अबदेखि सबै सरकारी कार्यालयले अनिवार्य रूपमा सेवाग्राहीलाई सूचना प्रदान गर्न सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्नुपर्ने भएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सोमबार ‘सरकारी निकायद्वारा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने कार्यविधि–२०७५’ स्वीकृत गरेपछि सो व्यवस्था भएको प्रमुख प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए।
उनका अनुसार कार्यविधि स्वीकृत भएपछि सेवाग्राहीलाई सूचना दिन सबै कार्यालयले ‘ट्वीटर’, ‘फेसबुक’ र ‘भाइवर’ जस्ता सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ।
कार्यालयले आफ्ना सूचना पनि सामाजिक सञ्जालबाट नै सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ।
कार्यलयले सेवाग्राहीलाई जवाफ दिँदा प्रतिवाद वा आक्रोश नझल्किने गरी शिष्ट भाषा प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। कार्यविधिमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दा एक निकायले अन्य निकायसँग सहकार्य गरेर सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कार्यालय प्रमुख उपाध्यायले सामाजिक सञ्जालको पेज बनाउँदा सरकारी संस्थाको नाम स्पष्ट झल्किने गरी बनाउनुपर्ने बताए।
यस्तै भाइबर सञ्चालन गर्दा आफ्नै कार्यालयकै प्रयोगमा रहेको एक वा आवश्यकतानुसार बढी मोबाइल नम्बर प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। कार्यालयले सेवाग्राहीले सोधेका कुराको जवाफ ‘तपाईंको प्रश्नरजिज्ञासार गुनासोरसमस्यारअन्यको जवाफ म्यासेजमार्फत् दिइएको छ, हेर्नुहोला’ भनी उत्तर दिनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ।
यस्तै सामाजिक सञ्जालका खाता र ह्याण्डल सञ्चालनरव्यवस्थापनमा कुनै बाधारव्यवधानर नसोचेको विषय आएको अवस्थामा सो समाधान गर्न प्रत्येक निकायमा एक समस्या समाधान टोलीको व्यवस्था गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ। उनका अनुसार अहिले १० प्रतिशत कार्यालयले मात्र ट्वीटर सञ्चालन गरेका छन्।
