यही साल जेठ १५ मा संघीय सरकारले र असार १ मा कोशीसहितका प्रदेश सरकारहरूले आ–आफ्नो बजेट सार्वजनिक गरेपछि यति बेला प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा बजेटमाथि छलफल चलिरहेको छ।
संघीय संसददेखि प्रदेश संसदसम्मको बजेट बहसमा सत्तापक्ष हुन् वा प्रतिपक्षी, सबैले बजेटमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा मुख्यमन्त्रीहरूले मनपरी गरेको, आफ्नो क्षेत्रमा मात्रै बजेट र योजनाको खात लगाएको आक्रोश छताछुल्ल भइरहेको छ।
प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा सहरी विकाससहितका मन्त्रालयले विनियोजन गरेको बजेटबारे छलफल थियो।
छलफलमा भाग लिने क्रममा सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका सांसद कान्छाराम तामाङले आफ्नै दलका नेतासमेत रहेका उपप्रधान तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई 'आउँदो चुनावमा हार बेहोर्नु परोस्' भनेर प्रार्थना नै गरे।
उनले प्रकाशमानको मात्रै होइन, उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको पनि हारका लागि प्रार्थना गरे।
'२०८४ को चुनावमा यी दुइटै उपप्रधानमन्त्री यो हाउसमा नआओस् भन्ने कुरा बुद्ध भगवान र पशुपतिनाथसँग प्रार्थना गर्छु,' तामाङले भने, 'भएभरका योजना जति काठमाडौं र रूपन्देहीमा मात्रै हाल्ने? काठमाडौंमा दुई लाखदेखि २ करोड रूपैयाँसम्मका १५० योजना छन्। रूपन्देहीमा ७९ वटा हाल्ने? यसरी चल्छ ?'
रामेछाप कांग्रेसका सभापतिसमेत रहेका तामाङ यतिमै रोकिएनन्।
प्रकाशमान सिंहतिर सोझै निशाना लगाउँदै उनले भने, 'तपाईं सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंहको छोरा, प्रधानमन्त्री बन्ने, पार्टी सभापति बन्ने लाइनको मान्छे। यसरी बन्नुहोला? हामी पनि रामेछापको सभापति हुँ। १५ औं महाधिवेशनमा छलफल गरौंला।'
आफ्नै दलका सांसदले यसो भनिरहँदा उपप्रधानमन्त्री सिंह भने टाउको हल्लाउँदै मुसुमुसु गरिरहेका थिए।
बजेटमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री र पहुँचवाला नेताहरूको मनपरी चलेको आरोप लगाउँदै तीव्र आक्रोश पोख्ने तामाङ कांग्रेसका एक्ला सांसद होइनन्। अहिलेसम्म बजेटबारे बोलेका बहुसंख्यक कांग्रेस सांसदहरूले आफूहरूलाई सत्तारूढ दलको सांसद हुँ भन्न पनि लाज लागेको बताएका छन्।
दाङका कांग्रेस सांसद दिपक गिरी हुन् वा मोरङका सुनिल शर्मा, बजेटसँग कोही सन्तुष्ट देखिँदैनन्। उनीहरू सबैले प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूको जिल्लामा मात्रै बजेट खन्याइएको बताएका छन्।
यही विषयमा आइतबार स्वतन्त्र सांसद अमरेश कुमार सिंहले आक्रोश पोख्दा उनको सभामुख देवराज घिमिरेसँग भनाभन नै पर्यो। 'धेरै बजेट परेका ५ जिल्लाबाहेकका ७२ जिल्ला नेपालमा नपर्ने भए अमेरिका, भारत, चीनलाई लिजमा दिऊँ' भन्ने उनको अभिव्यक्तिप्रति एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले नियमापत्ति नै गरे। सिंहको अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउन उनले गरेको माग सभामुख देवराज घिमिरेले सदर गरे।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दल एमालेका सांसदहरूले पनि बजेट विनियोजनप्रति चित्त नबुझाएको देखिन्छ। यद्यपि उनीहरू कांग्रेस नेताले सम्हालेका मन्त्रालयबारे जति खुलेर बोल्छन्, आफ्नै नेताको मन्त्रालयबारे त्यसरी बोल्ने हिम्मत गरेका छैनन्। आइतबार सांसद सूर्य थापाले प्रकाशमान सिंहको मन्त्रालयले गरेको विनियोजनको आलोचना गरेका थिए।
