मौद्रिक नीति बहस
राष्ट्र बैंकले आउँदो साउन पहिलो साता आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। यसका लागि सबै पक्षसँग सुझाव माग्ने क्रम चलिरहेको छ।
यसै सन्दर्भमा मौद्रिक नीतिले अहिलेका आर्थिक समस्या कसरी सम्बोधन गर्न सक्छ भन्नेबारे हामीले बैंकिङ क्षेत्र, उद्योगी व्यवसायी लगायत सरोकारवालाहरूको धारणा समेट्न यो शृंखला तयार पारेका छौं।
आज पहिलो अंकमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालको धारणा प्रकाशन गरेका छौं।
...
२०७२ सालमा हाम्रो अर्थतन्त्रले महाभूकम्पको असर झेलेको भए पनि निजी क्षेत्र उत्साहित थियो। किनभने, त्यति बेला लगानीमैत्री वातावरण थियो। सरकारले सहज वित्तीय नीति र राष्ट्र बैंकले लचिलो मौद्रिक नीति ल्याएको थियो।
त्यही कारणले नेपालको औसत आर्थिक वृद्धिदर तीन वर्ष लगातार ७ प्रतिशतभन्दा माथि रह्यो।
कोभिड महामारी सुरू भएपछि भने विश्वका धेरै मुलुकमा लकडाउनको असर देखियो। नेपालको अर्थतन्त्र पनि अछुतो रहन सकेन। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा हाम्रो वृद्धिदर २.३७ प्रतिशत ऋणात्मक रह्यो। यसलाई सुधार्न सरकारले सहज वित्तीय नीति लियो भने राष्ट्र बैंकले विस्तारित मौद्रिक नीति लागू गर्यो।
यस्ता नीतिगत संशोधनले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्यो। त्यसपछिको वर्ष ४.४९ प्रतिशतको वृद्धि हासिल गर्न हामी सफल भयौं।
आर्थिक वृद्धिले त्यसपछिको वर्ष पनि निरन्तरता पायो। २०७८/७९ मा हामीले ५.२८ प्रतिशतको वृद्धि हासिल गर्यौं। अर्थतन्त्र बिस्तारै पुरानै लयमा फर्कियो। तर विडम्बना के भयो भने, त्यही बेला विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेर साढे ६ महिना मात्र पुग्ने गरी वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने अवस्थामा झर्यो।
यसले नेपाल पनि श्रीलंकाजस्तै टाट पल्टिने र देशमा चरम मूल्य वृद्धि भई हाहाकार मच्चिने हो कि भन्ने डर नीति निर्माताहरूमा देखियो।
यही डर सम्बोधन गर्न राष्ट्र बैंकले संकुचित मौद्रिक नीति ल्यायो। त्यसको प्रभावले २०७९/८० को आर्थिक वृद्धिदर २.२९ प्रतिशतमा सीमित भयो। नीति सहज भएन भने आर्थिक वृद्धिदर कसरी प्रभावित हुन्छ भन्ने यसले देखाउँछ।
त्यति बेला हामी व्यवसायीहरूले संकुचित नीतिमा सुधार गर्नुपर्छ भन्ने आवाज जोडतोडले उठायौं। हाम्रो जोडबलमा केही सुधार पनि भयो। आर्थिक वृद्धिदर पनि बढ्यो। गत वर्ष ३.३६ प्रतिशत र चालु वर्ष ४ प्रतिशत हाराहारी वृद्धि हुने देखिएको छ।
त्यसैबीच संसदका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर सरकार बनाए। दुई ठूला दलको संयुक्त सरकार बन्नुले निजी क्षेत्रमा सकारात्मक सन्देशको सञ्चार भयो। तैपनि अहिले हाम्रो अर्थतन्त्रको गति सुस्त छ। नयाँ रोजगारी सिर्जना भइरहेको छैन। दैनिक दुई हजारभन्दा बढी युवा देश छाडेर बिदेसिइरहेका छन्। उद्योगहरू ५० प्रतिशत क्षमतामा चलिरहेका छन्। बजार माग खुम्चिएको छ। धेरै साना तथा मझौला व्यवसाय बन्द भएका छन्। लगानी आकर्षित हुन सकेको छैन।
अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता कम गर्न र अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन सरकारले यसपालि निजी क्षेत्रकै सुझावअनुसार बजेट ल्याएको छ। हामीले यो बजेटको स्वागत पनि गरेका छौं।
बजेटले ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र मूल्य वृद्धिदर ५.५ प्रतिशतमा सीमित राख्ने उद्देश्य लिएको छ। यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले अब ल्याउने मौद्रिक नीतिले पनि बजेटकै लक्ष्य अघि बढाउँदै आर्थिक शिथिलता कम गर्न भूमिका खेल्नुपर्छ।
विगतमा राष्ट्र बैंकले संकुचित मौद्रिक नीति ल्याउँदा त्यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पारेको थियो। त्यही भएर यसपालि मौद्रिक नीति कस्तो आउँछ भन्नेमा व्यवसायीहरूको चासो बढी छ।
