गण्डकी प्रदेशका उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयबाट १९ करोड १० लाख रुपैयाँ विभिन्न मठ मन्दिरमा विनियोजन भएको छ।
आगामी आर्थिक वर्ष मन्दिर निर्माण तथा मर्मतका नाममा प्रदेशले उक्त रकम विनियोजन गरेको हो।
मन्दिरमा लगानी गरेको प्रदेशले धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
पर्यटनको बजेट मन्दिरमा लगानी गरेको भन्दै प्रदेश सांसदले पर्यटन मन्त्रीलाई ‘मन्दिर मन्त्री’ भनेर कटाक्ष गरेका थिए।
नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित सांसद विकल शेरचनले उद्योगमा भन्दा मन्दिरमा बढी लगानी गरेको भन्दै विरोध जनाए।
‘बजेटमा ३२१ वटा मन्दिर बनाउने भनिएको छ। मन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र ६० वटा मन्दिरमा बजेट परेका छन्,’ उनले भने, ‘तपाईं उद्योग मन्त्री हो कि मन्दिर मन्त्री?’
सांसद शेरचनले मन्दिरमा यत्तिका बजेट विनियोजन गरे पनि मुस्ताङको धार्मिक केन्द्र मुक्तिनाथ दामोदर कुण्डमा बजेट नपरेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए।
अर्का सांसद भक्तबहादुर कुँवरले आफू मन्दिर विरोधी नभए पनि मन्दिरमा यति धेरै बजेट लगानी गर्नु गलत भएको बताए।
‘म मन्दिर विरोधी होइन। यत्तिका रकम अरू आवश्यक क्षेत्रमा लगानी गर्न पाएको भए राम्रो हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘प्रदेशको पर्यटन र उद्योगको विकासमा ध्यान दिएको भए राम्रो हुन्थ्यो।’
प्रदेशको बजेटमाथि छलफलमा सांसद पार्वती तामाङले पर्यटन तथा उद्योग मन्त्रीको ध्यान मन्दिरमा मात्र गएको बताइन्।
बौद्ध धर्मावलम्बीको गुम्बा लगायत अन्य धार्मिक आस्थाका नागरिकमाथि बेवास्ता गरिएको उनले बताइन्।
‘मन्दिरमा मात्र बजेट छ बौद्ध धर्मतर्फ एक पैसा पनि छैन,’ उनले सोधिन्, ‘किन होला ?’
सांसदहरूले उठाएका सवालको बिहीबार जबाफ दिँदै पर्यटन तथा उद्योग मन्त्री मित्रलाल बस्यालले पहिलो प्राथमिकता पदमार्गलाई दिएको बताए।
पदमार्गका लागि २१ करोड १५ लाख विनियोजन गरिएको उनले बताए।
धार्मिक पूर्वाधारमा १९ करोड १० लाख, अन्य पूर्वाधारमा ९ करोड ८६ लाख, पार्क तथा उद्यान निर्माणमा ६ करोड २७ लाख, कोसेली घरका लागि ६६ लाख, परम्परागत सीप र पेसा आधुनिकीकरणमा ३१ लााख, सीपमूलक व्यावसायिक तालिममा ९२ लाख विनियोजन गरिएको उनले जानकारी दिए।
मन्दिरमा मात्र धेरै लगानी गरिएको भन्दै सांसदले उठाएका सवालमा मन्त्री बस्यालले धार्मिक स्थानमा प्राथमिकताका साथ माग भएकाले सोही अनुसार बजेट विनियोजन गरेको जबाफ दिए।
‘मलाई मन्दिर मन्त्री पनि भन्नुभयो। मन्त्रालयमा माग भई आएकाले मैले काटेर अन्यत्र लैजान मिल्दैनथ्यो,’ उनले भने, ‘यहाँहरूबाट जे माग भएर आए त्यही अनुसार निर्णय गरेको बुझिदिनुहुन अनुरोध गर्दछु।’
धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने जिम्मेवारी सरकारको भएकाले मन्दिर र धार्मिक स्थलमा बजेट विनियोजन गरेको उनको प्रष्टोक्ति छ।
