सरकारको लगानी घट्दै जान थालेपछि निर्माण क्षेत्रमा यसको प्रभाव देखिन थालेको छ। निजी क्षेत्रबाट हुने पूर्वाधार निर्माणको गतिविधि समेत सुस्त भएपछि समग्र अर्थतन्त्रमा यसको असर देखिन थालेको हो।
अर्थविद् कल्पना खनालका अनुसार कुनै पनि क्षेत्रको वृद्धिदर लगातार दुई त्रैमास अर्थात् ६ महिना ऋणात्मक देखियो भने सम्बन्धित क्षेत्र मन्दीमा गएको संकेत हुन्छ।
नेपालको अर्थतन्त्रमा पछिल्ला दुई त्रैमासमा कुनै पनि क्षेत्र लगातार ऋणात्मक त देखिएको छैन। तर, अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ऋणात्मक वृद्धिदर भोगेको निर्माण क्षेत्र यो वर्ष पनि ऋणात्मक रहने अनुमान गरेको छ।
निर्माण क्षेत्रको वार्षिक औसत वृद्धिदर नै ऋणात्मक देखिनुले भविष्यमा यस्तै अवस्था अन्य क्षेत्रमा पनि देखिने नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष तथा निर्माण व्यवसायी वीरेन्द्रबहादुर पाण्डे बताउँछन्।
निर्माण क्षेत्रले गत वर्षको पहिलोदेखि तेस्रो त्रैमाससम्म क्रमशः ६.८, ८.८ र ४.२ प्रतिशतले ऋणात्मक भएको थियो। तर, यो क्षेत्र चौथो त्रैमासमा ९ प्रतिशतको वृद्धिदर कायम भएको थियो। यही कारण समग्रमा निर्माण क्षेत्रको वृद्धिदर वार्षिक औसत १.१ प्रतिशत ऋणात्मक रहन पुग्यो।
राष्ट्रिय लेखा अनुमान सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षमा पनि यो क्षेत्रमा ऋणात्मक वृद्धिदरको अनुमान गरेको छ। यो क्षेत्र गत आर्थिक वर्षको भन्दा पनि धेरैले ऋणात्मक हुने आकलन गरिएको छ।
कार्यालयले ६ देखि नौ महिनाको निर्माण गतिविधि र आगामी तीन महिना हुने क्रियाकलापको आधारमा चालु वर्षमा वृद्धिदर ऋणात्मक हुने निश्कर्ष निकालेको हो। यो वर्ष औसत समग्र आर्थिक वृद्धिदर ३.८७ प्रतिशत हुने भए पनि निर्माण क्षेत्र २.०७ प्रतिशतले ऋणात्मक रहने आकलन निकालिएको हो। जबकी यो आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा १२ र दोस्रो त्रैमासमा दुई प्रतिशतको वृद्धिदर देखिएको छ।
तेस्रो त्रैमासमा देखिएको निर्माण गतिविधि र चौथो त्रैमासको आकलनको आधारमा समग्र वर्षमा यो क्षेत्र ऋणात्मक रहने आकलन गरिएको कार्यालयले जनाएको छ। विशेषगरी चौथो त्रैमासमा निर्माण क्षेत्रमा उल्लेख्य वृद्धि हुने गर्छ।
ठूला पूर्वाधार निर्माण सरकारी क्षेत्रबाट हुने र चौथो त्रैमासमा नै सरकारी क्षेत्रबाट काम बढी हुने भएको कारण पनि यसको प्रभाव देखिने गर्छ।
नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको आर्थिक तथा पूर्वाधार विकास नीति अध्ययन केन्द्रकी प्रमुख समेत रहेकी अर्थविद् खनाल सरकारले गर्न पुँजीगत खर्च न्यून हुनु र अन्य निर्माण गतिविधि पनि सुस्त रहेकोले यस्तो प्रभाव देखिएको बताउँछिन्।
आर्थिक वर्ष २०७८-७९ मा निर्माण क्षेत्रको वृद्धिदर करिब सात प्रतिशत देखिएको थियो। तर, गत आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा यो क्षेत्रको वृद्धिदर १.१ प्रतिशतले ऋणात्मक थियो। प्रतिशतका आधारमा वृद्धिदर ऋणात्मक देखिए पनि गत आर्थिक वर्षमा कुल निर्माण क्षेत्रमा भएको उत्पादन घटेको थिएन। तर यो वर्ष उत्पादन नै गत आर्थिक वर्षको भन्दा कम हुने भएको हो।
निर्माण व्यवसायी पाण्डेले मुख्यता तीन कारणले गर्दा अहिले निर्माण गतिविधि सुस्त रहेको प्रतिक्रिया दिन्छन्। सरकारले गर्न पुँजीगत खर्च घट्दै जानु, भएको खर्च भुक्तानीमा ढिलाइ गरिनु तथा नयाँ उद्योगहरू समेत सञ्चालनमा नआएको प्रभाव अहिले निर्माण क्षेत्रमा देखिएको उनले बताए।
साथै, घरजग्गा कारोबारमा आएको सुस्तताको असर पनि यो क्षेत्रमा देखिएको छ। घर जग्गाको कारोबारमा आएको सुस्ताको प्रभाव अहिले मूल्यमा समेत गिरावट आएको छ।
उनका अनुसार कुनै समय तीन तहका सरकारले वार्षिक ६ खर्ब रूपैयाँसम्म निर्माण क्षेत्रमा खर्च गरेका छन्। पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारले कम बजेट विनियोजन गरेको छ भने विनियोजित बजेट अनुसार रकम खर्च समेत हुन सकेको छैन।
चालु वर्षमा निर्माणसँग सम्बन्धित सिमेन्ट, डन्डी, ढुंगा, गिटी लगायत मध्यवर्ती उत्पादनको उपयोग चार खर्ब ५१ अर्ब रूपैयाँ हुने गरी कुल सात खर्ब २४ अर्ब रूपैयाँ बराबरको निर्माण उत्पादन (पूर्वाधार) बन्ने अनमान गरिएको छ। अर्थात् यो क्षेत्रमा दुई खर्ब ७३ अर्ब मूल्य अभिवृद्धि हुने अनुमान छ।
गत वर्ष चार खर्ब ५५ अर्बको मध्यवर्ती उत्पादनको उपयोग गरेर सात खर्ब ३३ अर्ब निर्माण उत्पादन भएको थियो।
भूकम्पपछि उल्लेख्य मात्रामा निर्माण उत्पादन बढेकोले त्यही दरमा वृद्धिदर कायम गर्नु अहिलेको चुनौती देखिएको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका उपप्रमुख तथ्यांक अधिकारी हेमराज रेग्मी बताउँछन्।
नेपालको कुल अर्थतन्त्रको आकार ५७ खर्ब चार अर्ब (प्रचलित मूल्यमा) निर्माण क्षेत्रको योगदान ५.४१ प्रतिशतमा झरेको छ। जबकी २०७४-७५ को अर्थतन्त्रको आकारमा निर्माण क्षेत्रको योगदान ७.२३ प्रतिशत पुगेको थियो। पछिल्ला वर्षहरूमा लगातार निर्माण योगदान घटेको देखिन्छ।
