नेपालले अपनाएको प्राकृतिक स्रोतबाट हुने आम्दानी (रोयल्टी) बाँडफाँटको तरिकाले पालिकाहरूबीच असमानता निम्तिने विश्व बैंकले उल्लेख गरेको छ।
विश्व बैंकले सोमबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन 'नेपाल फिस्कल फेडरलिज्म अपडेट २०२४' मा यस्तो उल्लेख छ।
वित्तीय संघीयतासम्बन्धी यस प्रतिवेदनले रोयल्टी बाँडफाँटको लागि जनसंख्या र भुगोलको क्षेत्रफलको आधारमा निर्धारण गरिएको विद्यमान तरिकाले असमानता निम्त्याउने उल्लेख गरेको हो।
'यो अवधारणाले संविधान प्रदत्त प्रकृतिक स्रोतको लाभको वितरणमा स्थानीय समुदायको अग्राधिकार र उनीहरूलाई दिनुपर्ने प्राथमिकताको सम्मान गरेको त छ,' प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, 'तर पनि यो अवधारणाले प्राकृतिक स्रोत हुने र नहुने क्षेत्रबीच असमानतालाई बढाउने सम्भावना पनि रहन्छ।'
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सबै खाले स्रोतबाट प्राप्त हुनेमध्ये जलविद्युतबाट प्राप्त हुने रोयल्टीको हिस्सा धेरै छ। तर, मात्रै एक सय २० पालिकाले विद्युतबाट प्राप्त गर्ने रोयल्टी पाउने गर्छन्।
हाल कुनै पालिकाले यस्तो रोयल्टीबापत सात हजार सात सय ५९ रूपैयाँ प्राप्त गर्दा कुनैले भने आठ करोड ९० लाख रूपैयाँसम्म प्राप्त गर्छन्।
हाल पाँच प्रदेशका ८६ पालिकाले पर्वताहोरणबाट रोयल्टी पाउने गरिरहेका छन्। यसमा पनि एउटा पालिकाले न्यूनतम ३१ रूपैयाँदेखि अधिकतम ९ करोड रूपैयाँसम्म पाइरहेका छन्।
लुम्बिनी र मधेश प्रदेशले भने पर्वताहोरणबाट कुनै रोयल्टी प्राप्त गर्दैनन्। मधेश प्रदेशका पालिकाले जलविद्युतबाट समेत कुनै रोयल्टी प्राप्त गर्दैनन्।
वनबाट सबै प्रदेशले रोयल्टी पाउने भए पनि सबै पालिकाले भने पाउँदैनन्। हाल ७५३ पालिकामा सात सय २८ पालिकाले मात्रै यस्तो रोयल्टी प्राप्त गर्छन्। यिनले १७ रूपैयाँदेखि अधिकतम ३८ लाख रूपैयाँसम्म रोयल्टी प्राप्त गर्छन्।
खानीबाट ६ प्रदेशका ६३ पालिकाले रोयल्टी पाउँछन्। एउटाले ६ सय २५ रूपैयाँसम्म पाउँदा अर्को कुनै पालिकाले अधिकतम चार करोड ५४ लाख रूपैयाँसम्म पाउँछन्।
