सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब रूपैयाँको बजेट ल्याएको छ।
सरकारले यसबाट १२ खर्ब ७० अर्ब चालु खर्च, ४ खर्ब ३१ अर्ब पुँजीगत खर्च र ४ खर्ब २२ अर्ब वित्तीय व्यवस्थापनमा खर्च हुने उल्लेख गरेको छ।
यस वर्ष अर्थ मन्त्रालयका लागि ८४ अर्ब रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले खर्च नखुल्ने विविध शीर्षकमा समेत ९० अर्ब ४२ करोड रूपैयाँ बजेट राखेको छ। यसरी राखिएको बजेट खर्च अर्थ मन्त्रालयले मनपरी खर्च गर्न सक्ने भन्दै अर्थविदहरूले यस्तो अपारदर्शी शीर्षकमा बजेट नछुट्याउन भन्दै आएका छन्।
अर्थ मन्त्रालयले भने भैपरी आउने प्राकृतिक विपत्ति लगायतमा यस्तो खर्च हुने बताउने गरेको छ।
| मन्त्रालय |
रकम |
| अर्थ मन्त्रालय |
८४ अर्ब ७३ करोड |
| उधोग वाणिज्य तथा आपुर्ति |
९ अर्ब ३४ करोड |
| उर्जा जलस्रोत तथा सिचाँइ |
१ खर्ब १४ अर्ब २ करोड |
| कानुन न्याय तथा संसदीय मन्त्रालय |
५८ करोड |
| कृषि वन तथा पर्यावरण |
७३ अर्ब १२ करोड |
| गृहमन्त्रालय |
१ खर्ब आठ अर्ब ३२ करोड |
| सस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय |
१० अर्ब ५३ करोड |
| परराष्ट्र मन्त्रालय |
८ अर्ब ७३ करोड |
| विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय |
४ अर्ब |
| पुर्वाधार विकास मन्त्रालय |
३ खर्ब दुइ अर्ब ८३ करोड |
| महिला बालबालिका मन्त्रालय |
१ खर्ब २२ अर्ब ६१ करोड |
| रक्षा मन्त्रालय |
६४ अर्ब ९६ करोड |
| शिक्षा तथा खेलखुद मन्त्रालय |
२ खर्ब १८ अर्ब ३० करोड |
| सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय |
५ अर्ब ९३ करोड |
| भूमी व्यवस्था तथा सहकारी |
१४ अर्ब ९४ करोड |
| स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय |
९६ अर्ब ४३ करोड |
| युवा श्रम तथा रोजगार |
३ अर्ब ६२ करोड |
-1780054382.jpg)
