‘सार्क स्याटेलाईट’ प्रयोगबारे सरकारले अध्ययन थाल्यो


भारतले उपलब्ध गराउने भनिएको सार्क स्याटेलाइटको प्रयोगबारे नेपाल सरकारले अध्ययन अगाडि बढाएको छ।
गत मे महिनामा भारतले प्रक्षेपण गरेको स्याटेलाइटको उपयोगिताको बारेमा अध्ययन गर्न सञ्चार मन्त्रालयले विज्ञ सम्मिलित समिति बनाएर अध्ययन थालेको सहसचिव तथा प्रवक्ता रामचन्द्र ढकालले जानकारी दिए।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको ‘सबका साथ, सबका विकास’ कार्यक्रम अन्तर्गत आएको यो आयोजनाबाट छिमेकी मुलुकलाई उपहारको रुपमा सहभागी गराइने भारतले यसअघि नै बताइसकेको छ।

भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान संगठन (इसरो)ले साढे चार सय करोड भारुको लागतमा तयार पारेको सञ्चार उपग्रह गएको बैशाख २२ मा भारतीय अन्तरिक्ष उडानस्थलबाट प्रक्षेपण गरिएको थियो।

पाकिस्तानले अस्वीकार गरेको यो स्याटेलाइटको माध्यमबाट दक्षिण एसियाली मुलुकहरुबीच सूचना तथा सञ्चार, शिक्षा, स्वास्थ्यका कार्यक्रममा एकआपसमा सहयोग, समन्वय गर्न सहज हुने भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

१२ वर्षभन्दा बढी आयु हुने यो स्याटेलाइटमा सहभागी हुने प्रत्येक देशले कम्तिमा पनि एउटा ट्रान्सपोन्डर ३६ देखि ४५ मेगाहर्जसम्मको पठाउन सक्नेछन्। त्यसमा नेपालले पनि एउटा ३६ मेगाहर्जको ट्रान्सपोन्डर पाउने भएको प्रवक्ता ढकालले जानकारी दिए। भारतले नेपाललाई भूउपग्रहको उपयोगको लागि पूर्वाधार बनाउनको लागि नेपाल सरकारलाई पत्राचार गरिसकेको छ।

सोही विषयमा सरकारले कसरी, कुन क्षेत्रमा उपयोग गर्ने भन्ने बारेमा अध्ययन अगाडि बढाएको छ। नेपालका सबै आवश्यकता पुरा नगर्ने भएकोले आफ्नै स्याटेलाइट राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको भएपनि निशुल्क पाएको यो अवसर खेर फाल्न नहुने पक्षमा अधिकारीहरु रहेका छन्।

सार्क स्याटेलाइटबाट उपलब्ध हुने प्रशारण तथा इन्टरनेटजस्ता व्यवसायीक क्षेत्रमा उपयोगता नहुने भएपनि शिक्षा, स्वास्थ्य, मौसम, कृषिजस्ता क्षेत्रमा यसको प्रयोग गर्न सकिने अधिकारीहरुले बताएका छन्। यही क्षेत्रमा कसरी जान सकिन्छ भनेर नै सल्लाह दिन समित बनाइएको र उक्त समितिले प्रतिवेदन दिएपछि अगाडि बढ्ने ढकालले जानकारी दिए।

उक्त समितिले प्रतिवेदन दिए पनि कुन क्षेत्रमा कसरी प्रयोग गर्ने निर्धारण हुने र त्यसपछि रिसिभर स्टेशनजस्ता पूर्वाधार तथा जनशक्ति निर्माणमा नेपाल सरकार आफैले खर्च गर्नुपर्ने भएको छ। यद्यपी भारतीय पक्षले भने जनशक्ति तथा पूर्वाधार निर्माणमा पनि प्राविधिक सहयोग गर्ने प्रस्ताव गरेको ढकालले बताए।

‘जिएसएटी–०९’ नामक उक्त उपग्रह दूरसञ्चार र प्रसारणका क्षेत्रमा उपयोग गर्न सकिने भारतीय पक्षले बताएको छ। टेलिभिजन, डीटीएच, भिस्याट, टेली शिक्षा र वित्तिय व्यवस्थापनजस्ता क्षेत्रमा उपयोगी हुने विश्वास लिइएको छ।
२ हजार २ सय ३० किलोको उक्त स्याटेलाइट इसरोले निर्माण गरेको हो। जसमा जसमा १२ केयू ब्यान्ड ट्रान्सपोन्डर रहेका छन्। न्यूनतम १२ वर्षको आयू रहेको यो स्याटेलाइटलाई पाकिस्तानले भने अस्वीकार गरिसकेको छ।

 

 

Share:

प्रतिकृया दिनुहोस

© 2017 Setopati Sanchar Pvt. Ltd.