केन्द्रमा यस्तो दृश्य देखापरेको बेला कोशी प्रदेशको अवस्था फरक छैन।
खासगरी मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री भूपेन्द्र राई र पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री सदानन्द मण्डलले बजेटको ठूलो हिस्सा आफ्नो क्षेत्रमा केन्द्रित गरेको भन्दै तीव्र असन्तोष छ। मुख्यमन्त्रीकै दल एमालेका सांसद लीलावल्लभ अधिकारीले आइतबार प्रदेश सभामा बोल्दै बजेटमा मन्त्रीहरूले 'आफ्नो हात जगन्नाथ' शैली देखाएको आरोप लगाए।
कोशीको सत्ता सहयात्री दल कांग्रेसभित्र त बजेटप्रति असन्तुष्टि यति चुलिएको छ कि, तीन दिनयताको प्रदेश सभाको बैठकमा बजेटबारे कुनै पनि कांग्रेस सांसद बोलेका छैनन्।
'हामीले संसदीय दलमा छलफल गरेपछि मात्रै बोल्छौं भनेका थियौं, आइतबार दलको बैठक भयो। सबैले बोल्ने पालो नसकिँदा सोमबार फेरि बैठक बस्दैछ,' कोशीका सांसद एवं पार्टीका केन्द्रीय सदस्य भीम पराजुलीले भने, 'आज जे जतिले बोल्नुभयो, सबैले बजेटको विरोध गर्नुभयो।'
प्रदेश संसदीय दलका उपनेता हिमाल कार्कीका अनुसार उनीसहित आइतबार केन्द्रीय सदस्य अमृत अर्याल, सांसदहरू गयानन्द मण्डल, शमशेर राई, गोविन्द गिरी, मैया श्रेष्ठ, रामकुमार खत्री लगायतले संसदीय दलमा बोलेका छन्।
'बोल्नेहरू सबैको एकै निचोड छ, बजेटमा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्नो जिल्ला र क्षेत्रमा जोड दिएका छन्। न्यायिक ढंगको वितरण छैन। यस्तो बजेट ल्याउने काम आपत्तिजनक छ भन्ने कुरा उठेको छ,' उपनेता कार्कीले भने, 'बैठक सोमबार पनि छ। कांग्रेसका मात्रै होइन, एमालेमा पनि मुख्यमन्त्री र मन्त्रीबाहेक सबै असन्तुष्ट छन्। व्यक्त गर्नु–नगर्नु बेग्लै कुरा हो।'
प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको संघीय सरकारले ल्याएको बजेटमा झापामा मात्रै वैकल्पिक सहायक राजमार्गहरू चार दर्जनका हाराहारीमा परेका छन्। जबकि, कर्णालीका विकट जिल्लामा सडकका योजना गायब छन्।
माओवादी सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतका अनुसार जाजरकोटमा एउटा पनि सडकमा पैसा राखिएको छैन।
'प्रधानमन्त्री ओली र भौतिक मन्त्री देवेन्द्र दाहालको जिल्लामा वैकल्पिक राजमार्ग भनेर ४४ वटा राजमार्गमा बजेट विनियोजन हुँदा जाजरकोटमा एउटा सडकमा पनि बजेट परेन,' सांसद बस्नेतले भने, 'यो विभेद र अन्यायपूर्ण छ।'
संघका सांसदहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीको क्षेत्र झापा–५ मा मात्रै ३ करोड रूपैयाँ माथिका ११ वटा आयोजनामा बजेट विनियोजन भएको छ। उता सर्लाहीमा दशकभन्दा बढी समयदेखि माग भइरहेको पुलका योजनाहरू बजेटबाट गायब भएको सांसद अमरेशकुमार सिंहको भनाइ छ।
यता कोशीको अवस्था उस्तै छ।
