युवराज खतिवडा
हामीले लगातार ६ प्रतिशतमाथिको आर्थिक बृद्धिदर हाँसिल गरेको अहिलेको अवस्थामा लगानीको वातावरण बनिरहेको छ। यसको लाभ लिन उच्च दरको बृद्धिदरलाई हामिले समात्न खोजेका छौं।
हामीले भनिरहेको आर्थिक बृद्धि सरकारले ल्याएको बजेटबाट हुने होइन। हामिले गर्ने पुँजीगत खर्च ६ खर्बभन्दा बढी हुन्छ। तर सरकारी खर्चलाईमात्र समृद्धिसँग जोडेर हेर्न भएन किन भने कूल लगानीको सरकारी हिस्सा जम्मा एक तिहाइमात्र हो। दुई तिहाइ त निजी क्षेत्रको हुन्छ। यसरी दुई तिहाइ लगानीको बारेमा बहज नगरेर एक तिहाइको केही अर्बमा छलफल गर्छाै जुन कति जायज हो?
त्यसैले हामीले भनेको समृद्धि र विकासको मूल खम्बा भनेकै निजी क्षेत्र हो । निजी क्षेत्रमा अहिले लगानीको उत्साह आएको छ। कम्पनी दर्तादेखि लगानी प्रतिबद्धतासम्मका तथ्यले यही पुष्टि गर्छन्।
विकास र समृद्धिका लागि चाहिने अर्को भनेको विदेशी लगानी र ऋण हो। जुन सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले विश्वास गरेपछि हुने कुरा हो। जुन हामीले पाइसकेका छौं।
हाम्रो बजेटरी अनुशासन बढेको भन्दै विदेशी साहयता सहयोग गर्न तयार रहेका छन्। उनीहरुले हामिलाई राम्रो आयोजना ल्याउन भनेका छन्।
लगानीमैत्री वातावरणलाई कायम राखि अझै उर्वर बनाउन नीतिगत र सहजीकरणका लागि विभिन्न प्रयास गरिरहेका छौं।
लगानीका लागि आएका प्रस्तावलाई छिटोछिटो निर्णय गर्न संस्थागत सुधार गर्दै छौ। केही कानून हामीले छिटो बनाउनुपर्ने छ। ठुला आयोजनालाई एकद्वार नीतिबाट गर्छौं। यी सबै समेटेर लगानी बोर्ड ऐन सुधार गर्छौ।
लगानीकर्ताको लागि सुरक्षा, विजुली र पूर्वाधा निर्माणमा पनि हामि अग्रसर हुँदैछौ। श्रम सम्बन्ध राम्रो हुँदै गएको छ। विजुलीको कुरामा तामाकोशी आएपछि औद्योगिक क्षेत्रमा अभाव हुने छैन। त्यति गर्दा नपुगेमा सौर्य उर्जाबाट पूर्ति गर्छौ। भर्खरैमात्र हामीले लगानीबोर्डबाट आठ सय मेगावाटको सौर्य उर्जा उत्पादनको अनुमति दिएका छौं। जसमा २ सय मेगावाटको काम तत्काल सुरु हुँदै छ।
विदेशी लगानी आकर्षित गर्न विनिमय जोखिम कम गर्न हेज फण्ड बनाउने तयरीमा छौं। उक्त काम नभएसम्म राष्ट्र बैंकले हेजिङ सर्भिस दिनको लागि तयारी अघि बढाएको छ।
दीर्घकालिन पुँजी परिचालनका लागि पुर्वाधार विकास बैंक संचालन हुँदै छ। नेपालमै स्वीकृती पाएको बैंकसँगै चिनियाँ लगानीको पूर्वाधार विकास बैंक स्थापनाका लागि मन्त्रिपरिषदबाट सैद्धान्तिक सहमति आइसकेको छ। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा हामि छौ।
यसरी हामिसँग ठुलो पुँजीका पूर्वाधार विकास बैंक भए भने ठुला आयोजनामा दिर्घकालिनरुपमा पुँजी परिचालन गर्न व्यवस्था हुने छ।
यो लगानीको वातावरणको लाभ लिनका लागि सरकारले आवस्यक पूर्वाधारमा लागानी केन्द्रित गर्ने छ।
