पछिल्लो १० वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्रको स्वरूपमा निकै ठूलो परिवर्तन देखिएको छ। करिब एक तिहाइ अर्थतन्त्र कृषि क्षेत्रले ओगटेकोमा अहिले एक चौथाइ तल झरेको छ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) मा कुन क्षेत्रको कति योगदान छ भन्ने विषयले अर्थतन्त्रको सन्तुलन हेरिन्छ।
अर्थतन्त्रको संरचनामा पहिलो कृषि क्षेत्र (प्राथमिक क्षेत्र), दोस्रो उद्योग क्षेत्र (द्वितीय क्षेत्र) र तेस्रो सेवा क्षेत्र (तृतीय क्षेत्र) भनेर परिभाषित गरिएको हुन्छ। यो अर्थतन्त्र रूपान्तरणको चक्र पनि हो।
सरकारको उद्देश्य कम मानिसहरूको सहभागितामा धेरै उत्पादन हुने क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने हुन्छ। तर, त्यस क्रममा गुम्न सक्ने रोजगारी कसरी पूर्ति गर्ने भन्ने विषय चुनौतीपूर्ण हुन्छ।
सरकारको १५औं अद्यावधिक योजनाले अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान घटाउने र त्यसको पूर्ति उद्योग क्षेत्रबाट गराउने लक्ष्य राखेको थियो। यसले मानिसहरूको रोजगारी कृषिबाट उद्योग क्षेत्रमा सर्छ भन्ने मानिएको थियो। कृषि क्षेत्रमा काम गरेका व्यक्तिहरू उद्योगमा रूपान्तरण हुन पनि सहज मानिन्छ। र, सेवा क्षेत्रको योगदान भने करिब उस्तै (आधार वर्ष २०७५/७६ मा जस्तै ५७/५८ प्रतिशत)मा कायम राख्ने सरकारी लक्ष्य थियो।
कृषि क्षेत्र अन्तर्गत कृषि तथा वन र मत्स्यअन्तर्गतको उत्पादन पर्छ। उद्योग क्षेत्रअन्तर्गत उत्पादनमूलक उद्योग, निर्माण र विद्युत् ग्यास तथा पानी अन्तर्गतको उत्पादन पर्छ। सेवा क्षेत्रमा व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य सामाजिक सुरक्षा लगायत १५ वटा क्षेत्र पर्छन्।
सरकारले कृषि क्षेत्रमा लाग्ने मानिसहरूको संख्या घटाउने लक्ष्य लिइरहँदा अन्य क्षेत्रमा रोजगारी बढ्ने अपेक्षा गरेको थियो। र, यो क्रममा कृषि क्षेत्रको उत्पादन नघटे पनि अर्थतन्त्रमा यसको योगदान भने घट्दै जाने मानिएको थियो।
कृषि क्षेत्रको उत्पादनमा उल्लेख्य वृद्धि नभए पनि सरकारी अपेक्षा अनुसार योगदान पनि खासै घटेको छैन। चालु आर्थिक वर्षमा आइपुग्दा नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान २४.०९ प्रतिशत छ। १० वर्ष अघि ३० प्रतिशत थियो भने पाँच वर्षअघि करिब २५ प्रतिशत योगदान थियो।
१५औं अद्यावधिक योजनाले यस्तो योगदान २२ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको थियो। कृषिको उत्पादनमा उच्च वृद्धि भएर अर्थतन्त्रमा योगदान नघटेको होइन। कृषिको तुलनामा अन्यको योगदान तथा उत्पादन अपेक्षा अनुसार नबढेको हो। वृद्धिदर घट्यो भने उत्पादन घटेको अर्थ लाग्छ। सो क्षेत्रको योगदान घट्यो भने अन्य क्षेत्रको बढेको अर्थ लाग्छ।
१५ औं अद्यावधिक योजनामा कृषिको वृद्धिदर ५.८४ प्रतिशत भए पनि यसको अर्थतन्त्रमा योगदान २२ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान सरकारले गरेको थियो।
यो समयमा कृषिको औसत वृद्धिदर २.२६ प्रतिशत हुँदा पनि यस क्षेत्रको योगदान घटेर २४.०९ प्रतिशतमा झरेको छ।
