सरकारले फेसबुक, टिकटक, एक्सजस्ता सामाजिक सञ्जाल दर्ता हुनु पर्ने गरी निर्देशिका तयार पारेको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले बिहीबार स्वीकृत गरेको सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका २०८० ले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान गरेको हो।
निर्देशिकाअनुसार सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म दर्ताका लागि सूचना प्रकाशित हुनेछ। सूचना प्रकाशित भएको मितिले तीन महिनाभित्र त्यस्ता सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मले मन्त्रालयमा सूचीकरण गर्नुपर्नेछ।
सूचिकरणका लागि प्लेटफर्म सञ्चालक आफैं उपस्थित भई वा प्रतिनिधिमार्फत् अनलाइनबाट पनि निवेदन दिन सक्ने प्रावधान छ। सूचीकृत नभए कुनै पनि बखत बन्द गर्न सक्ने प्रावधान निर्देशिकामा छ।
निर्देशिका जारी भएको तीन महिनाभित्र सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरुले नेपालभित्र सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरुले अब कारोबारको भुक्तानी बैंकिङ प्रणालीबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि निर्देशिकामा गरिएको छ।
सरकारले यस्ता सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालकहरुले कानुन विपरीतका सामाग्री प्रकाशन या प्रसारण भएको गुनासो प्राप्त भएमा सो को पहिचान र यकिन गरी २४ घण्टाभित्र हटाउनुपर्ने प्रावधान राखेको छ।
सरकारले निर्देशिकामार्फत् नेपालभित्र सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई दुई भागमा बाँडेको छ। एक लाखभन्दा बढी प्रयोगकर्ता भएकालाई ठूला र सोभन्दा कम प्रयोगकर्ता भएकालाई साना प्लेटफर्मका रुपमा अर्थ्याइएको छ।
ठूला सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मले अनिवार्य गुनासो सुन्ने अधिकारी र स्वनियमन परिपालनाको निगरानी गर्ने अधिकारी राख्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा छ।
सरकारले सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापनका लागि सञ्चार मन्त्रालयमा इकाइसमेत गठन गर्ने भएको छ।
'सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालक वा सो को सम्पर्क विन्दुबाट गुनासो सुनुवाइ नभएको वा सम्बद्ध निकायबाट प्रचलित कानुनबमोजिम सामाजिक सञ्जालका विषयमा सम्बोधन हुनुपर्ने विषय सम्बोधन नभएको भनी प्राप्त गुनासोको सम्बन्धमा कार्य गर्न मन्त्रालयमा एक सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन इकाइ रहनेछ', निर्देशिकामा भनिएको छ।
यस्तो इकाइले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगसम्बन्धी गुनासो दर्ता गर्ने, कुनै व्यक्तिले ठगिएको, हैरानी दिएको वा गाली गरेको स्क्रिनसट पेश गरे/नगरेको यकिन गर्ने, तथ्य जाँच गर्ने, सरकारले तयार पारेको निर्देशिकाविपरीत प्रकाशित वा प्रशारित सामाग्री हटाउन सम्बन्धित प्लेटफर्म सञ्चालक वा सोको सम्पर्क कार्यालयलाई ४८ घण्टाभित्र लेखि पठाउनेछ।
यस्तो इकाइमा भने सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले जनशक्ति भर्ती गर्नेछ। निर्देशिकाले प्रयोगकर्ताले गर्न हुने र नहुने कामसमेत तोकेको छ।
सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरुलाई बेनामे वा छद्मभेषी पहिचान (फेक आइडी) बनाउन रोक लगाइको छ। बेनामे वा छद्मभेषी पहिचानमार्फत् विषयवस्तु उत्पादन गरी सेयर गर्ने वा अरूको विषयवस्तु सेयर गर्ने वा टिप्पणी व्यक्त गर्न वा कल गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।
'कुनै समुदाय, जातजाति, लिङ्ग, धर्म, उमेर, वर्ण, वर्ग, पेशा, सम्प्रदाय, वैवाहिक अवस्था, पारिवारिक अवस्था, शारिरीक तथा मानसिक अवस्था, उत्पत्ति, यौनिक अल्पसंख्यक, भाषाभाषी तथा कानूनले संरक्षण गरेका अन्य समूह वा वर्गलाई लक्षित गरी घृणा फैलाउने, सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुतामा आँच आउने प्रकृतिका अभिव्यक्ति दर्शाउने शब्द, श्रव्य दृश्य, तस्बिर सेयर गर्ने एवं ट्रोल बनाइ प्रकाशन र प्रसारण गर्न' नपाइने व्यवस्था छ।
अरुलाई होच्याउने नियतले अपमानजक शब्द, श्रव्यदृश्य, तस्बिर, ट्रोल बनाइ घृणायुक्त अभिव्यक्ति, गाली, बेइजती गर्ने कार्यलाई हेट स्पीचका रुपमा निर्देशिकाले व्याख्या गरेको छ।
'हेट स्पीच भन्नाले पोष्ट, सेयर वा कमेन्ट गरेको विषयले व्यक्ति, समूह वा समुदायमा हिंसा फैलने, सामाजिक सद्भाव बिग्रनेजस्ता दुष्परिणाम निस्कन सक्ने खालका आवाज, शब्द, तस्बिर, भिडियोलाई सम्झनुपर्छ', निर्देशिकाको स्पष्टीकरण खण्डमा राखिएको छ।
निर्देशिकाले डिजिटल माध्यमको प्रयोगबाट व्यक्तिको तस्बिर विकृत रुपमा परिमार्जन गरी प्रशारण गर्न, निजी मामिलाका फोटो/भिडिओ अनुमतिबिना खिचेर प्रकाशन र प्रशारण गर्न, अश्लील शब्द, तस्बिर, भिडिओ, अडिओ एनिमेसन प्रशारण, प्रकाशन र टिप्पणी गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ। विभित्स तस्बिर, भिडिओ कुनै सन्दर्भबिना नै पोष्ट वा सेयर गर्न नपाइने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ।
'अब राजपत्रमा प्रकाशन गरेपछि यो निर्देशिका लागू हुनेछ', सूचना तथा सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माका प्रेस सल्लाहकार नरेन्द्र केसीले सेतोपाटीसँग भने, 'आजको मन्त्रिपरिषद्ले यस सम्बन्धी विधेयक तयार पारेर ल्याउनसमेत मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।'
केसीले तिहारलगत्तै मन्त्रालयले डेटा सुरक्षासम्बन्धी, सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक तयार पारेर मन्त्रिपरिषदमा लैजाने बताए। उनले अहिले सरकारले पारित गरेको कार्यविधि स्वनियममा आधारित रहेको दाबी गरे।
'मान्छेहरु सामान्य कुरामा पनि साइबर व्यूरो जाने जस्तो भएकाले मन्त्रालयमा इकाइ गठन गर्ने गरी निर्देशिका तयार पारिएको छ', केसीले भने, 'मन्त्रालयको भूमिका सहजिकरण गर्ने छ।'
