कुनै पनि सरकारी वा सरकारी स्वामित्वको कार्यालयमा बसेर लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने, वा बेरुजूको भार बोकेका कर्मचारीहरुको सरुवा, बढुवा रोकिने भएको छ।
अन्तिम लेखापरीक्षक निकाय महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आगामी आर्थिंक वर्षदेखि लागूहुनेगरी बेरुजू फर्छ्यौट गर्नुपर्ने दायित्व बाँकी रहेका कर्मचारीहरुको सरुवा बढुवा रोक्ने व्यवस्था लागू गरेको महालेखा परीक्षक टंकमणी शर्माले जानकारी दिए।
जिम्मेवारीमा हुँदा जति नै अनियमित खर्च गरेपनि अन्तिममा सरुवा, बढुवा भएर जाने प्रवृत्तिले जवाफदेहीहता मर्दै गएको भन्दै महालेखाले यस्तो व्यवस्था लागू गर्न लागेको शर्माको भनाइ छ।
महालेखाले यसको लागि सम्बन्धित निकायहरुमा त्यसको लागि परीपत्र गरिसकेको उनले जनाए। यो व्यवस्थापछि कुनै पनि कर्मचारी वा विभागिय प्रमुखको सरुवा बढुवा हुँदा त्यसको पूर्वजानकारी लेखापरीक्षकको कार्यालयलाई गराउनुपर्ने छ। महालेखाले उक्त जिम्मेवार अधिकारीले लेखापरीक्षण गराएको छ कि छैन, उसको अवस्था के छ भन्ने आधारमा सिफारिस गर्ने छ।
त्यस्तो महालेखाको आगमी प्रतिवेदनमा अनियमितता गर्ने अधिकारीको नामपनि प्रकाशित गर्ने जनाएको छ। त्यस्तै एक अर्बको आयोजनामा पदास्थापन हुने अधिकारीको बारेमा महालेखालाई जानकारी दिनुपर्ने छ। ठुलो आयोजना प्रमुख वा जिम्मेवारीमा जाने अधिकारीको विगतको लेखा इतिहासअनुसार सिफारिस गरिने महालेखा परीक्षक टंकमणी शर्माले बताए।
