पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग अन्तरगत बुटवल क्षेत्रमा फ्लाइओभर (आकाशे पुल) बनाउने चर्चा आएसँगै स्थानीयले फेरि विरोध गरेका छन्।
जमीनमार्फत् रेलवे लिग लैजाँदा धेरै व्यक्तिहरूको घरजग्गा पर्नेभएपछि आकाशे पुलमार्फत् रेल लैजाने विभागको तयारी भइरहँदा पनि स्थानीयवासीमा भने विरोध कायम नै छ।
यसअघि बस्तीबाटै रेल लैजाने तयारी भएको भन्दै स्थानीयवासीले संघर्ष समिति बनाएर आन्दोलनमै उत्रिएका थिए। सयौं घर मासिने भएपछि स्थानीयवसी विरोधमा उत्रिएका कारण रेल विभागले आकाशे पुलको अवधारणा ल्याएको हो।
रेल विभागले बुटवलको बजार क्षेत्रमा रेलवे लिग पर्ने भएपछि कालिकानगर पूर्वदेखि देवीनगर पश्चिम तिनाउ खोला पारिसम्म साढे दुई किलोमिटर आकाशे पुल बनाएर रेल पार गराउने गरी डिपीआरको मस्यौदा तयार गरिरहेको छ। रेलका लागि कालिकानगरको पूर्वतर्फ जंगलमा स्टेशन बनाइनेछ। स्टेशनबाट कालिकानगर हुँदै तिनाउ पारिसम्म आकाशे पुल बन्नेछ।
तर स्थानीयवासीले भने विद्युतीय लाइनको प्रभाव पर्ने भएकोले बस्तीमाथिबाट पनि रेल लैजान सम्भव नभएको बताउँछन्। जमीनबाट र फ्लाइओभरबाट रेल लैजाँदा त्यसले पार्ने प्रभावमा खासै भिन्नता नहुने उनीहरूको दाबी छ।
यसअघि नै गठन भएको संघर्ष समितिका उपाध्यक्ष विष्णु पोखरेलले जमीनमाथि रेलको लिग बस्ने भनिए पनि विद्युतीय लाइनको प्रभाव पर्ने भएकोले फ्लाइओभरबाट पनि बस्तीको बीचबाट रेल लैजान उचित नहुने बताउँछन्।
‘रेल विभागले जमिनबाट ८/१० मिटर अग्लो पिल्लर उठाएर माथिबाट लैजाने बताए पनि पुलमुनिको मात्र होइन दायाँबायाँका सयौं घरहरू प्रभावित हुन्छन्,’ उनले भने, ‘क्षतिपूर्ति वा मुआब्जा पुलको तल घर पर्नेले मात्र पाउने भएकोले अन्यत्र कुनै ठाउँमा विकल्प खोजेर नदेखाउँदासम्म बुटवलबाट रेल लैजान सम्भव छैन।’
पोखरेलले बुटवल कालिकानगरदेखि तिनाउ पारि पुर्याउँदासम्म साढे दुई किलोमिटर क्षेत्रमा दायाँबायाँका घर प्रभावित हुने दाबी गर्दै पहिले सरकारलाई विकल्प देखाउन आग्रह गरे।
समितिका अध्यक्ष विष्णु चापागाईंले विभागले स्थानीयवासीलाई जानकारी नै नदिइ काम अघि बढाउँदा आशंका बढेको बताउँछन्।
‘यसअघि पनि २०७० सालमा कोरियन प्रोजेक्टले स्थानीयवासीलाई थाहा नदिइ अध्ययन प्रतिवेदन बनायो, उसले तयार गरेको प्रतिवेदनमा जम्मा ९७ घर प्रभावित हुने देखाइएको थियो जबकी ४ सय घर प्रभावित हुने थिए, अहिले झनै घरहरू थपिएकोले प्रभावित हुनेको संख्या पनि बढेको छ,’ चापागाईंले भने।
तर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय रेल विभागका सिनियर डिभिजन ईञ्जिनियर प्रकाशभक्त उपाध्याय भने फ्लाइओभर सात मिटरको मात्र हुने र रेल पूर्णरूपमा ‘साउण्ड प्रुफ’ हुने भएकोले छेउछाउ कुनै पनि प्रभाव नपर्ने दाबी गर्छन्।
‘रेल पूर्णरूपमा ‘साउण्ड प्रुफ र ‘भाइव्रेशन’ नआउने हुन्छ, हामीलाई विश्वास गर्नुपर्यो नि’ उनले भने, ‘जमीनबाट रेलको लिग लैजाँदा स्थानीयका धेरै घर हटाउनुपर्ने भन्दै विरोध आएपछि आकाशे पुलको अवधारणा ल्याइएको हो, अब पनि विरोध आउँछ भने हामीलाई रेल र विकास चाहिएन भन्नुपर्यो।’
उपाध्यायले आकाशे पुल तल पर्ने जग्गा र घरधनीलाई मुआब्जा दिइने बताए।
अहिले पुनः दुई चिनियाँ कम्पनीले चार खण्डमा विभाजन गरेर तयार गरेको डीपीआरको मस्यौदा रेल विभागमा आइपुगेको छ। विभागले आवश्यक अध्ययन गरेर यसलाई स्वीकृत गरेपछि डीपीआर फाइनल प्रतिवेदन हुने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय रेल विभागका सूचना अधिकृत प्रकाशभक्त उपाध्यायले जानकारी दिए।
पूर्वी नेपालमा झण्डै ३० किलोमिटर खण्डमा रेलमार्ग निर्माणको काम भइरहँदा बुटवलबाट गड्डाचौकीसम्मको खण्डको डीपीआर निर्माणको लागि बल्ल अध्ययन सकिएको हो। पूर्वपश्चिम रेलमार्गका लागि यसवर्ष सरकारले ४ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।