यसको अर्थ कृषिको तुलनामा अन्य क्षेत्रको योगदान केही न केही बढेको छ भन्ने हो। र, समग्र अर्थतन्त्र अपेक्षा अनुसार बढेको छैन भन्ने हो। कृषिबाट घटेको योगदान अर्को क्षेत्रले बढाएको हुनुपर्छ।
सरकारले कृषिबाट घटेको योगदान उद्योग क्षेत्रले समेट्ने लक्ष्य राखेको थियो। अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन रूपले सबल बनाउन पनि अर्थतन्त्रमा उद्योग क्षेत्रको हिस्सा बढ्नु पर्ने हुन्छ। तर यो १० वर्षमा उद्योग क्षेत्रको योगदान पनि घटेको छ।
यो अवधिमा उद्योग क्षेत्र (उत्पादनमूलक, निर्माण, खानी/उत्खनन तथा निर्माण र विद्युत्, ग्यास तथा पानी) को योगदान दुई प्रतिशतले घटेको छ। आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा उद्योगको योगदान करिब १५ प्रतिशत थियो। अहिले १३ प्रतिशतमा झरेको छ। जबकि १५औं अद्यावधिक योजनाले १८.८ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखेको थियो।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष गोविन्दराज पोखरेल कृषि र उद्योग क्षेत्र दुवैको योगदान सँगसँगै घट्नु भनेको अर्थतन्त्रको जग कमजोर देखिनु बताउँछन्।
'कृषिको योगदान घट्दा त्यसको पूर्ति उद्योग क्षेत्रबाट हुनु पर्ने हो, एकै पटक कृषि र उद्योगको योगदान घट्नुले अर्थतन्त्रको जग कमजोर बनाउँछ,' पोखरेलले भने।
प्राथमिक र द्वितीय दुवै क्षेत्रको हिस्सा घटेपछि स्वाभाविक तृतीय क्षेत्र (सेवा क्षेत्रको) योगदान बढेको छ। सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्ममा अर्थतन्त्रको आकारमा सेवा क्षेत्रको योगदान ५८ प्रतिशत कायम राख्ने लक्ष्य राखेको थियो। तर, यसको योगदान करिब ६३ प्रतिशत पुगेको छ।
अर्थविद् विश्व पौडेल अर्थतन्त्रको हिस्सा कृषिबाट सिधै सेवा क्षेत्रमा जादा असन्तुलन बढ्ने र शिक्षित तथा उच्च वर्गका व्यक्तिले मात्रै धेरै अवसर पाउने बताउँछन्। यसो हुँदा असमानता बढ्ने उनको तर्क छ।
'अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट कृषिबाट मानिसहरू म्यानुफ्याक्चरिङ (उत्पादनमूलक उद्योग) मा जान्छन्। कालान्तरमा म्यानुफ्याक्चरिङबाट सेवा क्षेत्रमा भन्ने जाउँन भन्ने अवधारणा राखिएको हुन्छ। तर, यहाँ कृषिबाट सिधै सेवा क्षेत्रमा गयो,' पौडेलले भने, 'सेवा क्षेत्रमा उच्च शिक्षा तथा क्षमता भएको व्यक्तिले बढी लाभ उठाउँछ। त्यो भनेको सम्भ्रान्त वर्गको प्रतिनिधित्व बढी हुन्छ, असमानता बढाएको हुन्छ।'
उनले यस्तो असमानता कम गर्नको लागि पनि कृषिबाट उद्योग र उद्योगबाट सेवाको चक्र हुनु पर्ने बताए। नेपाली अर्थतन्त्रको चक्र क्रमिक रूपमा रूपान्तरण नभएकै कारण बेलाबेला अर्थतन्त्रमा दबाब देखिँदै आएको छ।
सेवा क्षेत्रको उच्च वृद्धि कै कारण मुलुकको बाह्य क्षेत्र दबाबमा देखिँदै जाने गरेको छ। पछिल्लो समय भने सेवा क्षेत्रमा ठूलो हिस्सा ओगट्ने व्यापारको योगदान घट्दो छ।
१० वर्ष अघि जिडिपीमा मोटरको मर्मत सम्भारसहित थोक तथा खुद्रा व्यापारको योगदान १५.४९ प्रतिशत रहेकोमा अहिले झरेर १३.८४ प्रतिशतमा आएको छ।
