चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनाको अवधिमा ४१ अर्ब ७९ करोड रूपैयाँ बराबरको विदेशी लगानी स्वीकृत भएको छ।
तर, पछिल्ला महिनाहरूमा भने विदेशी लगानीको प्रतिवद्धता आउने तथा लगानी स्वीकृत हुने क्रम निकै सुस्त देखिएको छ।
उद्योग विभागको तथ्यांकअनुसार चालु वर्षको पहिलो महिना अर्थात साउनमा एकै महिनामा २४ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको प्रतिवद्धता स्वीकृत भएको थियो।
भदौमा करिब ९ अर्ब रूपैयाँ प्रतिवद्धता स्वीकृत भएको थियो।
त्यसपछिका महिनाहरूमा भने लगानी प्रतिवद्धताको ग्राफ हरेक महिना ओरालो लाग्दै फागुनसम्म आइपुग्दा ३८ करोड रूपैयाँमा सिमित भयो।
यद्यपि चैतमा १ अर्ब १२ करोड रूपैयाँको प्रतिवद्धता आएको छ। यसरी पछिल्ला दुई महिनामा जम्मा १ अर्ब ५० करोड (डेढ अर्ब) रूपैयाँको मात्र लगानी स्वीकृत हुनुले वैदेशिक लगानीमा आएको सुस्ततालाई देखाएको छ।
आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिना (साउन र भदौ) र त्यसपछिका सात महिनाबीचको तथ्यांकीय तुलना गर्दा निकै डरलाग्दो खाडल देखिन्छ।
साउन र भदौमा गरी कुल ३३ अर्ब ९ करोड रूपैयाँ बराबरको वैदेशिक लगानी प्रतिवद्धता प्राप्त भएको थियो, जुन नौ महिनाको कुल स्वीकृत रकमको करिब ७९ प्रतिशत हिस्सा हो।
बाँकी रहेका असोज, कात्तिक, मंसिर, पुस, माघ, फागुन र चैत गरी सात महिनामा जम्मा ८ अर्ब ७० करोड रूपैयाँको मात्र प्रतिवद्धता आएको छ।
यसको अर्थ वर्षको सुरुवाती दुई महिनामा जुन उत्साह देखिएको थियो, त्यसपछिका सात महिनामा त्यो आकर्षण सात गुणाले घटेको देखिन्छ।
साउनमा स्वीकृत भएको १२७ परियोजनाको तुलनामा फागुनमा परियोजना संख्या ३० मा खुम्चिनुले लगानीकर्ताको मनोबल खस्किएको संकेत देखाएको छ।
साउन महिनामा देखिएको यति ठुलो प्रतिवद्धताको पछाडि एउटै ठूलो आयोजनाको हात थियो। चीनको छेन्दु जियान फुड कम्पनीले सिन्धुलीमा भैंसीको मासु प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्न २० अर्ब रूपैयाँको लगानी स्वीकृत गराएको थियो। अहिले यो उद्योगमा निर्माणको काम भइरहेको छ।
यो एउटै आयोजनाले साउनको तथ्यांकलाई माथि पुर्याएको भए पनि त्यसपछिका महिनाहरूमा यस्ता ठूला आयोजनाहरू भित्रिन सकेनन्। विशेषगरी असोजमा २ अर्ब ४ करोड, कात्तिकमा १ अर्ब ५४ करोड र मंसिरमा १ अर्ब ९१ करोडमा खुम्चिएको लगानी पुस र माघमा पुग्दा अझै नाजुक अवस्थामा पुगेको छ।
पुसमा ५९ करोड र फागुनमा ३८ करोडमा झरेको प्रतिवद्धताले नेपालको लगानी वातावरणमा नीतिगत अस्थिरता वा प्रक्रियागत झन्झट रहेको हुनसक्ने विश्लेषण गर्न सकिन्छ।
सरकारले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न 'अटोमेटिक रुट' को माथिल्लो सीमा हटाउने र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा न्यूनतम लगानीको सीमा नतोक्ने जस्ता महत्वपूर्ण सुधारका कदमहरू चालेको छ।
२ करोडको न्यूनतम सीमा अन्य क्षेत्रमा कायमै रहे पनि सूचना प्रविधिका हकमा यो हटाइएको छ। यस्ता नीतिगत सुधारहरूले उद्योग दर्तालाई सहज र कागजरहित बनाउन खोजेको छ। तर, तथ्याङ्कले देखाउँछ कि कागजी प्रतिवद्धता र वास्तविक लगानी भित्रिने प्रक्रियाबीच अझै ठूलो अन्तर छ। ठूला आयोजनाहरू जग्गाको हदबन्दी र वन क्षेत्रको प्रयोग जस्ता प्राविधिक र कानुनी अड्चनमा फस्दा लगानीकर्ताहरू हच्किने गरेका छन्।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को चैत मसान्तसम्मको तुलनामा चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा वैदेशिक लगानी प्रतिवद्धतामा उल्लेख्य गिरावट आएको छ। गत वर्ष चैतसम्म ५७ अर्ब ९७ करोड ५४ लाख रूपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत भएकोमा यस वर्ष सोही अवधिमा करिब १६ अर्ब रूपैयाँले घटेर ४१ अर्ब ७९ करोड ८५ लाख रूपैयाँमा सीमित भएको छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को साउनदेखि चैत मसान्तसम्मको नौ महिनामा उद्योग विभागले विभिन्न विधामा गरी कुल २५०९ वटा भिसा सिफारिस गरेको छ।
यसलाई क्षेत्रगत वा विधागत रूपमा वर्गीकरण गर्दा व्यावसायिक भिसा तर्फ सबैभन्दा धेरै आकर्षण देखिएको छ, जसमा १,५९६ जना लगानीकर्ता, २५४ जना प्रतिनिधि र ६११ जना आश्रित गरी जम्मा २,४६१ वटा व्यावसायिक भिसा सिफारिस भएका छन्। गैर-पर्यटक भिसा अन्तर्गत विज्ञापनका लागि ४१ जना र प्रविधि हस्तान्तरण सम्झौताका लागि ७ जना गरी जम्मा ४८ वटा भिसा सिफारिस गरिएको छ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सोही अवधिको तुलनामा यस वर्ष भिसा सिफारिसको संख्यामा उल्लेख्य गिरावट आएको छ। गत वर्ष चैत मसान्तसम्म कुल ३,७०७ वटा भिसा सिफारिस भएकोमा यस वर्ष उक्त संख्या १,१९८ ले घटेर २,५०९ मा सीमित भएको हो। विशेष गरी विदेशी लगानीकर्ताहरूको संख्यामा आएको कमीले गर्दा उनीहरूका लागि गरिने भिसा सिफारिस पनि गत वर्षको २,५५५ को तुलनामा यस वर्ष १,५९६ मा खुम्चिएको देखिन्छ। यस तथ्यांकले नयाँ विदेशी लगानीकर्ताहरूको नेपाल आगमनमा केही सुस्तता आएको संकेत गर्दछ।
समग्रमा, चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा कुल २२ हजार ३१६ जनालाई रोजगारी दिने प्रस्तावसहित ६१५ परियोजना स्वीकृत भएका छन्।
