संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई आवश्यक परेमा आन्तरिक ऋण लिनका लागि स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।
मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई आव २०७५÷०७६ को आवश्यक बजेटका लागि अन्य स्रोतबाट आन्तरिक ऋण लिन स्वीकृत प्रदान गरिएको मन्त्रालयका शाखा अधिकृत केशवराज सुवेदीले जानकारी दिए।
केन्द्र र प्रदेश सरकारले बजेट ल्याइसकेपछि अब स्थानीय सरकारले बजेट ल्याउने तयारीमा रहेका छन् । मन्त्रालयले सबै स्थानीय सरकारलाई बुधबार ऋण लिनका लागि सर्कुलर समेत जारी गरिसकेको छ ।
उनले आफ्नो विकास निर्माणका लागि बजेटका लागि स्थानीय तहले आन्तरिक ऋण लिन सक्ने बताए। मन्त्रालयको मंगलबार बसेको बैठकले स्थानीय तहलाई निश्चित सीमा तोकी आन्तरिक ऋण लिनसक्ने निर्णय गरेको थियो ।
यसरी लिइने ऋणको सीमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले तोक्ने गरेको छ । आयोगका उपसचिव अनिता पौडेलले स्थानीय सरकारले आन्तरिक ऋण लिँदा आव २०७५÷०७६ मा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने राजश्व बाँडफाँडको आधार र स्थानीय तहको आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त हुने गरी राजश्वको योगफलको १० प्रतिशत नबढ्ने गरी ऋण लिन पाउने बताइन्।
उनका अनुसार स्थानीय सरकारले लिएको ऋणको परिचालन पुँजी निर्माण र दीर्घकालीन लाभका क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्नुपर्ने तथा साधारण प्रकृतिका काम र प्रशासनिक खर्चका लागि ऋणको प्रयोग गर्न पाइने छैन ।
संविधानको धारा २५१ को उपधारा १ को खण्ड ‘च’ बमोजिम स्थानीय तहले आन्तरिक ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