अघिल्लो वर्षको बाढीमा पाँचथरमा फेमे खोलाले सबभन्दा ठूलो क्षति पुर्याएको थियो। सदरमुकाम फिदिमको आधा भूभाग र उत्तरी पाँचथरका बहुसंख्यक नागरिकका लागि माग भइरहेको फेमे खोला पुलका लागि प्रदेश सरकारले जम्मा २० लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।
मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीको गाउँ गौरादह–१ मा रहेको गौरादह पोखरीको सौन्दर्यीकरणको नाममा भने प्रदेशले ४ करोड ५ लाख रूपैयाँ बजेट राखेको छ। केही समय अघिसम्म मुख्यमन्त्रीका कार्कीका दाइ एवं संविधान सभा सदस्य दीपक कार्की अध्यक्ष रहेको पोखरीमा गत वर्ष पनि कोशी सरकारले ४ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। त्यही पोखरीका लागि केन्द्र सरकारले पनि यसपटक २ करोड ७० लाख रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
गौरादह–१ का वडाध्यक्ष नगेन्द्र भण्डारीले दिएको जानकारी अनुसार त्यो पोखरीमा यसअघि पनि प्रदेश सरकारले ३ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिसकेको छ। पोखरी सौन्दर्यीकरणका लागि ३४ करोडको डिपिआर नै बनिसकेको छ।
'प्रतिफलविहीन पोखरीमा हरेक वर्ष प्रदेशको ठूलो बजेट खर्च भइरहेको छ,' पूर्व अर्थमन्त्री तथा माओवादी नेता इन्द्र आङबोले भने, 'यसले आर्थिक पारदर्शिता र प्रतिफल के भन्ने प्रश्न गम्भीर रूपमा उठाएको छ।'
आइतबार प्रदेश सभामा बोल्दै माओवादी सांसद गणेश उप्रेतीले कोशीका पर्यटन मन्त्री सदानन्द मण्डलले पर्यटन मन्त्रालयको कुल योजनामध्ये २५ प्रतिशत योजना आफ्नै क्षेत्रमा मात्रै पारेको आरोप लगाए। सुनसरी–४ (क) का सांसद रहेका मन्त्री मण्डल कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीका विश्वासपात्र हुन्।
त्यस्तै खोटाङका सांसद रहेका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री भूपेन्द्र राईलाई पनि आफ्नै क्षेत्रमा मात्रै मन्त्रालयको बजेट केन्द्रीत गरेको आरोप लागिरहेको छ।
आइतबारको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा बोल्ने सांसदहरूले उनलाई 'तपाईंको जिल्लामा मात्रै बजेट चाहिने हो कि यो बजेट तपाईंको मात्रै पेवा हो' भनेर सोधेका थिए।
यी दृश्यले बजेटमा पहुँचवालाले मनपरी गरेको, जसको शक्ति उसैको भक्ति जस्तो भइरहेको देखाउने पूर्वसांसद विमल कार्की बताउँछन्।
'संघको होस् या प्रदेशको, उसको एक मात्र ध्येय आउँदो चुनाव कसरी जित्ने भन्ने भएको छ। अनि मौका पाउनासाथ सबैले आफ्नै क्षेत्रमा मात्रै बजेट खन्याउने भए,' उनले भने, 'सांसद र मन्त्रीहरू ठेकेदार जसरी योजना र बजेटका लागि मरिहत्ते गर्ने अवस्था आउनु दुःखद् छ।'
उनले भने जस्तै सर्वोच्च अदालतले नै रोक लगाइदिएको सांसद विकास कोष मोडलको कार्यक्रममा रोक लगाइदिएपछि प्रदेशदेखि केन्द्रीय सरकारसम्मले घुमाउरो बाटोबाट सांसदलाई मनखुसी योजना छान्न लगाएका थिए।
'योजना आयोगको काम सांसदले गर्नुपरेपछि अब यो देश विधिमा चल्छ भनेर कसरी आशा गर्ने,' कोशी कांग्रेसका एक सांसदले भने, 'म कानुन निर्माता हो कि बजेटका लागि लबिङ गर्ने एजेन्ट! म आफ्नो भूमिकाप्रति नै प्रश्न गर्ने ठाउँमा आइपुगेको छु।'
