सकाररले बेलायत सरकारसँग दोहोरो कर उन्मुक्ती र कल छली सम्बन्धि सम्झौता गर्न बार्ता टोली बनाएको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक विष्णु नेपालको नेतृत्वमा छलफल गर्न वार्ता टोली बनाउने निर्णय गरेको हो।
वर्षमा कमाएको रकमको कर तिर्दा कारोबार वा बासिन्दा भएको एकमात्र देशमा कर तिरे पुग्ने यस्तो सम्झौताले व्यापार व्यवसाय गर्नेलाई सहज हुने विश्वास रहेको छ। सम्झौता नभएपछि व्यवसायीले आयकर तिर्दा दुवै देशमा तिुर्नुपर्ने अवस्था आउने र जसको कारण लगानी आकर्षन हुने भनाइ रहेको छ। लगानी र कारोबारको अधार एउटा देशमा तिर्नुपर्ने बसोबासको आधारमा आफ्नै देशमा पनि तिर्नुपर्दा व्यवसायीहरु दोहोरो करको मारबाट उन्मुक्त हाउन् भनेर यस्तो दोहोरो कर उन्मुक्ती सम्झौत गरिन्छ।
यस्तो सम्झौता भएपछि करदाताले एउटामात्र देशमा कर तिरेपुग्छ।
यस्तो सम्झौता भएपछि त्यस्ता मुलकबाट नेपालमा लगानी बढ्ने अपेक्षा गरिएपनि लगानी भने आएको छैन।
नेपालले सबैभन्दा पहिले नर्बेसँग सन् १९९६ मा सम्झौता गरेको थियो। नेपालले हालसम्म थाइल्यान्ड, श्रीलंका, मौरिसस, अस्ट्रिया, पाकिस्तान, चीन, कतार, दक्षिण कोरिया, भारत र बंगलादेशसँग दोहोरो कुर उन्मुक्ती सम्झौता गरिसकेको छ।
बेलायतसँगै अन्य देशहरुसँग पनि दोहोराके कर उन्मुक्ती र कर कलीका बारेमा सम्झौता गर्न छलफल भइरहेको सरकारले जानकारी दिएको छ।
