निजी स्वास्थ्य क्षेत्रको समस्याबारे छाता संगठन अफिनले अर्थमन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्थानीय निकाय, राष्ट्र बैंक लगायतलाई विभिन्न क्षेत्रसँग सहयोगको आग्रह गरेको छ।
देशभरीको सबै बजार बन्द भएको अवस्थामा कर्मचारी व्यवस्थापन चिकित्सकहरुको परिचालन, प्रोत्साह भत्ता लगायत आफ्नै स्रोत साधन र पूँजिमा स्वास्थ्य सुरक्षाको सामाग्रीको जोहो गरी हालसम्म सेवालाई सुुचारी गर्दै आइरहेको अफिनले बताएको छ।
आवत जावतमा भएको समस्या कारण नियमित सेवाग्राहीहरुको उपस्थिती नहुँदा यसअिघ भएका आम्दानीमा ९० प्रतिशत गिरावट र खर्चमा २० प्रतिशतले वृद्धि समेत देखिएको छ। यो महामारिमा काम गर्नै पर्ने हुँदा श्रमसम्बन्धी कानुनहरुका आधारमा मात्र कर्मचारी व्यवस्थापन गनु अस्पतालहरुलाई थप चुनौति भएको अफिनले बताएको छ।
अफिनकाअनुसार संक्रमण जोखिमको समयमा निरन्तर लागेको कर्मचारीहरुका लागि आर्थिक राहत तथा प्रोत्साहनका योजना तय गर्नुपर्ने जिम्मेवारी समेत अस्पतालहरुलाई रहेको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा आर्थिक संकट देखिएका भन्दै अफिनले अगामी दिनमा अस्पतालहरुलाई नियमित संचालन गरी सेवाग्रहीलाई स्वास्थ्य उपचार सेवा प्रदान गर्न थप कठिनाई देखिएकोले सहयोगको अपिल गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयसमक्ष अफिनको यस्तो छ अनुरोध
अस्पतालका सेवाहरुमा बढ्दो बजार लागतका कारण परेको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै प्राथमिकता क्षेत्रमा राखी अस्पताललाई बिक्रि गरिने पिपिई लगायतका स्वास्थ्य सामाग्री तथा सेवाको आयातमा लाग्ने कर तथा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट गरिदिनुहुन।
नेपालमा कोभिड–१९को प्रभाव कम देखिनु, देशको हावापानी तथा नेपालको प्राकृतिक विविधता र अलौकिक वातावरणीय अवस्था तथा आध्यात्मिक महत्व समेतलाई दृष्टिगत गर्दा भविष्यमा स्वास्थ्य पर्यटनको सम्भावना समेत देखिएकोले मेडिकल टुरिजमको विकासको लागि निजि अस्पतालहरुलाई प्रोत्साहान एवं विस्तार गर्न आगामी बजेटमा २ वर्षसम्मका लागि स्वस्थ्य उपकरण खरिदमा कर छुट व्यस्था गरिदिनु हुन।
अस्पालहरुलाई विशेष उद्योगकोरुपमा वर्गिकरण गरी आय करको दर २० प्रतिशत कायम गरिदिनु हुन।
अस्पतालका कर्मचारी तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई राहत
कोरोनाको संक्रमण जोखिममा कार्य गरिरहेको कर्मचारीहरुको पारिश्रमिकलाई यस अवधिको आयलाई करयोग्य आम्दानीबाट घटाई आयकर तथा सामाजिक सुरक्षाकरमा सहुलियत प्रदान गरी स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल बढाउने नीति बनादिनु हुन।
अस्पतालमा तलबि कर्मचारी मात्र हैनन् कन्सल्टेल्ट डाक्टरहरु समेत कार्यर छन्। करको भाषमा, परामर्श सेवा अन्तर्गत सेवा प्रवाह गर्ने यस्ता चिकित्सकहरुलाई यो समयको आम्दानीमा कर छुट दिनसके केहि सम्मानको भावना तथा उत्प्रेरणा पुग्न सक्दछ।
नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयसमक्ष आग्रह
