सरकारले ठूला क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर निर्माण गर्ने भएको छ। हाल सञ्चालनमा रहेका २२० केभी र ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइनको विकल्पमा ७६५ केभी क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने योजना अगाडि सारेको हो।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले पूर्वपश्चिम राजमार्ग र रसुवागढी– काठमाडौँ –विरगन्ज करिडोरमा हालसम्मकै उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने योजना अगाडि सारेको हो। आन्तरिक माग व्यवस्थापन तथा अन्तरदेशिय विद्युत् प्रणालीमा नेपालको प्रसारण प्रणाली जोड्नका लागि समेत ठूला क्षमताका प्रसारण लाइन जरुरी परेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
यस्तै कर्णाली, गण्डकी, कोशी करिडोरमा समेत उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने योजना अगाडि सारिएको छ। मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको नीति, बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनामा ठूला आयोजनाको निर्माणलगायत प्रसारण प्रणालीको विकासमा विशेष जोड दिएको छ। निर्माण सम्पन्न हुने विद्युत् आयोजनाको प्रसारण लाइनमार्फत राष्ट्रिय ग्रीड प्रणालीमा आवद्ध गर्ने, निजी लगानीकर्तालाई प्रसारण लाइनको विकासमा सहभागी गराउन निर्माण तथा हस्तान्तरण अवधारणा लागू गर्ने समेत मन्त्रालयको कार्ययोजना छ।
यस्तै नेपाल र चीन जोड्ने गल्छी– रसुवागढी– केरुङ ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणको आवश्यक प्रक्रिया शुरु गर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत असार ५ देखि १० गतेसम्म गर्नुभएको चीन भ्रमणको क्रममा सो प्रसारण लाइन निर्माण सम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । सो प्रसारण लाइन निर्माणका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आवश्यक प्रक्रिया शुरु गरेको छ । कुन ढाँचामा आयोजना निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पार्ने कार्य जारी छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले उच्च क्षमताका ७६५ केभी क्षमताका प्रसारण लाइनको अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माणको प्रक्रिया शुरु गर्ने गरी कार्ययोजना बनाइएको जानकारी दिए। यस्तै ४०० केभी क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण प्रक्रियालाई समेत गति दिने भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७४÷७५मा ७८ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण भएको छ । चालु आवमा थप ५० किलोमिटर निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। आव २०७९÷८० सम्म थप ८१८ सर्किट किलोमिटर उक्त क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ।
यस्तै २२० केभी क्षमताका प्रसारण लाइन नदी बेसिनका आधारमा निर्माण हुनेछ भने बुटवल गोरखपुर प्रसारण लाइनलाई पनि निर्माणको प्रक्रियामा लगिएको छ। आव २०७४/७५ मा ७५ किलोमिटर उक्त क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण भएको थियो भने चालु आवमा थप १५० किलोमिटर निर्माण सम्पन्न गरिनेछ। यस्तै आव २०७९/८० सम्म एक हजार २७४ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । मन्त्री पुनकाअनुसार १३२ केभी क्षमताका दुई हजार ८७१ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन आव २०७४/७५ मा निर्माण सम्पन्न भएको छ। चालु आवमा थप २२२ सर्किट किलोमिटर र आव २०७९/८० सम्म चार हजार ३४८ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
सरकारले केही समय पहिले सार्वजनिक गरेको प्रसारण लाइन गुरुयोजनाका आधारमा नै ठूला र मध्यम क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको हो। यस्तै आगामी तीन वर्षभित्र सबै नेपालीको घरमा आधुनिक ऊर्जा र पाँच वर्षभित्र सबै घर परिवारलाई माग बमोजिमको विद्युत् उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ। दश वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत हालतको ११० किलोवाट घण्टाबाट एक हजार ५०० किलोवाट घण्टा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ। पाँच वर्षभित्र उत्पादनका सबै क्षेत्र, सार्वजनिक यातायात सेवा र अन्य पूर्वाधारका क्षेत्रमा चौबिसै घण्टा विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्था गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
सरकारको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार हालसम्म ४० लाख पाँच हजार घरधुरीमा विद्युतीकरण भइसकेको छ। बाँकी रहेका १५ लाख ९५ हजार घरधुरीमा पनि आव २०७९/८० सम्म विद्युतीकरण गर्ने, खान पकाउने एलपीजी ग्याँस विस्थापन गर्ने र विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन गर्ने लक्ष्यलाई पनि प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ। रमेश लम्साल
