हाल आन्तरिक उडानमात्र भइरहेका तराई क्षेत्रका चार विमानस्थललाई क्षेत्रीय उडान गर्न मिल्नेगरी स्तरोन्नती गरिने भएको छ। आगामी वर्षको बजेटको कार्यक्रममा पनि समाबेस भएको उक्त काम आगामी वर्षदेखि सुरु गर्ने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले तयारी गरेको छ।
नेपालमा विमानस्थल बनाउने, संचालन गर्ने तथा नागरिक उड्डय क्षेत्रको नियमन गर्ने नागरिक उड्डय प्राधिकरणले आउने साउनदेखि नेपालगंज, विराटनगर, धनगढी र जनकपुर विमानस्थललाई छिमेकी मुलुकमा उडान गर्न मिल्नेगरी स्तरोन्नती गर्ने योजना अगाडि बढाएको प्राधिकरणका प्रवक्ता विरेन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिए।
हाल पूर्वी क्षेत्रको हब विमानस्थल विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीय उडान गर्न मिल्ने बनाउनका लागि आधारभुत पूर्वाधार भएको र त्यसमा प्रशासनिक र केही अन्य पूर्वाधार निर्माण गरेर एक वर्षभित्र स्तारोन्नती गर्न सकिने प्राधिकरणको अनुमान छ।
विराटनगरमा लाइटिङ तथा अन्य उडानसँग सम्बन्धि प्राविधिक वन्दोबस्त भएको श्रेष्ठले जानकारी दिए। तर सीमापार उडान गर्नका लागि छुट्टै टर्मिनल भवन, अध्यगमन, प्रहरी, भन्सार कार्यालयहरु स्थापना हुनुपर्छ। ति कामको लागि छिटो गरेपनि ६ महिना बढी लाग्ने उनको भनाइ छ।
‘टर्मिनल भवनको लागि प्रि–फ्याबबाट बनाएपनि ६ महिना लाग्छ, त्यस्तै अन्य प्रशासनिक इकाइहरु स्थापना गर्दा एकवर्षजति समय त लाग्छ होला’श्रेष्ठले सेतोपाटीसँग भने।
त्यस्तै नेपालगंज विमानस्थललाको लागि पनि विराटनगरजस्तै समय लाग्ने उनको भनाइ छ। नेपालगंजबाट बुद्ध एयरले भारतमा उडान गर्ने घोषणा गरिसकेको छ।
त्यस्तै जनकपुर र धनगढीका लागि भने आगामी वर्षभित्रै स्तारोन्नती गर्न नसकिने अधिकारीहरुको भनाइ छ। आधारभुत प्राविधिक पूर्वाधार नभएकोले २ विमानस्थलमा केही समय लाग्ने उनीहरुको भनाइ छ।
यी विमानस्थलहरुकाे स्ताराेन्नती भएपछि त्यहाँबाट भारत लगायतका छिमेकी मुलकमा उडान गर्न मिल्ने छ।
बजेटमा कार्यक्रम आएपनि स्रोतको व्यवस्था भने प्राधिकरण आफैले गर्नुपर्ने छ। यसको लागि कार्ययोजना बनाउनतिर प्राधिकरण जुटेको श्रेष्ठले जानकारी दिए।
तर यी विमानस्थललाई क्षेत्रीयमा स्तरोन्नती गर्ने सरकारले योजना बनाएपनि हवाई रुटले भने समस्या पार्ने देखिएको छ। भारतले हालसम्म नेपाल प्रवेश गर्ने जहजालाई सिमाराबाटमात्र दिएको छ। पश्चिम क्षेत्रका नेपालगंज र धनगढी विमानस्थलका लागि महेन्द्रनगर रुटलाई दुई तर्फी बनाउनुपर्ने छ।
नेपालगंज र धनगढीबाट भारतीय सहरमा सिधा उडान गर्न लागि महेन्द्रनगर हवाई रुट अनिवार्य रहेको छ। रुट दिने विषयमा भारतले यसअघि नै सैद्धान्तिक सहमति गरिसकेको छ तर त्यसको प्राविधिक अध्ययन तथा सहमति हुन भने बाँकी छ।
अबको एक महिनाभित्र भारत र नेपाल पक्षको बैठक आयोजना गरिएको छ। त्यहाँबाट केही सहमति हुने नेपाली पक्षको विश्वास छ।
