अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले ‘भर्चुअल स्पेसल इकोनोमिक जोन’ को अवधारणा अघि सारेका छन्।
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले वीरगञ्जमा आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले त्यस्तो अवधारणा अघि सारेका हुन्।
‘भर्चुअल स्पेसल इकोनोमिक जोन’ ‘इनोभेटिभ कन्सेप्ट’ हुने बताए।
‘स्पेसल इकोनोमिक जोन एउटा रिजनमा किन चाहियो? भर्चुअल स्पेसल इकोनोमिक जोन नेपालभरी हुन्छ। उद्योग जहाँसुकै होस्, त्यसले स्पेसल इकोनोमिक जोनको प्रिविलेज नै पाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘उद्योगको लोकेसन भन्ने कुरा त स्ट्राटेजिक लोकेसन हो। कतिपय कुराहरू चाहिँ सरकारले तोकिदिएको क्षेत्रमा नभएर अन्यत्र गएको होला, खानीको कारणले अथवा बिजुलीको पहुँचको कारणले, भने स्पेसल इकोनोमिक जोन चाहिँ भर्चुअल गर्ने हो भने जहाँसुकै खोले पनि सुविधा समान पाइन्छ।’
त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले काम गरिरहेको उनले जनकारी गराए।
वीरगञ्ज (बारा पर्सा) इकोनोमिक करिडोर घोषणाका बारेमा व्यवसायीले प्रश्न उठाएका थिए।
अर्थमन्त्री खनालले माथिबाट करिडोर घोषणा गर्दा बुटवल औद्योगिक करिडोरमा विवाद देखिएको उदहारण दिँदै अर्थमन्त्री खनालले बारा पर्सा औद्यागिक करिडोर घोषणाका लागि स्थानीय सरकारको सहमतिमा प्रस्ताव लिएर आउन आग्रह गरे।
‘औद्योगिक करिडोर बनाउने हो भने यस क्षेत्रका स्थानीय तहको सहभागिता आवश्यक पर्छ। केन्द्रबाट घोषणा गरेर बुटवलमा हामी विवादमा छौं। केन्द्रबाट घोषणा गरियो, त्यहाँको स्थानीय तहका मानिसहरूले कहिले मान्ने, कहिले नमान्ने, कहिले सुकुम्बासीको समस्या हुने, त्यो गर्नुभन्दा बरू यही क्षेत्रबाट प्रस्ताव, सहमति सहित लिएर आउनुहोस् यो नगरपालिका, गाउँपालिकाको क्षेत्र हो, यसपछि चार किल्ला यो यो हो, यो नगरपालिकाको क्षेत्रबाट यहाँसम्म त्यो प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत गराएर यदि केन्द्रमा आउने हो भने आएको एक हप्ताभित्र क्याबिनेटमा लगेर स्वीकृत गराउँछु।’
अर्थमन्त्री खनालले अघि भने, ‘हामीसँग समय कम छ। माघको २१ गते पछि सम्भवत हामीले यस्ता नीतिगत निर्णयहरू गर्न सक्दैनौं होला। किनभने एक महिना अगाडिदेखि आचार संहिता लागू हुन्छ। माघको पहिलो हफ्तासम्म अथवा सक्नुहुन्छ भने पुसको १५ गतेसम्म पुर्याइदिनुभयो भने उद्योग मन्त्रीसँग कुरा गरेर त्यो प्रस्ताव संयुक्त रूपमा क्याबिनेटमा प्रस्ताव लैजान्छौं।’
औद्योगिक करिडोर नामले मात्र घोषणा गरेर हुने होइन यहाँ हुने प्रबन्ध के हो? यहाँ के के कुराहरू सुनिश्चित गर्नुपर्ने हो। त्यहाँ उद्योगहरूको दायित्व के हो, नगरपालिकाको दायित्व के हो भन्ने कुरा पनि गरेर एउटा कार्यविधि सहित, वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले नेतृत्व लिएर आउन उनको आग्रह छ।
केही उद्योगहरूमा ‘बोल्ड पोलिसी डिजाइन’ गरेर उद्योगको फुटप्रिन्ट तयार गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए।
‘फर्मासुटिकलमा राम्रो सम्भावना देख्छु किनभने हामीसँग बिजुली छ, हामीसँग स्किल्ड मेनपावर छ, हामीसँग उपयुक्त क्लाइमेट छ, हामीसँग कतिपय फारेस्ट नन–फारेस्ट टिम्बरबाट प्राप्त हुने कच्चा पदार्थ छ र त्यसपछि गएर हामी त्यसको निमित्त ज्यादै ठूलो फ्रेट कस्ट पनि लाग्दैन,’ उनले भने, ‘कतिपय त्यस्ता औषधिहरूलाई हामीले सहजै हवाई जहाजबाट निर्यात पनि गर्न सक्छौं र हामीलाई अझै केही समयसम्म एलडिसीको आइपिआरको प्रिभिलेज छ। त्यसकारण त केही खास उद्योगहरूमा हामीले बोल्ड पोलिसीबाट पुस दिने दिशामा नगइनै मुलुक अगाडि हो र त्यसमा टेक्सटाइल हुन सक्छ, फर्मासुटिकल मेरो आफ्नो धारणा पक्कै छ, सिमेन्टमा प्रयास गरेको हो। फुड प्रोसेसिङ्ग सम्भावना भएको क्षेत्र हो। यस्ता आइडेन्टिफाइड गरेर सर्टेनन करिडरहरू त्यसको निमित्त छुट्याउनुपर्छ।’
गण्डकी इकोनोमिक ट्रयांगल भन्ने प्रस्ताव आफूले तयार गरे पनि कार्यान्वयन गर्ने मान्छे अर्को भएर कार्यान्वयन हुन नसकेको उनले बताए।
अर्थ मन्त्रालयले भन्सर क्षेत्रमा पारदर्शीतामा आधारित प्रणाली लागू गरिरहेको बताउँदै अर्थमन्त्री खनालले त्यसको कार्यान्वयनका लागि व्यवसायीहरूले पनि सहयोग गर्नुपर्ने बताए।
-1746009348.jpg)
