अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले राष्ट्रिय परिचयपत्र जारी भएपछि सबै कारोबार डिजिटल फ्रेमवर्कमा आउने बताएका छन्। अहिले परिचयपत्रको काम भइरहेको र डिजिटल कारोबारको लागि आवस्यक पूर्वाधार निर्माणमा सरकार केन्द्रित भएको उनले बताए।
अर्थमन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै खतिवडाले अहिले पनि सरकारले लिने रकम(राजस्व) र दिने भुक्तानी डिजिटल माध्यम लागू गरिसकेको र यसलाइै सबैतिर व्यापक बनाउन आवस्यक पूर्वाधार एक वर्षभित्र बनाइसक्नुपर्ने उनले जानकारी दिए।
राजस्व संकलनको काम अहिले अनलाईन माध्यम लागू गरिएको छ। तर यसले आम सर्वसाधारणको कारोबारलाई भने समेट्न सकेको छैन।
यही आर्थिक वर्षभित्र राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू हुने र त्यो सँगै अन्य पूर्वाधार निर्माणतिर सरकार लागिपरेको उनले जानकारी दिए।
‘यो बीचमा कानूनी लगायत केही काम गर्नुपर्छ यसमा भौतिक पूर्वाधार पनि पर्छन् जसको लागि हामीले तीव्रतर काम गरिरहेका छौं’खतिवडाले भने,‘सबै स्थानीय तहमा बैंकिङ सेवा पु¥याउनुपर्ने छ, त्योसँगै आवस्यक पोस मेसिन लगायतका अन्य आवस्यक साधन पनि यही बीचमा हामीले गराउन पर्ने छ।’
यी काम भएपछि डिजिटल कारोबार सहज हुने यसले सेवा दिने र लिने सबैलाई सहज बनाउने उनको विश्वास छ।
कर तिर्नेदेखि कम्पनी दर्ता गर्नेसम्म सास्ती भएको भन्दै अनौपचारिक आर्थिक क्षेत्र मौलाउँदै गएको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्। समाजवादी संविधान लागू गर्न बढीभन्दा बढी स्रोतको आवस्यकता भएको सरकार भने करको दायरा विस्तार गरेर स्रोत जुटाउने अभियानमा रहेको छ।
यही अभियानमा व्यवसाय दर्तादेखि कर संकलनसम्म सहज होस भनेर सुचना प्रविधिलाई प्राथमिकता दिने खतिवडाले जानकारी दिए।
चालु वर्षको २ महिनामा १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको सरकारले १ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ। जसमा चालु तर्फको खर्च ९६ अर्ब छ भने पुँजीगत ६ अर्बमात्र रहेको छ।
पछिल्लो समय डलरको भाउ बढेसँगै रेमिट्यान्स पनि आइरहेको र केही बैंकले विदेशबाट समेत ऋण ल्याएकोले बैंकिङ तरलता पर्याप्त रहेको उनले जानकारी दिए। यद्यपी आवस्यक लगानीको लागि पर्याप्त पुँजी नभएको उनको स्वीकारोक्ती छ।
स्वदेशी लगानी र प्रत्यक्ष विदेशी लगानी आकर्षित गर्नको लागि उद्योग, लगानी र व्यवसायसँग सम्बन्धित कानूनहरु परिमार्जनमा आफूहरु लागिपरेको उनले बताए। औद्योगिक व्यवसाय ऐन, विदेशी विनिमय एने, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन परिमार्जन भइरहेको उनले जानकारी दिए।
वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन भएको दुई महिना भएको र योबीचमा करका विवादहरु उठेपनि तिनको प्रष्टता भएको उनको बुझाइ छ।
‘साउन १ देखि भदौ मसान्तसम्म करका दरमा विवाद र वहस भयो। वोझ भयो दोहोरो भयो भन्ने पनि आयो। यो बिस्तारै कम हुँदै गएको छ। करमा सचेतना बढ्दै गएको छ’ उनले भने।
कानून विपरीत भएका कर रोकिएको, दोहोरो भएका बन्द गरिएको र यसमा भएका केही समस्या अझै समाधानको क्रममा रहेको उनको भनाइ छ।
सम्पत्ति करको सवालमा केही असन्तुष्टि अझै कायमै रहेको र सम्पत्तिको मूल्यांकनमा हेरफेर गर्न कानून परिमार्जनको काम अघि बढाइसकेको उनले जानकारी गराए।
