताको लगानीमा करिब एक हजार मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुने भएको छ।
आयोजनाको संरचनाअनुसार कूल लगानीको ४९ प्रतिशत शेयर नेपाली नागरिकलाई प्रदान गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको छ। सो आयोजनामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलगायत अन्य संस्था तथा कम्पनीकोसमेत शेयर लगानी हुनेछ।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो आयोजनालाई कम्पनी ढाँचामा अगाडि बढाउन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहत रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ।
सो सहमतिपछि प्राधिकरणले माथिल्लो अरुण जलविद्युत् कम्पनी नामक संस्था स्थापना गर्ने र सोही कम्पनीमार्फत् नै आयोजना अगाडि बढाउने छ। सो आयोजनामा आर्थिक स्रोत नभएका तर श्रम गर्नसक्ने नेपालीलाई समेत दुई प्रतिशत शेयर दिने व्यवस्था गरिएको छ।
नेपाली जनताको खास लगानीको परियोजना बनाउने लक्ष्यका साथ उक्त निर्णय गरिएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ। आयोजनाको स्वपूँजी प्राधिकरण र नेपाली नै रहने भए पनि लगानीका लागि विश्व बैंकलगायतका संस्थालेसमेत चासो राखेका छन्।
हाल प्राधिकरणले पहुँचमार्ग निर्माण, जग्गा प्राप्ति, आवास गृह निर्माण लगायतको काम गरिरहेको छ । केही समयभित्रै आयोजनाको कम्पनी स्थापना हुने र आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने योजनामा प्राधिकरण छ । जानकारहरुका अनुसार सो आयोजना क्यू ३५ मा डिजाइन गर्ने हो भने एक हजार ५०० मेगावाट क्षमताको समेत बनाउन सकिन्छ।
विगतमा कम्पनी ढाँचामा लैजान नै नमिल्ने गरी दिइएको अनुमतिसमेत शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संशोधन गरेको छ। पछिल्लो निर्णयपछि प्राधिकरणले कम्पनीमार्फत लगानी गर्नसक्ने वातावरण बनेको छ । जनताको लगानीमा नै निर्माण हुने आयोजनाका रुपमा माथिल्लो अरुणलाई अगाडि बढाउने तयारीमा सरकार र प्राधिकरण छ।
आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) २०७४ माघ ८ गते चिनियाँ कम्पनीसँग सम्झौता भएको छ । त्यसका लागि रु एक अर्ब ३१ करोड लागत लाग्नेछ । चिनियाँ परामर्शदाता कम्पनी च्याञ्जिङ इन्स्टिच्युट अफ सर्वे प्लानिङ डिजाइन एण्ड रिसर्च (सिआइएसपिआर)ले डिपिआर तयारी गरिरहेको छ। प्राधिकरण र चिनियाँ कम्पनीबीच भएको सम्झौताबमोजिम आगामी एक वर्षभित्र डिपिआर तयार हुनेछ।
प्रतियुनिट दुई रुपैयाँ ७४ पैसामा सो आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन हुने प्राधिकरणको प्रारम्भिक अध्ययनमा देखिएको छ। प्राधिकरणले विसं २०४६ मा नै अध्ययन गरेको सो परियोजनामा लामो समयदेखि अगाडि बढ्न सकेको थिएन। अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनासँगै माथिल्लो अरुणको पनि प्रारम्भिक अध्ययन गरिएको थियो।
नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को संयुक्त सरकारका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका समयमा सो आयोजनाको विषयमा छलफल भएको थियो ।
सरकारले सो आयोजना निर्माणमा सहयोग उपलब्ध गराउन चीन सरकारसँग आग्रहसमेत गरिएको बताउँदै आएको छ । सङ्खुवासभा जिल्लाको मकालु वरुण राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्ने सो आयोजनाको प्रारम्भिक अध्ययनमा ३३५ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सकिने देखिएको थियो ।
प्रविधिमा आएको विकासका कारण आयोजनाको क्षमता करिब एक हजार मेगावाट पुग्ने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए। सो आयोजनालाई प्राधिकरणसमेत महत्वाकाङ्क्षी परियोजनाका रूपमा राखेको छ।
निर्माणाधीन अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको बाँधस्थल रहेको सङ्खुवासभाको फ्याक्सिन्दा दोभानबाट २० किलोमिटरमाथि अरुण नदीमा निर्माण हुने माथिल्लो अरुण आयोजनालाई जलाशयुक्त बनाउने तयारी प्राधिकरण छ । डिपिआर तयार भएपछि मात्रै आयोजनाको कूल लागत पत्ता लाग्ने कार्यकारी निर्देशक घिसिङको भनाइ छ ।
प्राधिकरणले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनमा आयोजनाको लागत रु ५३ अर्ब ९३ करोड ४० लाख लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । निर्माण सामग्रीमा भएको मूल्य वृद्धि, प्रविधिमा आएको परिवर्तन तथा अन्य विविध कारणले आयोजनाको लागत बढ्ने सक्ने देखिन्छ।
शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्राधिकरणलाई नै सो आयोजना अगाडि बढाउन जिम्मेवारी दिएको छ ।
विसं २०६९ मा सरकारले अध्ययनका लागि मात्रै सो आयोजना प्राधिकरणलाई दिएको थियो। अध्ययन गर्ने तथा निर्माण गर्न नपाउने गरी दिइएको अनुमतिसमेत शुक्रबारको बैठकले संशोधन गरेको छ। सार्वजनिक निजी साझेदारी वा सहकारीमार्फत् आयोजना निर्माण गर्न सकिने भन्दै स्थानीयवासीले समेत अनुरोध गर्दै आएका छन्।
सो आयोजनालाई जलाशय बनाउँदासमेत कम स्थान मात्रै डुबानमा पर्ने प्राधिकरणको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ । आयोजनालाई माथिल्लो कर्णालीभन्दा पनि अत्यन्तै सस्तो आयोजनाका रूपमा लिने गरिन्छ । प्रतियुनिट दुई रुपैयाँ ७४ पैसामा विद्युत् उत्पादन हुने प्राधिकरणको प्रारम्भिक अध्ययनमा देखिएको छ ।
माथिल्लो तामाकोशी जस्तै सहजरुपमा सो आयोजना नेपाली लगानीमा नै निर्माण गर्न सकिने विकल्प पनि अगाडि सारिएको छ । डिपिआरको तयारीपछि सो विषयमा टुङ्गो लाग्ने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको भनाइ छ ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष हुँदा तत्कालीन मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलले पनि सो आयोजना नेपालीकै लगानीमा निर्माण गर्न सकिने जनाउँदै प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेका थिए ।
प्राधिकरणसँग निर्माणमा जानलायकका आयोजना नभएका सन्दर्भमा माथिल्लो अरुण प्राधिकरणलाई उकास्ने र नाफामा लैजाने सबैभन्दा सहज र सरल आयोजना रहेको बताइँदै आएको छ ।
सो आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् खरिद गर्न बङ्गलादेश सरकारलेसमेत चासो राखेको छ। केही दिन पहिले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले गरेका बङ्गलादेश भ्रमणका क्रममा बङ्गलादेश सरकारका उच्च अधिकारीले माथिल्लो अरुणको विद्युत् खरीद गर्न आफूहरू इच्छुक रहेको बताएका थिए ।
