नेपालका दूरसंचार सेवा प्रदायक संस्थाहरुले २ अर्ब ९६ करोड ६५ लाख ८५ हजार बक्यौता रकम सरकारलाई तिर्न बाँकी रहेको पाइएको छ ।
संचार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले शुक्रबार संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको अर्थ समितिको बैठकमा दूरसंचार सेवा प्रदायक संस्थाहरुले पुस मसान्त भित्र २ अर्ब ९६ करोड भन्दाबढि बक्यौता रकम बुझाउन बाँकि रहेको जानकारी गराए।
नेपालमा हाल १ सय ५३ वटा दूर संचार सेवा प्रदायक संस्थाहरु रहेका छन । ती संस्थाहरुले फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी रकम, नविकरण दस्तुर, ग्रामिण दूर संचार कोषलगायत गरेर सरकारलाई बुझाउनुपर्ने ठूलै रकम बुझाउन बाँकि रहेको मन्त्री बास्कोटाको भनाई छ ।
त्यसमध्ये सबैभन्दा बढि स्मार्ट टेलिकम प्रालिले १ अरव ४० करोड ७६ लाख ५८ हजारभन्दा बढि बक्यौता रकम बुझाउन बाँकि छ । त्यसैगरी युनाईटेड टेलिकम लिमिटेडले सरकारलाई ७९ करोड ४२ लाख ९५ हजारभन्दा बढि बक्यौंता रकम बुझाउन बाँकि छ । मन्त्री बास्कोटाले युटिएलले हालसम्म कुनै पनि सेवा वापतको दस्तुर रकम सरकारलाई नबुझाएको पनि समितिलाई जानकारी गराए।
मन्त्री बास्कोटाले सरकारले सो बक्यौता रकम उठाउन पटकपटक ताकेता गरेपनि कानुनी जटिलताका कारण सेवा प्रदायक संस्थाहरुबाट असुली गर्न नसकिएको पनि स्पष्टिकरण पनि दिए। उनले दूरसंचार ऐनले अन्य विकल्प पनि खोज्न नदिएकाले काम भने उनीहरुलाई नै दिनुपर्ने बाध्यता रहेको पनि स्पष्ट पारे।
बक्यौता रकम उठाउन ताकेता गरेपछि सेवा प्रदायक संस्थाहरु अदालत जाने र अदालतले उनीहरुकै पक्षमा फैसला गरेपछि सरकार झनै अप्ठयारोमा परिरहेको मन्त्री बास्कोटाको गुनासो छ । मन्त्री बास्कोटाले कानुनी जटिलताकै कारण प्रदेशहरुमा अप्टिकल फाईबर बिछ्याउनेसम्बन्धि काममा ढिलाई भईरहेको पनि बताए।
बैठकमा समितिका सदस्यहरुले कानुनी छिद्रता देखाएर सो बक्यौता रकम उठाउने जिम्मेवारीबाट पन्छिने कोसिस नगर्न सरकारलाई सचेत गराएका थिए । समितिका सदस्य एवम् प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले कानुनलाई दोष दिएर सरकारले दूर संचार सेवा प्रदायक संस्थाहरुबाट बक्यौता रकम असुली गर्ने दायित्वबाट पन्छिन नमिल्ने बताए।
समितिका अर्का सदस्य एवम् सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)का सांसद घनश्याम भुसालले एनसेलको कर छली प्रकरणलाई गम्भिरतापूर्वक लिँदै त्यसको छानवीन गर्न सरकारसँग माग गरे। उनले दूरसंचार सेवा प्रदायक संस्थाहरुले राजस्व छल्ने गरेको उल्लेख गर्दै त्यसको अन्त्य गर्न सरकारले आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने पनि स्पष्ट पारे।
समितिले दूरसंचार सेवा प्रदायक संस्थाहरुले राजस्व समेत छली गरिरहेको पाइएपछि त्यसमाथि निगरानी राख्न सरकारसँग आवश्यक छलफल सुरु गरेको हो ।