स्वास्थ्य जगत अति आवश्यक सेवामूखी क्षेत्र भएकोले हालको विषम परिस्थितिलाई मध्येनजर गर्दै अस्पतालको सेवा संचालनमा अप्ठारो नपर्ने गरी वा राज्यका विभिन्न निकायहरुबाट आवश्यक कागजातहरु समयमै आउन नसक्ने व्यवहारिक कठिनाईहरुलाई समेत दृष्टिगत गर्दै स्वास्थ्य सेवालाई सहज बनाउनका लागि अस्पताल नविकरण लगायतका प्राशासनिक कार्यहरुमा न्यूनतम २ वर्ष समयसीमा बढाईदिनु हुन र पटक–पटक नविकरण गर्नुपर्ने झन्झटिलो प्रावधानलाई हटाई न्यूनतम ५/५ वर्षमा नविकरण गर्नु पाउने व्यवस्था लागू गरिदिनु हुन।
नेपाल सरकारको विपन्न नागरिक कोष अन्तर्गतका डाइलेसिस, क्यान्सर आदि रोगको उपचारका लागि प्रयोग हुने सामग्रीहरु सुलभदरमा उपलब्ध गराउने वा त्यस्ता सामग्रीको खपतअनुसार रिबेटको व्यस्था गरिदिनु हुन।
निजी अस्पतालमा कोभिड–१९ को उपचारका लागि खटिएका चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीहरुलाई सरकारी कर्मचारी सरह बिमा सुविधिको व्यवस्था गरिदिनु हुन।
हालको संक्रमणको अवस्थामा लाइफ सेभिगं तथा अत्यावश्यक औषधिहरु निजि अस्पतालहरुले आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेमा आयात गर्न माग गरेका एक हप्ताभित्र स्वीकृति प्रदान गरिदिनु हुन।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण समक्ष यस्तो अनुरोध
कोभिड–१९को विषम परिस्थितीबाट सृजित संकटबाट ग्रसित स्वास्थ्य क्षेत्र एवं विशेषतः अत्ति आवश्यकीय सेवा क्षेत्रभत्र समेत स्वास्थ्य क्षेत्र पर्ने भएकोले नेपाल विद्यतप्राधिकरणले सबै अस्पतालहरुलाई कम्तिमा छ महिनाको लागि डिमाण्ड सबै अस्पतालहरुलाई कम्तिमा छ महिनाको लागि डिमाण्ड चार्ज हटाई प्रति युनिटदरलाई सामान्य घरेलु प्रयोगकर्ताले तिर्ने दर(डोमेस्टिक टेरिफ) लागु गरिदिनु हुन।
स्थानीय निकायसमक्ष अफिनको अनुरोध
अस्पतालहरुको सम्पत्तिलाई आवसीय समुहमा राखी मुल्यांकन गर्ने विधि अवलम्बन तथा कम्तिमा दुई वर्षको लागि सम्पत्ति कर छुट गरिदिनु हुन।
कोभिड–१९को प्रभावपछि जनचेतनामुलक सामाग्रीहरुको प्रचारप्रसारको आवश्यकता अझ बढिरहेको हुँदा स्वास्थ्य संस्थाहरुको हार्डिग बोर्डमा लाग्ने कर हटाइदिनु हुन।
नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आग्रह
निजी अस्पतालहरुले प्रदान गर्ने सेवा ‘आवश्यक सेवा संचालन एन २०१४’को दफा २ (७) अनुसार रहने भएकोले हालको कोभिड–१९को सन्दर्भमा उच्च संक्रमण जोखिमकाबीच कार्य गरिरहेको स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई तथा निजि अस्पतालहरुको पूर्वाधारलाई समेत मध्यनजर गर्दै यस क्षेत्रलाई मौद्रिक नीतिमा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा समावेश गराइदिन हुन।
दीर्घकालीन ऋणको ब्याजदरलाई अधिकतम ८ प्रतिशत भित्र कायम रहने गरी कम्तिमा एक वर्षको ब्याजलाई पूजिकृत गर्ने व्यवस्था गरिदिनु हुन।
ऋणको रिस्ट्रक्चरिङको व्यवस्था एवं दीर्घकालिन ऋणको किस्ता भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम न्यूनतम एक वर्ष स्थगिनगरी हालको अवधिमा
कम्तिमा ५ वर्ष समय थप गर्ने व्यवस्था गरिदिनु हुन
कर्मचारीको तलब व्यवस्थापन सम्बन्धमा
कर्मचारीको तलब मात्रै भुक्तानी गर्न सकिने सर्त सहितको अगामी ६ महिनाको पेरोलको लागि सब्सिडीको व्यवस्था गरी २ प्रतिशत ब्याजदरमा पेरो लोनको व्यवस्था गर्ने तथा सो ऋणको ब्याज तथा किस्ता भुक्तानी ६ महिनापछि सुरु गरी २ वर्षसम्म किस्ताबन्दीमा चुक्त गर्न व्यवस्था मिलाइदिनु हुन।