हुन त अहिले सरकारी तथ्यांकहरूले अर्थतन्त्रका सकारात्मक तस्बिर देखाइरहेका छन्। मासिक मूल्य वृद्धिदर २.७७ प्रतिशत मात्र छ भने वार्षिक औसत ४.३९ प्रतिशत छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति इतिहासकै उच्च २५ खर्ब रूपैयाँभन्दा माथि छ। देशको भुक्तानी सन्तुलन बचतमा छ भने चालु खाता २५ महिनाभन्दा धेरै समयदेखि सकारात्मक छ।
तर हाम्रोजस्तो आयातमुखी अर्थतन्त्रमा चालु खाता बचतमा देखिनुले आर्थिक क्रियाकलाप शिथिल रहेको संकेत गर्छ। किनभने, हामीले अभूतपूर्व रूपमा निर्यात बढाएर यो स्थिति आएको पक्कै होइन। बरू रेमिटेन्स आम्दानीमा भएको वृद्धि र समग्र बजार माग खुम्चिएर औद्योगिक तथा व्यावसायिक वस्तुहरूको आयात नै घटेकाले मात्र चालु खाता बचतमा देखिएको हो। यो स्थितिमा बजार माग बढाउन र औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्र चलायमान बनाउन राष्ट्र बैंकले विस्तारित मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने आवश्यकता म देख्छु।
अहिले हाम्रो कर्जा प्रवाहको वृद्धि ८ प्रतिशत हाराहारी छ। जबकि बजेटले भनेजस्तो ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि र ५.५ प्रतिशतको मूल्य वृद्धि हासिल गर्न कर्जा प्रवाह कम्तिमा १५ प्रतिशत वृद्धि हुनुपर्छ। यसलाई सम्बोधन गर्न पनि विस्तारित मौद्रिक नीतिको खाँचो छ।
यति मात्र होइन, सेयर बजारले अहिले पनि गति लिन सकेको छैन। राष्ट्र बैंकले सेयर धितोमा जाने कर्जामा व्यक्तिगत सीमा हटाएको छैन। व्यक्तिगत लगानीकर्ताले सेयर धितोमा १५ करोडभन्दा बढी कर्जा पाउँदैनन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सेयरमा गरेको लगानी एक वर्ष नभई बिक्री गर्न पाउँदैनन्। एक वर्षपछि बिक्री गर्दा पनि प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशतसम्म मात्र गर्न पाउँछन्।
घरजग्गा कारोबारमा पनि जोखिम भार धेरै छ। यस्तो जोखिम भार सय प्रतिशत मात्र हुनुपर्छ। यसका लागि घरजग्गा कर्जा र धितो मूल्यको अनुपात ८० प्रतिशतसम्म हुनुपर्छ।
अबको मौद्रिक नीतिले नीतिगत स्थिरताको आभाष पनि दिनुपर्छ। हामीकहाँ ६–६ महिनामा नीति परिर्वतन हुने भएकाले पनि उद्योगी व्यवसायीले एउटै सोचले काम गर्न सकिरहेका छैनन्।
उदाहरणका लागि, बैंकहरूमा केही महिनामै लगानीयोग्य पुँजी फालाफाल हुने र फेरि अर्को केही महिनामै यस्तो पुँजी अभाव हुने परिस्थिति देखिँदै आएको छ। भोलिका दिनमा आर्थिक गतिविधि चलायमान भयो भने अहिले भएको ७ खर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको तरलता पनि चाँडै नै सकिने अवस्था आउनेछ। यस्तो अवस्था ल्याउने एउटा कारण राष्ट्र बैंकको नीति नै हो।
यसअघि राष्ट्र बैंकको नीतिले कर्जाको ब्याज दर धेरै बढेको थियो। एकल दरमा लिइएको कर्जाको ब्याज १४–१५ प्रतिशतसम्म पुग्यो। यसबाट एउटा सोचले व्यवसाय अघि बढाइरहेका उद्योगी व्यवसायीमा ब्याज दायित्व बढ्न गयो। शिथिल अर्थतन्त्रका कारण मन्दी खेपिरहेका व्यवसायीमाथि ब्याजको मारसमेत थपियो। एक लाखभन्दा बढी साना तथा मझौला व्यवसायी कालोसूचीमा परे।
आर्थिक शिथिलताका कारण कालोसूचीमा परेका व्यवसायीलाई उन्मुक्ति नदिएसम्म अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्दैन भन्ने हाम्रो धारणा छ। हामीले तीन वर्षदेखि राष्ट्र बैंकसमक्ष यही कुरा राखिरहेका छौं। तर सुनवाइ भएको छैन। यसपालि बजेटमा पनि यो विषय राख्न अनुरोध गर्यौं। हाम्रै अनुरोध स्वीकार गरेर बजेटले कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना गर्ने घोषणा गरेको छ। सँगसँगै, सहुलियतपूर्ण ब्याजमा कर्जा पनि पाउन सके आर्थिक शिथिलताका कारण कालोसूचीमा परेका व्यवसायीले उन्मुक्ति पाउने छन्।
