आर्थिक वर्ष सकिन एक दिन अगाडि दैनिक ठूलो राशीमा सरकारी खाताबाट बजेट निकासा हुने गरेको छ। यो वर्ष पनि त्यसले निरन्तरता पाएको छ। अन्तिमतिर विकासको नाममा बजेट निकासा हुने गरेको छ।
चालु वर्ष पनि त्यस्तै भएको छ। आजदेखि आर्थिक वर्ष सकिँदै छ तर खर्च युद्धस्तरमा भइरहेको छ। आइतबारमात्र पँजीगत तर्फको २८ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार आइतबारमात्र २८ अर्ब पुँजीगत खर्च निकासा भएको छ। त्यस्तै चालु तर्फ भने ६ अर्ब खर्च भएको महालेखाका प्रवक्ता जगन्नाथ देवकोटाले जानकारी दिए।
शनिबारसम्म विनियोजित बजेटको ६७ प्रतिशत खर्च भएको त्यस्तो खर्च आइतबार ७६ प्रतिशत पुगेको छ। अघि नै काम सम्पन्न भएर भुक्तानी अल्झिएकाहरुको पनि अन्तिमतिर आएर भुक्तानी हुने प्रवृत्ति भएकोले एकैपटक खर्च देखिएको अधिकारीहरुको भनाइ छ।
यद्यपी आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर रकमान्तर गरेर भएपनि मर्मत सम्भार, तथा सानासाना निर्माणको नाममा देशभर बजेट निकासा हुने गरेको छ।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको संसोधित अनुमान भन्दा पुँजीगत खर्च बढी भएको छ। आज अन्तिम दिन आइतबारको भन्दा धेरै खर्च हुने अधिकारीहरुको ठहर छ। अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेटको अर्धवार्षिक समिक्षा गर्दै यो वर्ष २ खर्ब ३४ अर्ब पुँजीगत खर्च अनुमान गरेका थिए।
सरकारको संसोधित अनुमानअनुसार समग्र बजेटको खर्च भने हुने देखिएको छ। आइतबारसम्मको तथ्यांकअनुसार सरकारले कूल विनियोजन बजेटको ८२.७१ प्रतिशत खर्च गरेको छ। सरकारले संशोधित अनुमान भने ८४ प्रतिशत रहेको छ। आइतबारसम्म १० खर्ब ५८ अर्ब खर्च भएको छ।
१२ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नेगरी ल्याइएको बजेटमा अर्थमन्त्रालयले अर्धवार्षिक समिक्षा गर्दै रु.१० खर्ब ८२ अर्ब खर्च हुने र राजस्वको लक्ष्य पूरा हुने बताएको थियो।
सरकार राजश्वको लक्ष्य नजिक पुगेको छ। आइतबारसम्म लक्षित राजश्वको ९७ प्रतिशत उठाएको सरकारले आज बाँकी ३ प्रतिशत पुरा गर्ने बताएको छ। ७ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको सरकारले आइतबारसम्म ७ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ संकलन गरेको छ। आइतबारमात्र सरकारले १७ अर्ब राजश्व संकलन गरेको हो। आजसम्म बाँकी १६ अर्ब राजश्व सहजै पुरा हुने अधिकारीहरको विश्वास छ।
सरकारले चालू अवस्थामा खर्च गर्न मिल्ने स्रोतको भने कमी हुने देखिएको छ। महालेखाका अनुसार चालू वर्ष सरकारको स्रोत र खर्चको अनुपात ऋणात्मक हुने अवस्था आएको छ।
यो बीचमा खर्च र आयबीचको खाडल बढ्ने भएको हो। यो बीचमा सरकारले रु ७ खर्ब १४ अर्ब राजस्व उठाएको छ भने रु १ खर्ब ५२ अर्ब आन्तरिक ऋण लिएको छ। यो अवधिमा सरकारले २७ अर्ब अनुदान पाएको छ। त्यस्तै, ६४ वैदेशिक ऋण लिएको छ। यो हिसाबले सरकारी खाता अर्ब ऋणात्मक भएको छ।