खर्चप्रणालीमा संरचनात्मक समस्या
अहिले बजेटको आकार,शुसासन,कार्यान्वयनको समस्या आर्थिक वर्षको अन्तमा गएर बजेट निकासा गर्ने, यी हाम्रा साझा प्रश्न हुन्। एउटा कुनै मन्त्रालय, आयोजनाले ढिला निकासा गरेको, खर्च नगरेको कारणले वा एउटा ठेकेदारले काम नगरेको कारण यी समस्या सिर्जना भएका हुन् अथवा हाम्रो विकास प्रणालीमा संरचनात्मक समस्या छ? यो पाटोमा पनि खुल्ला छलफल गर्न जरुरी छ।
हरेक कुरालाई केही समय पर्खदैपर्खदै ढिलो जाने विगत लामो समयदेखिको हाम्रो बानी हो। भलै यो वर्ष हामीले केही सहुलियत पाएका छौं। मंसिरसम्म चुनावै भयो, फागुनसम्म सरकार बन्यो, चैतमा पुर्णता पायो, प्रदेश तहका सरकार चैतमै बने, प्रदेशमा गएको बजेट फ्रिज भयो। स्थानीय तहमा गएको रकम पनि खर्चको विवरण हामिले पाएका छैनौ।
सबै स्थानीय प्रदेश सरकारको लेखा प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउनुपर्ने छ। राजश्व संघबाट उठाउछौं र त्यसको बाँडफाँड तल गर्छौ। त्यसको खर्च कहाँ कति र कसरी भयो भनेर सोध्ने अधिकार करदातालाई हुन्छ हेर्नुपर्ने दायित्व संघीय सरकारलाई हुन्छ।
राजश्वको अधिकार संविधानमा निश्चित भएपछि पनि दोहोरो कर उठाउने समस्या छन्। यसको जानकारी हामिले संचारमाध्यमबाटै पाएका छौं। संघीयता कार्यान्वयनमा यही चुनौतिको रुपमा रहेको छ। संविधानभन्दा बाहिर गएर दोहोरो कर उठाइएका छन्। यसको व्यवस्थापन जरुरी छ।
हाम्रो प्रवृत्ति पनि संरचनात्मक समस्या हो। जाँचको अघिल्लो दिन रातभर पढ्ने, जाँचमा गएर निदाउने। अघिल्लो दिनमात्र तयारी गर्ने खर्च र राजश्वमा पनि त्यही छ। तयारी विनाका कार्यक्रम बजेटमा राख्ने र फागुन चैतसम्म तयारी गर्ने र अनि वैशाखबाट काम सुरु गर्ने। केही हदसम्म यो वर्ष पनि हामिले यसबाट उन्मुक्ती पाएनौ। यति हुँदा पनि अर्थमन्त्रीले यति धेरै गाली खानुपर्यो। अझै छोडेको भए कति हुन्थ्यो होला?
हामीले आयोजना बैंक बनाउने, कार्यान्वयन क्षमता बढाउने जस्ता काम पनि सँगै लिनुपर्ने थियो। तर त्यो भएन। अहिले पनि अघिल्लो वर्षको बजेटबा प्रदेशमा गएको सात अर्ब बजेट खर्च भएन। अलिकति मौसमी कुरा पनि यसमा छ। कहिलेकाही जेठमै पनि पानिजहाज कुदाउनेगरी पानी पर्छ। त्यस्तै सडकमा ढिलो पिच गर्ने समस्या छ। तर जति देखिन्छ त्यतिमात्र समस्या होइन त्यो आधा सत्य हो। अरु सत्य धेरै छ।
अग्रिम काम भएपनि भुक्तानी दिन ढिला हुन्छ।
सरकारका विभिन्न निकायको संरचनात्मक ढंगले काम गर्न आवस्यक छ। निर्माणको गुणस्तर हेर्ने हाम्रा निकाय धेरै छन्। त्यसमा समुन्वयको आवस्यकता धेरै छ।
अर्थमन्त्री युवाराज खतिवडाले शुक्रवार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा व्यक्त विचारको सम्पादित अंश