विगतमा मौद्रिक नीतिले नियमनमुखी नभएर नियन्त्रणमुखी चालु पुँजी कर्जा निर्देशिका ल्याएको थियो। यस्तो नियन्त्रणमुखी व्यवस्थाका कारण व्यवसायीहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन सक्ने अवस्था नै बनेन। पछिल्लो समय आर्थिक शिथिलता देखिनुको एउटा कारण यो पनि हो।
हामीकहाँ जसलाई कर्जा आवश्यक छ, उसले लिन सकिरहेको छैन। नयाँ व्यवसायीहरू पनि आउन सकिरहेका छैनन्। खुला अर्थतन्त्रमा नियन्त्रणमुखी चालु पुँजी कर्जा मापदण्डले काम गर्दैन भन्ने यसले प्रमाणित गर्छ।
अहिले व्यवसायीहरू आफूले राखेको धितो बैंकको भइहाल्ने हो कि भन्ने डरले पनि कर्जा लिन हच्किरहेका छन्। यो नीति सहजीकरण नगरेसम्म व्यवसायीहरू कर्जा लिन उत्साहित हुँदैन, आर्थिक शिथिलता पनि हट्दैन।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो विश्लेषणकै आधारमा व्यवसायीलाई चालु पुँजी कर्जा दिनसक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। नियमन फितलो छ भने राष्ट्र बैंकले आफ्नो नियमन विभागलाई सुदृढ तुल्याउनुपर्छ। नियमनको सट्टा नियन्त्रणको सोचले अघि बढ्नु समग्र अर्थतन्त्रका लागि हानिकारक साबित हुनेछ।
अर्कातिर, राष्ट्र बैंकमा गुनासो सुन्ने निकाय त छ, तर त्यसले काम गर्न सकेको छैन। त्यसैले समस्या समाधानका लागि पनि भारतमा जस्तो अर्धन्यायिक निकाय गठन हुनुपर्छ। यसले अनेकौं विवाद सम्बोधन गर्न सक्छ। उदाहरणका लागि, घरजग्गा कारोबारमा मन्दी आएकाले धितोको मूल्यांकन घटेको छ। आर्थिक मन्दीका कारण आम्दानी बढ्न सकेको छैन। चालु पुँजी कर्जा पाउन समस्या छ। यस्तोमा व्यवसायीहरूले थप धितो बढाउन सक्ने अवस्था छैन। यस्ता विवाद वा समस्याको हल यो निकायले दिनसक्छ।
बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा चार पक्ष हुन्छन् — बचतकर्ता, बैंक, उद्योगी व्यवसायी र लगानीकर्ता।
यी चारमध्ये बैंकको मुहान भनेका उद्योगी व्यवसायीजस्ता ऋणी हुन्। ऋणीबाट प्राप्त हुने ब्याजबाटै बैंकको कर्मचारी र सञ्चालन खर्च जुट्छ, बचतकर्ताले ब्याज पाउँछन्, लगानीकर्ताले लाभांश र सरकारले कर पाउँछ। तर आज तिनै उद्योगी व्यवसायी समस्यामा छन्। बैंकिङ क्षेत्रको मुहान नै क्षतिग्रस्त छ। त्यसैले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन बैंकिङ क्षेत्रको मुहान जोगाउनुपर्छ। यसका लागि उद्योगी व्यवसायीको संरक्षण आवश्यक छ।
बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका चार पक्षमध्ये एउटा क्षेत्र धराशायी हुनु भनेको स्वाभाविक रूपले अन्य तीन पक्ष पनि प्रभावित हुनु हो। एउटा क्षेत्रमा आउने संकटको असर अन्य क्षेत्रमा पनि स्वाभाविक रूपले देखिइहाल्छ।
हामीले अर्थतन्त्र चलायन बनाउन अहिले बढेको विदेशी मुद्रा सञ्चितिको लाभ पनि उठाउन सक्नुपर्छ। व्यावसायिक प्रयोजनका लागि दिइने विदेशी मुद्रामा सरकारले ३५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम लिन्छ। यसमा पनि संशोधनको खाँचो छ।
सँगसँगै, विदेशी मुद्राको स्रोत दरिलो पनि बनाउनुपर्छ। किनभने, कोभिड महामारीको बेलाजस्तो वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरू फर्किनुपर्ने अवस्था आए विदेशी मुद्रा सञ्चिति फेरि घट्न सक्छ।
त्यसैले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास नै हाम्रो प्राथमिकता हुनुपर्छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउन प्राकृतिक स्रोत सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ।
यसका लागि 'क्रिप्टो माइनिङ' खुला गर्न सकिन्छ। क्रिप्टो कारोबारमा रोक लगाए पनि जलविद्युत सम्भाव्यताको सदुपयोगका लागि क्रिप्टो माइनिङ रोक्न हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। यसमा राष्ट्र बैंकले पहल लिनुपर्छ।
(कमलेश अग्रवालसँग सेतोपाटी संवाददाता विजयराज खनालले गरेको कुराकानीमा आधारित।)
***
