भुइँचालोले भत्किएका संरचना पुनर्निर्माणका बाँकी काम सम्पन्न गर्न थप करिब ६ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी सुशील ज्ञवालीले बताएका छन्।
प्राधिकरणको विकास सहायता समन्वय तथा सहजीकरण समितिको आठौं बैठकमा प्रमुख कार्यकारी ज्ञवालीले उक्त रकम व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा पहल गर्ने बताए।
उनका अनुसार पञ्चवर्षीय पुनर्निर्माण योजनाअन्तर्गतका कार्यक्रम सम्पन्न गर्न ९ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने आकलन गरिएको छ।
हालसम्मको बजेट खर्च तथा चालू आर्थिक वर्षका लागि छुट्टयाइएको बजेट जोड्दा करिब ३ खर्ब ३६ अर्ब खर्च हुनेछ। पुनर्निर्माणमा केही स्रोत गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट पनि परिचालन भएको छ। पञ्चवर्षीय पुनर्निर्माण योजना परिमार्जन क्रममा रहेको र त्यसपछि वास्तविक वित्तीय आवश्यकता आउने उनले बताए।
प्रमुख कार्यकारी ज्ञवालीले पुनर्निर्माणका लागि २०७२ असारमा आयोजना गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा विभिन्न देश तथा दातृ निकायले व्यक्त गरेको प्रतिबद्धताअनुसारको रकम समयमा प्राप्त गर्न प्रयास गर्ने उल्लेख गरे।
सम्मेलनमा दातृ निकायहरुले ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ सहयोगको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। त्यसमध्ये ६७ अर्ब उद्धार तथा राहत एवं अन्य कार्यक्रममा खर्च भएको रकमसमेत थियो। पुनर्निर्माणका लागि ३ खर्ब ४३ अर्ब रहेकोमा हालसम्म २ खर्ब ६२ अर्बका लागि सम्झौता भएको छ।
ज्ञवालीले सबै अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय तथा दातृ निकायलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रतिबद्धता भएको रकम यथाशिघ्र उपलब्ध गराउन आग्रह गरे।
बैठकमा प्रमुख कार्यकारी ज्ञवालीले पुनर्निर्माणमा अहिलेसम्म भएको प्रगतिबारे पनि जानकारी गराएका थिए। यसमा भूकम्पबाट प्रभावित ८ लाखभन्दा बढी घरपरिवारमध्ये निजी आवास निर्माणका लागि ९० प्रतिशतले पहिलो किस्ता, ६२ प्रतिशतले दोस्रो किस्ता र ३२ प्रतिशतले तेस्रो किस्ता प्राप्त गरेका छन्। भूबाट क्षति भएका घरमध्ये ३६ प्रतिशतको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको र ५ लाख ५१ हजार घर निर्माणाधीन रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
त्यस्तै, ७५ सय विद्यालयमध्ये ३८ सयको निर्माण सम्पन्न भएको छ भने २७ सय निर्माण क्रममा छन्। १२ सय स्वास्थ्य संस्थामध्ये ६ सय ५० को निर्माण पूरा भएको छ। १ सय ५० निर्माणाधीन छन्। भुइँचालोबाट अतिप्रभावित १४ जिल्लाका ७ सय ५३ सम्पदामध्ये १ सय ८५ वटा सम्पदाको निर्माण सकिएको भने ३ सय १० निर्माण क्रममा छन्।
प्रमुख कार्यकारी ज्ञवालीले पुनर्निर्माणलाई व्यवस्थित र छिटो गर्न स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी प्रदान गरिएको बताए। मन्त्रिपरिषदबाट निजी आवास निर्माणका लागि ३ लाख रुपैयाँ सहुलियत व्याजदरमा उपलब्ध गराउने निर्णय भएको जानकारी दिए। परम्परागत बस्तीका घरका लागि थप ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय भएको पनि उनले बताए।
बस्ती स्थानान्तरण र एकीकृत बस्ती विकासका क्षेत्रमा पनि काम भइरहेको र पञ्चवर्षीय पुनर्निर्माण योजनालाई समय सान्दर्भिक बनाउन परिमार्जन गर्ने तयारी भएको उनले जानकारी दिए।
बैठकमा विकास साझेदार संस्थाका प्रतिनिधिले ग्रामीण क्षेत्रमा निजी आवास पुनर्निर्माणमा भएको प्रगतिको प्रशंसा गर्दै निजी आवासका लागि अनुदानको किस्ता लिइसक्नुपर्ने समयसीमा र निजी आवास पुनर्निर्माणबारे चासो व्यक्त गरेका थिए।
ज्ञवालीले समयसीमाभित्र अनुदानको किस्ता लिइसक्नुपर्ने र चालू आर्थिक वर्षमा निजी आवास पुनर्निर्माण सम्पन्न हुने बताए। जोखिममा परेका परिवार, गुनासो सुनुवाइबाट आउने लाभग्राही, सहरी क्षेत्रमा भएका परम्परागत बस्ती, बस्ती स्थानान्तरण र एकीकृत बस्तीमा रहेका लाभग्राहीका लागि भने थप समय हुन सक्ने उनको भनाइ थियो।
बैठकमा भारत सरकार, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्रसंघ, युरोपियन युनियन, जाइका, युएसएड, डिएफआइडी, युनडिपी, एसडिसीलगायत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारका प्रमुख एवं प्रतिनिधिको सहभागिता थियो। त्यस्तै, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग लगायतका प्रतिनिधि सहभागी थिए।
