चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल (सीटीजीआई) ले पश्चिम सेती (७५० मेगावाट) लाई ‘लगानी अयोग्य’ बाहिरिएपछि सरकारले त्यसको मोटालिटी तय गर्न समिति गठन गरेको छ।
लगानी बोर्डले उक्त आयोजनाको निर्माण, संचालन र लगानीको मोडालिटी टुंगो लगाउन अर्थ, उर्जा मन्त्री र लगानी बोर्डका कार्यकारी अधिकृतसहितको समिति बनाउने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा बोर्डका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वमा बसेको बैठकले आयोजनाको आगामी बाटोबारे अध्ययन गर्न समिति बनाएको हो।
६ वर्षअघि सरकारसँग आयोजना निर्माणका लागि सम्झौता गरेको सीटीजीआईले भदौमा उक्त योजनाबाट हात झिकेको थियो।
६ वर्ष सात महिनामा निर्माण सम्पन्न हुने गरी भएको सम्झौतामा यो आयोजनाको कुल लागत निर्माण अवधिको ब्याजसमेत जोड्दा एक अर्ब ८१ करोड अमेरिकी डलर छ। निर्माण अवधिको ब्याजबाहेक आयोजना लागत एक अर्ब ४० करोड डलर छ।
विस २०६८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले सो आयोजना निर्माणका लागि थ्री गर्जेजसँग समझदारी गरेको थियो। अस्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकले लगानी जुटाउन नसकेपछि २०६८ साउनमा सरकारले यसको इजाजत रद्द गरेको थियो।
