संघीय सरकारबाट अनुदानस्वरुप पाएको रकमको खर्च विवरण स्थानीय सरकारले प्रत्येक चार महिनामा बुझाउनुपर्ने छ।
संघीय अर्थ मन्त्रालयले वित्तीय हस्तान्तरण मार्गदर्शन जारी गर्दै खर्चको विवरण तोकिएको मितिमा नदिए बाँकी रकम नपठाउने भएको छ।
वर्षमा पाउने वित्तीय समानीकरण अनुदानको एक चौथाई रकम प्रत्येक साउन २५, कात्तिक २, माघ २ र वैशाख २ मा स्थानीय संचित कोषमा जम्मा हुने छ। त्यसरी जम्मा भएको अघिल्लो किस्ताको रकमबाट खर्चको विवरण प्रत्येक महिनाको कात्तिक १, माघ १, वैशाख १ र असार मसान्तमा कोष लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने छ।
यसरी विवरण नबुझाउने स्थानीय तहले पछिल्लो अनुदानको रकम तोकिएको मितिमा नपाउने अर्थ मन्त्रालयको मार्गदर्शनमा उल्लेख छ।
अनुदानबापत गएको रकमको खर्चको विवरण अहिले संघीय सरकारले पाउन सकेको छैन। संघबाट खर्चको रुपमा गएपनि त्यसको खर्चको अवस्थाको बारेमा संघीय सरकार बेखबर हुँदै आएको छ।