चालु वर्षदेखि इन्टरनेट तथा दूरसंचार सेवामा १३ प्रतिशत अतिरिक्त सेवा शुल्क लगाउने निर्णय गरेको सरकारले चौतर्फी आलोचना खेपिरहेको छ। सरकारले करको दायरा बढाउने, फेरिएको बजार समिकरणलाई समायोजन गर्न कर लगाएको बताएको छ भने सर्वसाधारणले भने इन्टरनेटमाथि सरकारले नियन्त्रण गर्न खाेजेकाे अाराेप लगाइरहेका छन्।
इन्टरनेटमा अतिरिक्त कर लगाएर महंगो बनाउने र नागरिकलाई सेवाबाट बन्चित गर्नेभन्दा यसको दायरा विस्तार गर्नको लागि कर लगाइएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुको तर्क छ।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले अहिले इन्टरनेकाट पहुँच विस्तार गर्ने र पछि यसमा कर लगाउने भन्ने कुरा नहुने र जहिले खपत हुन्छ त्यतिबेला नै कर लगाउनुपर्ने सिद्धान्तअनुसाार कर लगाइएको बताए।
अर्थमन्त्रीदेखि सचिवसम्मले सरकारी निर्णयलाई विभिन्न कोणबाट बचाउ गरेका छन्।
मन्त्रालयका राजस्व सचिव शिशिर ढुंगानाले इन्टरनेटमाथिको करलाई ३ कारणबाट बचाउन गर्ने प्रयास गरे।
शुक्रबार अर्थमन्त्रायमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सचिव ढुंगानाले मूल्य बढाउन भन्दा इन्टरनेटको बजार विस्तार गर्नलाई कर लगाइएको बताए।
दुरसंचार सेवाको बजार समिकरण बदलिएको तर कर भने विगतकै निरन्तरता भएको सन्दर्भमा बजार समिकरणअनुसार करलाई समायोजन गरिएको उनको तर्क छ।
‘पहिले टेलिकम कम्पनीको ब्यापार धेरै थियो, भ्वाइस कलको बजार ठुलो थियो र हामिले त्यसमा सेवा सुल्क लगाएका थियौं तर अहिले अवस्था फेरियो नेपालमा मात्र होइन विश्वव्यापीरुपमै डाटा(इन्टरनेट)को हिस्सा बढ्यो त्यसकारण कर पनि विस्तार भयो’ उनले भने,‘नेपालमा पनि अहिले एनसेलको २५ प्रतिशत आय हिस्सा इन्टरनेट भएको छ भने नेपाल टेलिकमकै पनि १५ प्रतिशत व्यापार त्यता सिफ्ट भएको छ।’
व्यापारको ठुलो हिस्सा सिफ्ट हुँदै गरेको क्षेत्रमा कर नलगाउने तर परम्परागत कलमा मात्र त्यस्तो शुल्क लगाउँदा समानताको हिसाबले पनि अनुचित हुने भएकोले इन्टरनेट सेवा शुल्क थप गरिएको उनको भनाइ छ।
सचिव ढुंगाना शुल्क थप भएकै कारण इन्टरनेटको मूल्य बढ्ने भन्ने कुरा अस्वीकार गर्छन्। इन्टरनेटको मुख्य लागत मानिने व्यान्डवीथको मूल्य प्रत्येक वर्ष घट्दै आएको तर सेवाप्रदायकले पाँच वर्ष अघिकै मूल्य कायम राखेको भन्दै उल्टै मूल्य घट्नुपर्नेतर्फ संकेत गरे।
‘अहिले पनि विश्वव्यापीरुपमा ब्यान्डवीथ लागत घटेको छ। कुनै पनि कम्पनीले अहिले ब्यान्डवीथमा कूल लागतको बढीमा १५ प्रतिशतमात्र खर्च गर्ने गरेका छन् २० प्रतिशतभन्दा माथि नजाने भएपनि स्थानीयस्तरमा मूल्य बढ्दै जाने भन्ने कुरा हुँदैन’ उनले भने,‘तर यहाँ भने विगतको ४० प्रतिशत हिस्सा हुँदाको मूल्य राखेर अझै बढाउने प्रयास हुँदै छ।’
यसरी इन्टरनेटमा लगाएको शुल्कबाट उठेकोको रकम सरकारले इन्टरनेटकै पूर्वाधार विस्तारमा लगानी गर्ने भएकोले यसमा कुनै शंका नगर्न उनले आग्रह गरे। सेवाशुल्कबाट उठेको करबाट सबै देशका ग्रामिण क्षेत्रमा पूर्वाधार विस्तारमा लगानी हुने उनले प्रष्ट पारे।
‘हामीले संकलन गरेको रकम सबै स्थानीय तहमा अप्टिकल फाइबर विस्तार गर्नमा खर्च हुनेछ त्यहाँ सबैतिर सेवा पुगेपछि बजार बढ्छ र त्यसपछि लागत झन कम हुँदै जान्छ’ उनले भने,‘यो कुरामा न्यायको सिद्धान्तबाट पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। यताबाट उठाएको रकम ग्रामिण क्षेत्रमा लगानी गर्दै छौ यसलाई संकुचित गर्नेगरी जानु भएन।’
ग्रामिण दुरसंचार कोषमा भएको रकममा थप गरेर देशका सबै ठाउँमा अप्टिकल फाइबर विस्तारम लगानी गर्ने उनको भनाइ छ।
