नेपाल टेलिकमले संसदको सार्वजनिक लेखा समितिलाई फोरजी सेवा विस्तारका लागि भएको खरिद प्रक्रियाको विवरण पठाउन अस्वीकार गरेको छ।
समितिले टेलिकमलाई तीन पटकसम्म पत्र लेख्दै ठेक्का प्रक्रियाका कागजात, मुल्याङ्कन प्रतिवेदन र ठेक्का प्रक्रियामा संलग्नहरुको विवरण मागेको थियो।
‘अघिल्लो पटक टेलिकमले एक सातामा कागजात पठाउँछु भन्दै पत्र पठाएको थियो’, लेखा समिति स्रोतले भन्यो, ‘यसपटक गोपनियता भन्दै कागजपत्र पठाएन।’
नेपाल टेलिकमले यही फागुन ६ गते लेखा समितिलाई पछिल्लो पत्र लेखेको हो।
‘बोलपत्रदाताले पेश गरेको कागजातको परिणाम, परिणामका आधारमा पठाउन पर्ने व्यवहारिक कठिनाई, सो कागजातका आधारमा उक्त प्रस्ताव रेस्पोन्सिभ वा ननरेस्पोन्सिभ ठहर हुने हुँदा सो को संवेदनशीलता तथा गोपनियतालाई मध्यनजर गर्दै बोलपत्र आव्हान गर्दा प्राप्त भएका प्रस्तावहरु र प्रस्तावकले पेश गरेका सम्पूर्ण कागजातहरु हाल त्यहाँ पठाउन सकिदैंन,’ उक्त पत्रमा भनिएको छ।
लेखा समितिलाई टेलिकमले प्रस्ताव मुल्याङ्कन समितिको पनि निष्कर्ष खण्ड मात्र उपलब्ध गराएको छ। ‘न मुल्याङ्कनकर्ताको नाम छ। न त मुल्याङ्कनका क्रममा लिइएका आधार खुल्छ, हस्ताक्षर समेत नगरिएको दुईपाने कागज पठाएको छ’, एक सांसदले सेतोपाटीसँग भने, ‘नेपाल टेलिकमले सार्वजनिक निकाय भएपनि पारदर्शीता अपनाउन नचाहेको देखिन्छ।’
लेखा समितिलाई टेलिकमले मुल्याङ्कन कर्ताहरुको व्यक्तिगत विवरण पनि गोपनियताका कारण पठाउन नमिल्ने जवाफ दिएको छ।
‘बोलपत्र मुल्याङ्कनकर्ताहरुको विवरण व्यक्तिगत गोपनियताको कारण हाल त्यहाँ पठाउन नसकिएको र सम्मानित सार्वजनिक लेखा समितिले खटाएको पदाधिकारीले जुनसुकै समयमा यस कम्पनीमा सुरक्षीत उक्त कागजातहरु निरीक्षण गर्न मिल्ने व्यहोरा अनुरोध छ’, लेखा समितिमा टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीले लेखेको पत्रमा भनिएको छ।
लेखा समितिले बोलपत्रदाता कम्पनीको मुल्यको स्रोत समेत टेलिकमलाई मागेको थियो। जवाफमा टेलिकमले ‘मुल्यको स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था बोलपत्रमा नरहेकाले बोलपत्रदाता कम्पनीले पेश गरेको प्रस्तावमा सो सम्बन्धी विवरण नरहेको’ उल्लेख गरेको छ।
लेखा समितिमा नेपाल टेलिकमले फोरजी सेवा विस्तारका लागि टेण्डर गर्दा अनियमितता भएको उजुरी परेको थियो।
उजुरीकर्ताले फोरजी सेवाको विस्तारको नाममा वास्तविक लागत भन्दा बढी बजेट मुल्याङ्कन गरिएको, स्वार्थ्य बाझिने अवस्थामा समेत ठेक्का दिएको भनेका छन्।
उजुरीकर्ताले बोलपत्रदाता कम्पनी सिसिएसआईको योग्यतामा समेत प्रश्न उठाएका छन्। त्यस्तै एन्टेना निर्माता कम्पनीको विषय बोलपत्रमा उल्लेख नरहेको तर खरिदका लागि समेटिएको उजुरी समितिमा छ।
‘उजुरी उपर छानविन गर्न बोलपत्रकै कागजात आउनुपर्छ। तर समितिलाई सिधा सिधा दिन्न भनेर पत्र पठाइएको छ’, लेखा समितिका एक सदस्यले भने, ‘सरकार समितिलाई काम गर्न नदिने पक्षमा देखियो। अब उनीहरुलाई बोलाएर कारबाहीका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने देखिन्छ।’
नेपाल टेलिकमले गत माघ २० गते देशभरी फोरजी सेवा विस्तारका गर्न दुई चिनियाँ कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो।
फोरजी/एलटीई सेवा विस्तारका लागि आवश्यक कोर नेटवर्क र रेडियो एक्सेस नेटवर्क (र्यान) को लागि चिनियाँ कम्पनी जेडटीई र सीसीएसआई हङकङसँग सम्झौता गरेको थियो। कोर नेटवर्क विस्तारको जिममा जेटईले पाएको थियो। उसले टेन्डरमा १ अर्ब ६५ करोड ७३ लाख रुपैयाँ कबोल गरेको थियो।
त्यस्तै चिनियाँ कम्पनी हुवावेको सहायक कम्पनी सीसीएसआई हङकङले रेडियो एक्सेस नेटवर्क (र्यान)को जिम्मा पाएको छ। उसले दुई प्याकेजकै जिम्मा पाएको हो। पहिलो प्याकेजबाट ८ अर्ब ७५ करोड २६ लाख र दोस्रो प्याकेजको ८ अर्ब ३९ करोड ३१ लाख कबोल गरेको थियो।
टेलिकमले यो पुरै आयोजना निर्माण गर्न १८ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ खर्चिने भएको छ।
