विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रमबाट १७ हजार बढीले सेवा लिए

विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रमबाट १७ हजार बढीले सेवा लिए


विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रममार्फत १७ हजार २१८ बिरामीले उपचार सेवा प्राप्त गरेका छन् । आव २०७३/०७४ मा नयाँ र पुराना गरी १७ हजार २१८ बिरामीले उपचार सेवा प्राप्त गरेका छन् । देशभरका विभिन्न ५२ अस्पतालबाट ती बिरामीले एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँको आर्थिक सहयोग लिएको स्वास्थ्य सेवा विभाग व्यवस्थापन महाशाखाले जनाएको छ ।

महाशाखाका अनुसार उक्त कार्यक्रमका लागि  एक अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याएकाले बाँकी  ५० करोड रुपैयाा अस्पताललाई बुझाउन बाँकी रहेको छ । चालू आवमा कार्यक्रमका लागि  एक अर्ब १८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सरकारले विभिन्न आठ प्रकारका रोग मिर्गाैला, मुटु, क्यान्सर, स्पाइनल तथा हेड इन्जुरी, अल्जाइमर्स, पार्किन्सन्स र सिकलसेल एनिमियाका बिरामीलाई यो कार्यक्रममार्फत सहयोग गर्दै आएको छ ।

उपचार सेवा प्राप्त गर्नेमा सबैभन्दा बढी आठ हजार ६४६ क्यान्सरका बिरामी छन् । मुटुका तीन हजार ३४२, सिकलसेल एनिमियाका ५६८,  स्पाइनल इन्जुरीका १७६,  हेड इन्जुरीका  ६७,  पार्किन्सन्सका १७ र अल्जाईमरका नौ बिरामी छन् । १३१ जनाले मिर्गौला प्रत्यारोपण गराएका छन् भने मिर्गौला डायलासिस चार हजार १६८ र पेरिटोलियल डायलासिस ८८ जनाले गराएका छन् । यो सङ्ख्या नयाँ र पुराना दुवै बिरामीको हो ।

विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रमअन्तर्गत देशभरका ४१ अस्पतालमा मिर्गौला, १० अस्पतालमा क्यान्सर र सिकलसेल एनिमिया, नौ अस्पतालमा मुटु, स्पाइनल इन्जुरी तथा हेड इन्जुरी, पाँच अस्पतालमा अल्जाइमर्स र पार्किन्सन्स रोगको उपचार सेवा सञ्चालन गरिएको छ । यो कार्यक्रमअन्तर्गत मिर्गाैला रोगीले निःशुल्क डायलासिस सेवा र ट्रान्सप्लान्ट, औषधि गरी अधिकतम  आठ लाख २० हजार रुपैयाँसम्म र अन्य रोगका बिरामीले अधिकतम  एक लाख रुपैयाँबराबरको औषधि उपचार पाउँछन् ।

सरकारले कडा रोगका बिरामीको उपचारका लागि उपलब्ध गराउँदै आएको आर्थिक सहयोग थालेसिमियाका बिरामीलाई उपलब्ध गराउने उद्देश्यले निर्देशिका संशोधन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरिसकेको छ ।

पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाको पहलमा कलेजो प्रत्यारोपण, मस्तिष्काघात, अप्लास्टिक एनिमिया र थालेसिमिया रोगलाई पनि उपचार सहायता गर्नेगरी विपन्न नागरिक औषधोपचार कोष निर्देशिका (संशोधित) २०७३ मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको भए पनि कार्यान्वयनमा भने आइसकेको छैन्  ।

साथै  ती रोगको उपचारमा दिइँदै आएको राहत रकम  एक लाख रुपैयाँलाई बढाएर पनि  पाँच लाख रुपैयाँ पुर्याइने प्रस्ताव पनि सशोधन मस्यौदामा राखिएको छ । हाल उक्त प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा विचाराधीन छ । रासस

प्रतिकृया दिनुहोस

© 2017 Setopati Sanchar Pvt. Ltd.