दोलखा र सिन्धुपाल्चोकका निर्माण व्यवसायीलाई रु ५८ करोड भुक्तानी दिन बाँकी रहेको छ।
डिभिजन सडक कार्यालय दोलखाले आव ०७४/०७५ का लागि विभिन्न समयमा ठेक्का सम्झौता गरेर निर्माण सम्पन्न गरेवापत सो रकम भुक्तानी दिन बाँकी रहेको हो।
केही निर्माण व्यवसायीले भने काम गरेको रकम नपाएपछि निर्माण कार्य रोकेका छन् । दोलखा र सिन्धुपाल्चोकका विभिन्न स्थानका सडक निर्माण गरेका ठेकेदारको हालसम्म कार्यालयले रु ५८ करोड रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको डिभिजन सडक कार्यालय दोलखाका प्रमुख अशोक तिवारीले बताए।
दोलखा र सिन्धुपाल्चोकका सडक निर्माण भइरहेको र निर्माण सम्पन्न गरेका ठेकेदारलाई कार्यालयले भुक्तानी गर्न नसक्दा दिनैपिच्छे ठेकेदारको गुनासो सुन्दै हैरान हुने गरेको लेखापाल होमबहादुर श्रेष्ठ बताउँछन्।
ठेकेदारले रकम नपाएको भन्दै पटकपटक कार्यालयमा तालाबन्दीसमेत गरेका थिए। स्वछन्द मस्तिङ जेभीका ठेकेदार हिमाल गुरुङ भन्छन्, ‘कार्यालयलाई नौ करोड रकम भुक्तानी दिनु छ, दिएको छैनन्, काम गर्न गाह्रो भो, रकम नदिए भनेको समयमा काम गर्न सकिँदैन ।’
कार्यालयले ठूला ठेकेदार कम्पनी र साना ठेकेदार कम्पनीलाई रकम भुक्तानी दिन नसक्दा ठेकेदारले निर्माणमा काम गर्ने मजदूरलाई भुक्तानी गर्न सकेका छैनन् भने निर्माण सामग्री खरिद गरेको बिल भुक्तानीसमेत गर्न नसक्दा आगामी सरकारले निकाल्ने ठेक्कापट्टाको कामसमेत गर्न नसक्ने र बाँकी कामसमेत बिचैमा छोड्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको महालक्ष्मी कन्ष्ट्रक्सन कन्सर्न प्रालिका साइड इञ्चार्ज तेजबहादुर भुजेल बताउँछन् ।
भुजेलका अनुसार रु आठ करोड लागतमा निर्माण सुरू गरिएको चरिकोट कालीञ्चोक सडकको आठ किलोमिटर र अन्यत्रका काम सम्पन्न गरेर कम्पनीले करिब रु चार करोड रकम भुक्तानी लिन बाँकी छ ।
पेटी ठेकेदारलाई भुक्तानी गर्न, रड, सिमेन्ट, बालुवा, गिट्टी इकुमेन्टको खर्च, डिजेललगायतको खर्च तिर्न नसक्दा ठेकेदार समस्यामा परेको भुजेलको भनाइ छ ।
कार्यालयले करीब १० वटा ठेकेदार कम्पनीको रु ५० लाखदेखि चार करोडसम्म रकम भुक्तानी गर्न सकेको छैन । जिरी शिवालय सडक, चरिकोट दोलखा सडक, सिन्धुपाल्चोकको केही सडकलगायत विभिन्न सडक आयोजनाको रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ ।
बजेट विनियोजन हुन नसक्दा र अर्थ मन्त्रालयले बजेट नदिँदा ठेकेदारलाई रकम दिन नसकिएको सडक विभागका प्रवक्ता मुक्ति गौतमले बताए।
स्थानीय निकायमा योजना लैजाने सरकारी नीतिका कारण साउनदेखिको रकम ठेकेदारलाई दिन नसकिएको र अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट माग गरिरहेकाले चाँडै बजेट आउनेमा आफू विश्वस्त रहेको उनले बताए।
कारबाहीको सिफारिसमा २२ निर्माण कम्पनी
निर्माण कार्यमा ढिलाइ गर्ने २२ निर्माण कम्पनीलाई कारबाहीका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय दोलखाले सिफारिस गरेको छ ।
कार्यालयले विकास निर्माणका काम समयमै सम्पन्न नगर्ने २२ वटा निर्माण व्यवसायीका कम्पनीको विवरण गृहमन्त्रालयमा पठाएको हो ।
समयमै निर्माण सम्पन्न नगर्ने र काममा ढिलासुस्ती गर्ने त्यस्ता कम्पनीको विवरण मन्त्रालयमा पठाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सागरमणि पाठकले जानकारी दिए।
कारबाहीका लागि सिफारिसमा पर्ने कम्पनीमा फ्रेन्ड्स ध्रुवतारा आरडीजेवी कोटेश्वर काठमाडौं, रौतामहादेव जेवी कम्पनी भीमेश्वर नगरपालिका लाकुरीडाँडा दोलखा, रामेछाप न्यू सताक्रि जेवी चाबहिल काठमाडौं र स्वर्ण निर्माण सेवा राम्चे सिन्धुपाल्चोकलगायतका छन् ।
यस्तै श्रेष्ठ समानान्तर जेवी ३२ पुतली काठमाडौं, थोडुङ सुस्नी जेवी अनामनगर काठमाडौं, सुनकोशी क्षेत्रवती जेवी ललितपुर, कोशी एण्ड न्यौपाने वीएन सी जेवी नयाँ बानेश्वर काठमाडौं, स्वर्ण ब्राह्मयणी जेवी चाबहिल काठमाडौं, कन्काई इन्टरनेशनल विल्र्डस प्रालि सुरुङ्गा झापा र खपाचे शेर्पा निर्माण सेवा प्रालि चाबहिल काठमाडौंलाई पनि समयमै काम सम्पन्न नगरेको भन्दै कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको हो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय दोलखाले कुसेश्वर रिमाल जेवी काठमाडौं, रौताहओम बृद्ध सुन्दरी माई जेवी काठमाडौं, गुन्नेश्वरी क्षेत्रावती जेवी जिरी दोलखा, पोखरे विल्र्डस भीमेश्वर नगरपालिका दोलखा, त्रिशूली कन्स्ट्रक्सन, महालक्ष्मी इञ्जिनियरिङर एक्थुमहाङ सुनकोशी शुभकामना जेवी ललितपुरलाई पनि कारबाहीका लागि गृहमन्त्रलयमा सिफारिस गरेको छ ।
तर दोलखा जिल्ला निर्माण व्यवसायी संघले सरकारी निकायकै कारण आफूहरुले निर्माण कार्य समयमै नसकेको आरोप लगाएका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय दोलखामा संघले बिहिबार ज्ञापनपत्र बुझाउँदै काम सम्पन्न गरेको वर्ष दिन बित्न लाग्दासमेत सरकारी निकायबाट भुक्तानी नभएको र निर्माण कार्यका लागि रोडा, ढुंगा, गिट्टी, बालुवाजस्ता नदीजन्य पदार्थ उपलब्ध गराउने काममा सरकारी निकायबाट असहयोग भएको बताइएको छ ।
इन्धन र निर्माण सामग्रीमा भएको मूल्यवृद्धिका कारण समयमै निर्माण कार्य सम्पन्न हुन नसकेको उनीहरूले बताएका छन् ।
