नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झालाई हटाउन सरकारले गरेको निर्णय साउन ३ सम्म कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ।
झाले मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा आफूलाई एकपटक स्पष्टिकरणको मौकासमेत नदिइ हटाइएको भन्दै पुनर्वहालीका लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए।
न्यायाधीश पुरूषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले उनको बर्खास्तीलाई अन्तरिम आदेशद्वारा रोक लगाउने कि नलगाउने बारे निर्णय गर्न साउन ३ गते दुवै पक्षलाई बहसका लागि बोलाएको र त्यतिञ्जेलसम्म उनलाई हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको सर्वोच्चका सञ्चार विज्ञ किशोर पौडेलले जानकारी दिए।
बहसपछि सर्वोच्च अदालतले अहिले नै कार्यान्वयन नगर्नू भन्ने आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने निर्णय सुनाउने छ।
केही दिनअघि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिनिधिसभा चुनावको आचारसंहिता लागू भएदेखि फागुन २ गतेसम्म अघिल्लो सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्ति फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो।