कृषि, उद्योग र व्यापार तीन वटै क्षेत्रको योगदान घट्नुले भने आर्थिक क्रियाकलाप नै सुस्त रहेको संकेत गर्ने बताउँछन् योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष पोखरेल।
यस्तो छ १० वर्षमा जिडिपीको अनुपातमा आएको अन्तर
| क्षेत्रहरू | २०७०/७१ मा अर्थतन्त्रमा योगदान (%) | २०८०/८१ मा अर्थतन्त्रमा योगदान (%) | १० वर्षमा भएको घटबढ (%) |
| कृषि, वन तथा मत्स्य | ३०.३१ | २४.०९ | -६.२२ |
| खानी तथा उत्खनन | ०.६ | ०.४७ | -०.१३ |
| उद्योग (उत्पादनमूलक) | ६.२ | ४.८७ | -१.३२ |
| विद्युत, ग्यास | १.०२ | १.८१ | ०.७९ |
| पानी आपूर्ति, ढल, फोहोर व्यवस्थापन | ०.७७ | ०.४४ | -०.३२ |
| निर्माण | ६.३९ | ५.४१ | -०.९८ |
| थोक तथा खुद्रा व्यापार; गाडी तथा मोटरसाइकल मर्मत सेवा | १५.४९ | १३.८४ | -१.६६ |
| यातायात तथा भण्डारण | ५.८४ | ७.२८ | १.४४ |
| आवास तथा भोजन सेवा | १.९४ | २.४२ | ०.४८ |
| सूचना तथा सञ्चार | २.५२ | १.९४ | -०.५८ |
| वित्तीय तथा बीमासम्बन्धी सेवा | ४.५९ | ६.८२ | २.२३ |
| घर, जग्गा कारोबारको सेवा | ९.२१ | ८.३३ | -०.८८ |
| पेशागत वैज्ञानिक तथा प्राविधिक क्रियाकलाप | ०.९२ | ०.९९ | ०.०७ |
| प्रशासनिक तथा सहयोगी सेवाका क्रियाकलाप | ०.५१ | ०.७१ | ०.२ |
| सार्वजनिक प्रशासन तथा रक्षा; अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा | ५.६१ | ९.६३ | ४.०२ |
| शिक्षा | ६.२६ | ८.५ | २.२५ |
| मानव स्वास्थ्य तथा सामाजिक कार्यका क्रियाकलाप | १.३२ | १.८७ | ०.५४ |
| अन्य सेवासम्बन्धी क्रियाकलाप | ०.४९ | ०.५७ | ०.०८ |
| | | | |
कृषि, उद्योग र व्यापार क्षेत्रमा करिब १० प्रतिशत अनुपात घट्दा सार्वजनिक प्रशासन, रक्षा र अनिवार्य सामाजिक सुरक्षाका साथै शिक्षा र स्वास्थ्यको योगदान बढेको छ। सार्वजनिक प्रशासन, रक्षा र अनिवार्य सामाजिक सुरक्षाको योगदान १० वर्षमा ४.०२ प्रतिशतले बढेर ९.६३ प्रतिशत पुगेको छ।
विशेष गरी सरकारको प्रशासनिक खर्च र सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षणका कार्यक्रममा सरकारले गरेको योगदानको असर यसमा पर्छ। सरकारले यस्तो योगदान क्रमश: घटाउँदै अर्थतन्त्रको आकारको तुलनामा ४.५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको थियो।
तर यस्तो योगदान बढ्नुले अन्य क्षेत्र कमजोर रहेर पनि सरकारी सुरक्षा, प्रशासनिक तथा सरकारले दिने सामाजिक सुरक्षाको लगानी बढ्दै गएको संकेत यसले गर्छ। शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा अपेक्षित रूपमा बढ्न नसके पनि सुधारोन्मुख देखिएको छ।
यो पनि पढ्नुहोस्
अर्थतन्त्रमा उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान ४.८७ प्रतिशतमा सीमित, कसरी गर्ने लगानीकर्ता आकर्षित?
दोस्रो वर्ष ऋणात्मक वृद्धिदर खेप्दै निर्माण क्षेत्र, के हुन् समस्या?
कृषि क्षेत्रको वृद्धिदरले उक्साएको अर्थतन्त्र, यी दुई क्षेत्र यो वर्ष पनि ऋणात्मक
16480893361651220848.jpg)
