सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले नेपाल टेलिकमको फोरजी सेवा विस्तार कार्य १८ महिनाभित्र सकिने बताएका छन्। राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले उठाएको प्रश्नमा जवाफ दिँदै उनले अख्तियारले फाइल रोक्दा प्रक्रिया दिनप्रतिदिन लामो हुँदै गएको बताए।
निजी क्षेत्रको सेवाप्रदायक एनसेलले देशका २८ सहरमा फोरजी सेवा विस्तार गरिसक्दा पनि सरकारी स्वामित्वको टेलिकमले अहिले जम्मा २ सहरमा सिमित रहेको भन्दै सभामा सदस्यहरुले प्रश्न उठाएका थिए।
मन्त्री बाँस्कोटाले अख्तियारले छानविनको नाममा टेन्डर प्रक्रिया नै रोकेर राख्दा समय झनै लम्बिँदै गएको बताए।
‘अख्तियार संवैधानिक निकाय हो उसले छानविन गर्न पाउछ गर्नुपर्छ तर काम नै रोकिने गरी फाइल अड्काएर राख्दा टेलिकमजस्ता व्यवसायिक संस्थाको काम नै रोक्नु जजाय हुँदैन होला’ उनले भने।
टेन्डरमा सहभागी भएका र ठेक्का नपाएकाहरुले राष्ट्रवादी हुँदै अख्तियारमा उजुरी गर्ने र त्यसकै कारण काम नै रोकिने काम पछिल्लो समय बढ्दै गएको उनको भनाइ छ।
टेलिकमले देशभर एकैपटक फोरजी विस्तार गर्न आव्हान भएको टेन्डर गएको पुसमा खोलिएको थियो। तर उक्त टेन्डरको मूल्यांकन प्रक्रिया रोकिएको छ। अख्तियारले फाइल लिएर रोकेपछि वैशाखमै टेन्डर अवार्ड गर्ने योजनामा रहेको टेलिकमले उक्त काम गर्न सकेको छैन।
सेवा विस्तारको लागि टेलिकमले नेटवर्क, विटिएस र टावर थप गर्न विश्वव्यापीरूपमा आव्हान गरिएको टेन्डरमा चिनियाँ कम्पनीहरूको बाहुल्यता रहेको थियो। ३२ अर्बको अनुमानित लागत भए पनि टेन्डरबाट भने उक्त आयोजनाको लागि १७ अर्ब बराबरको मात्र प्रस्ताव भएको थियो।
एलटीइ कोर नेटवर्क र र्याम,विटिएस गरी दुई भागमा बाँडेर टेन्डर आव्हान भएको थियो।
एलटिई(लङ टर्म इभोलोसन) कोर नेटवर्क विस्तार आयोजनाको लागि आव्हान गरिएको टेन्डरमा चिनियाँ कम्पनी हुवावे, जेटई र सिंगापुरको मभिनिरको प्रस्ताव परेको छ।
पुसमा खोलिएको उक्त प्रस्तावमा हुवावेले १ अर्ब (३८ अर्ब बैकल्पीक), जेटईले १अर्ब ५३ करोड र मभिनिरले २ अर्बको प्रस्ताव गरेका छन्।
यो नेटवर्क विस्तारपछि हाल थ्रीजी,टुजीको नेटवर्क रहेको ठाउँमै फोरजीको नेटवर्क पनि रहने छ।
त्यस्तै नेटवर्कतर्फको आयोजनामा भने चिनियाँ कम्पनीमात्र रहेका छन्। हुवावे र जेटईकोमात्र प्रतिस्पर्धा रहेको यो आयोजनामा जेटई र चाइना कम्युनिकेशन सर्भिस इन्टरनेशनल (सिसिएसआइ)ले भाग लिएका छन्।
दुई प्याकेजमा आव्हान गरिएको यो टेन्डरमा मध्यामाञ्चल र मध्यपश्चिमाञ्च क्षेत्रको आयोजनामा सिसिएसआइले ८ अर्ब ४७ करोडमा काम गर्ने प्रस्ताव गरेको छ भने जेटईले ९ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँको प्रस्ताव गरेको छ।
पूर्वाञ्चल, पश्चिमाञ्चल र सूदुरपश्चिमाञ्चलको लागि सिसिएसआइले ८ अर्ब २२ करोड जेटईले ८ अर्ब ८९ करोड प्रस्ताव गरेको छ।
यी आयोजनामा कूल ६ हजारभन्दा बढी टावर निर्माण हुनेछन् भने त्यत्तिकै संख्यामा विटिएस पनि थपिनेछन्।
अख्तियारले फाइल लिएपछि प्रविधिक तथा वित्तीय प्रस्तावको अध्ययन नै रोकिएको छ। सम्झौता भएपछि नेटवर्क विस्तारको काम ९ महिनभित्र सम्पन्न गर्ने टेलिकमले लिक्ष्य लिएको थियो।
यो पछि टेलिकमले भ्वाइस ओभर इन्टरनेट प्रोटोकल (भोओएलटी) सेवा ल्याउने योजनामा छ। नेटवर्क विस्तारपछि सातै प्रदेशमा यो सुविधा उपभोक्ताले पाउनेछन्। नयाँ प्रविधिमा गएपछि उपभोक्ताहरूले फोन गर्दा अहिलेकोभन्दा कम अवरोध पाउने टेलिकमले जनाएको छ।
