चालु वर्षको बजेट लक्ष्यको तुलनामा सरकारको खर्च आम्दानी निकै कम भएको छ। चालु वर्षको लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब रूपैयाँको बजेट विनियोजन गरिएकोमा १० महिना सकिँदा १० खर्ब ५६ अर्ब रूपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। ४० प्रतिशत बजेट खर्च हुन बाँकी छ।
तालिकाअनुसार तिर्नुपर्ने सार्वजनिक ऋणको भुक्तानीको कारण वित्त व्यवस्थापन शीर्षकको खर्च बढे पनि चालु खर्च र पुँजीगत खर्च गत वर्षको यही अवधिको तुलानमा समेत कम भएको छ।
सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन शीर्षकमा तीन खर्ब सात अर्ब बजेट छुट्टाइएको थियो। १० महिनाको अवधिमा ६२ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब ९२ अर्ब खर्च भएको छ। गत वर्षको १० महिनाको अवधिसँग तुलना गर्दा यस्तो खर्च ४२ प्रतिशतले बढी हो। गत वर्ष यो समयमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन शीर्षकको खर्च एक खर्ब ३५ अर्ब भएको थियो।
यो शीर्षकअन्तर्गत् सार्वजनिक ऋणको सावा भुक्तानी र सार्वजनिक संस्थानमा गरिने लगानी छुट्टाइएको हुन्छ। अहिले भएको अधिकांश खर्च सार्वजनिक ऋणको भुक्तानी हो।
पुँजीगत बजेट गत आर्थिक वर्षको तुलनामा घटाएर विनियोजन गरिएकोमा खर्च झन् कम भएको छ। चालु वर्षमा तीन खर्ब दुई अर्बको पुँजीगत खर्च विनियोजन गरिएको थियो। १० महिना सकिँदा एक खर्ब ११ अर्ब रूपैयाँको मात्रै भुक्तानी भएको छ। यो ३७ प्रतिशत मात्रै खर्च हो। गत वर्ष १० महिनामा एक खर्ब २५ अर्ब पुँजीगत खर्च भएको थियो। यस हिसावले गत वर्षको भन्दा पनि पुँजीगत खर्च १० प्रतिशत कम छ।
चालु खर्च पनि यो वर्ष घटेको छ। विगतमा हरेक महिना र हरेक वर्ष चालु खर्चको बढी हुने देखिएकोमा यो वर्ष चार प्रतिशतले चालु खर्च घटेको छ।
गत वर्ष १० महिनामा सात खर्ब ८६ अर्ब चालु भएको थियो। अहिले सात खर्ब ५२ अर्ब मात्रै भएको छ।
सरकारले यो वर्ष ११ खर्ब ४१ अर्ब चालु खर्च गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरेको थियो। चालु खर्च घट्नुको पहिलो कारण प्रदेश तथा स्थानीय तहमा दिने अनुदान पठाउन ढिलाइ गरिएकाले हो। यसको साथै सामाजिक सुरक्षा खर्च व्यवस्थापनमा गरिएको सुधार र कतिपय क्षेत्रमा प्रशासनिक खर्चसमेत केही घटेको देखिएको छ।
लक्ष्यको तुलनामा निकै कम मात्रै राजस्व संकलन तथा सहायता प्राप्ति भएको कारण बजेट कार्यान्वयन सुस्त देखिएको अर्थका अधिकारीहरूको भनाइ छ। सरकारले कतिपय अनिवार्य दायित्व अन्तर्गतको भुक्तानी गर्न समेत ढिलाइ गरेको छ।
निर्माण व्यवसायीहरूले बिल पेस गरेको भुक्तानी आउन ढिलाइ भएको गुनासो गरेका छन्। गत वर्षदेखिकै निर्यातमा दिने नगद अनुदान रोकिएको छ। सहुलियत ऋणको व्याज अर्थले उपलब्ध गराएको छैन।
'राजस्वको लक्ष्य अत्यन्त धेरै राखेर बजेट विनियोजन गरियो, सहायता पनि धेरै आउने अपेक्षा राखिएका थियो। सहायता निकै घटेको छ। राजस्व लक्ष्यको तुलनामा धेरै कम उठेको कारण बजेट कार्यान्वयनमा सुस्तता देखिएको यथार्थ हो,'अर्थका एक अधिकारीले भने।
चालु वर्षमा ४१ प्रतिशतको राजस्व वृद्धि हुने अनुमान गरेर १४ खर्ब २२ अर्ब संकलन हुने लक्ष्य राखिएको थियो। १० महिनाको अवधिमा ५८ प्रतिशत मात्रै अर्थात् आठ खर्ब ३१ अर्ब मात्रै राजस्व संकलन भएको छ। यो अवधिको राजस्व वृद्धिदर १० प्रतिशत मात्रै छ। माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेपछि राजस्व वृद्धिदर निकै कम भएको बताउँदै २० प्रतिको वृद्धिदर सजिलै कायम गर्न सकिने दाबी गरेका थिए।
उनले कार्यकाल सम्हालेपछि भने त्यसअघिको वृद्धिदरसमेत कायम हुन सकेको देखिँदैन।
वैदेशिक सहायताअन्तर्गत् अनुदान प्राप्ति १० महिनाको अवधिमा जम्मा ५.५२ प्रतिशत भएको छ। ४९ अर्ब रूपैयाँ अनुदानको प्रतिबद्धतामा १० महिना सकिँदा दुई अर्ब ७५ करोड मात्रै प्राप्ति भएको छ।
वैदेशिक अनुदानलाई गत वर्षको १० महिनासँग तुलना गर्दा ४२ प्रतिशत न्यून छ।
बेरुजु असुलीसहित अन्य प्राप्ति ३८ प्रतिशतले घटेको छ। अन्य प्राप्तिबाट गत वर्ष १० महिनामा ३६ अर्ब संकलन भएकोमा अहिले २२ अर्ब मात्रै छ।
सरकारले आन्तरिक ऋण लक्ष्यअनुसार नै उठाए पनि वैदेशिक ऋण प्राप्ति भने निकै न्यून छ।
