सर्वत्र आलोचनापछि सरकारले इन्टरनेटको मूल्य नबढाउने भएको छ। सरकारले इन्टरनेट सेवाको मूल्य वृद्धि नहुने गरी समायोजन गर्ने भएको हो।
साउन १ देखि इन्टवामा १३ प्रतिशत दूरसञ्चारनेट सेर सेवा शुल्क लिने गरी व्यवस्था गरिएको थियो। ब्यान्डविथ र ‘फिक्स्ड वायर्ड ब्रोडब्यान्ड’को अध्ययनपछि इन्टरनेट सेवाको मूल्यमा कुनै वृद्धि नगर्ने निर्णय भएको संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ।
यसअघि साउन ४ गते अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्टरनेट व्यान्डविथको मूल्य घटेको तथ्यलाई मध्यनजर गरी लागत विश्लेषण गर्न एक समिति गठन भएको थियो। सो समितिले दिएको सुझावका आधारमा इन्टरनेटको मूल्य नबढाउनेगरी समायोजन हुने भएको हो।
